पोखरा महानगरले आजदेखि करार कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने

प्रकाश ढकाल
माघ ४, २०८१
karmachari Main

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले शुक्रबार (आज) देखि नै करारका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने भएको छ । करार कर्मचारी नहटाउन माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि महानगरले नगर सभाको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान लागेको हो । मेयर धनराज आचार्यले निर्णय भएका कर्मचारीलाई शुक्रबारदेखि नै हाजिरी नगराउने बताए । ‘सबैलाई पत्र पठाइसकेका थियौं । रिटले रोकियो । शुक्रबारदेखि हाजिरी गराउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘नगर सभाले जे म्याण्डेट दिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौं ।’

महानगरको २८ कात्तिकको विशेष नगर सभाले करार कर्मचारीलाई १ माघदेखि नियुक्ति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध नेकपा (एमाले) कास्कीका सचिव लेखबहादुर तामाङ (दर्शन लामा) सहित ४ जनाले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । २८ पुसमा मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । साथै दुबै पक्षलाई बिहीबारका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश थियो । बिहीबार दुबै पक्ष अदालतमा उपस्थित भएपछि डिभिजन बेञ्चले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय मेरिना श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको हो । ‘स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवाप्रवाहमा कुनै अवरोध नहुने गरी व्यवस्था मिलाउनू भन्नेसमेतको व्यहोरा उल्लेख गरिएको र कुनै स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन नगर्ने, बन्द गर्ने गरी कुनै निर्णय भए गरेको पनि नदेखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकाले पुस २८ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन । कानून बमोजिम गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय मेरिना श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ आदेश दिएको हो ।

रिटमा जाहेरवालाको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकान्त बराल र अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्यालले बहस गरेका थिए भने महानगरको पक्षबाट अधिवक्ताहरु कपिलमणि दाहाल र धु्रवबहादुर खत्रीले बहस गरेका थिए । अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको पोखरा महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिनाले बताए । ‘अदालतले स्टे–अर्डर दिएन । अब करिब–करिब समाधानको दिशातिर गयो,’ उनले भने, ‘अदालतको पत्राचार महानगरमा आएपछि निर्णयबमोजिम अघि बढ्छ ।’ महानगरका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीका अनुसार स्वास्थ्यतर्फका ५५ जना र अन्य करिब ३० जना हाराहारी कर्मचारी करार नवीकरण हुँदैन । यसअघि नै गरिएको निर्णय अनुसार २८ प्राविधिक कर्मचारी र ७ जना शिक्षिका तथा सामाजिक परिचालिकालाई हटाइसकेको छ ।

योसँगै काज कर्मचारी फिर्ता पठाउन पनि सहज बाटो खुलेको तिवारीले सुनाए । ‘करारको रिटका कारण काजमा पनि समस्या थियो । अब दुवैसँगसँगै काम अघि बढ्छ,’ उनले भने । यद्यपि अमिनतर्फका केही कर्मचारीले सर्वोच्चमा पनि रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिटमा पनि अल्पकालीन आदेश जारी भएको छ भने ६ गतेका लागि दुवै पक्षलाई छलफल गर्न बोलाएको छ । महानगरका प्रवक्ता तिम्सिना करार कर्मचारी हटाए पनि सेवामा कुनै समस्या नहुने बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य संस्थाहरु बन्द नगर्ने गरी आन्तरिक तयारी महानगरले गरेको छ । खोप कार्यक्रम सहजै अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘जे होला भनेर कल्पनाका साथ रिट परेको छ । त्यस्तो समस्या पोखरामा हुँदैन ।’

काजमा १ सय ४ जना कर्मचारी छन् । उनीहरुलाई पनि माघ १ गतेदेखि नै सम्बन्धित पालिका वा कार्यालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय महानगरले यसअघि नै गरिसकेको छ । महानगरका मेयर निर्वाचित हुने वित्तिकै आफूनिकटका कर्मचारी भर्ना गर्छन् । तिनै कर्मचारीको करार नवीकरण हुँदै अहिले महानगर अस्तव्यस्त बनेको छ । मेयर आचार्यले पनि आफू आएपछि करारमा राखेका कर्मचारी हटाउनुपर्ने माग महानगरभित्रैबाट बढेको छ । मेयर आचार्यले अन्याय नहुने गरी निर्णय गर्ने बताए ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width