करार र काजले भरिएको पोखरा महानगर

अदालतको आदेशले करारलाई फाइदा, करारको आदेशले काजलाई हाइसञ्चो

आदर्श समाज सम्वाददाता
माघ ३, २०८१
karmachari Main

पोखरा । तनहुँ घिरिङ गाउँपालिकामा कार्यरत् सातौं तहकी इन्जिनियर ज्योति थापा २०७७ फागुनमा पोखरा महानगर काजमा सरुवा भइन् । काज मिति सकिएकै भोलिपल्ट घिरिङ हाजिर हुनुपर्ने उनी अहिलेसम्म पोखरा महानगरमै कार्यरत् छिन् । काजका लागि अधिकतम् ३ महिनाको मात्रै सरुवा हुन्छ । घिरिङले उनी पोखरा आएपछि करारमा कर्मचारी राखेर काम चलाउँदै आएको छ । ‘हामीले करारमा कर्मचारी राख्यौं । दरबन्दीमा फर्किँदा हाम्रो लागि त ठिकै हुन्छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले भने, ‘तर स्थायी कर्मचारी राखेका ठाउँमा भने समस्या पर्छ । भैरहेका कर्मचारी कता धपाउने ? नयाँलाई ल्याउने कि नल्याउने भन्ने समस्या छ ।’

ज्योतिभन्दा अघि २०७७ पुसमा मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकाबाट ३ महिनाकै लागि पोखरा आएका पाँचौं तहका कर्मचारी शोभाकान्त पोखरेल पनि पोखरामै छन् । उनको पदमा नार्पा भूमिले कर्मचारी राखिसकेको छ । ‘उहाँ गैसकेपछि हामीले विज्ञापन खोलेर उहाँको पदमा कर्मचारी राख्यौं,’ उनले भने, ‘एकदुई पद रिक्त त छ । तर सबै काजमा गएका कर्मचारी फर्किए भने राख्ने ठाउँ छैन ।’ नार्पा भूमिबाट आधा दर्जन कर्मचारी काज सरुवा लिएर निस्किएका छन् । पोखरा महानगरपालिकामा विभिन्न ठाउँबाट १ सय ४ जना कर्मचारी काजमा आएका छन् ।

ती सबै कर्मचारी काज फिर्ता गर्ने महानगरको विशेष नगर सभाले निर्णय नै गरेको छ । १ माघदेखि उनीहरु फिर्ता हुनुपर्ने हो । सँगै करारका कर्मचारीलाई पनि हटाउने निर्णय गरिएको छ । तर करार कर्मचारीहरुले अदालत गुहारेपछि करार हटाउने निर्णय विचाराधीन छ । यही छेको पारेर काज कर्मचारी फर्काउने निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको छैन । विभिन्न पालिका र कार्यालयहरूमा स्थायी नियुक्ति लिने र महानगरमा सरुवा मिलाएर पोखरा आइहाल्छन्, कर्मचारीहरु । अधिकांश कर्मचारी महानगर आएपछि फिर्न मान्दैनन् । उनीहरू शक्ति समूहलाई मिलाएर महानगरमै बस्छन् ।

जसका कारण महानगरको काममा अवरोध त भएको छ नै अवकाश नजिक पुगेका कर्मचारीलाई आफ्नै कोषबाट उपदानलगायत रकम उपलब्ध गराउँदा महानगरलाई नोक्सान पनि भइरहेको छ । सबै कर्मचारीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काज खटाएको हो । महानगरको आवश्यकताबिनाका कर्मचारी धमाधम पठाएपछि महानगरको २५ औं कार्यपालिका बैठकले कुनै पनि कर्मचारी काज नलिने निर्णय गरेको छ भने ३९ औं कार्यपालिका बैठकले उनीहरुलाई काज फर्काउने निर्णय गरेको छ । दुईवटै निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।

‘काज विशेष कारणले छोटो अवधिका लागि हुने सरुवा हो । तर पोखरा आएका कर्मचारी काज फिर्ता हुनै मान्दैनन्,’ महानगरका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘काज कर्मचारी पोखराका लागि रोग बनेको छ । कर्मचारीको ओभरलोड महानगरले खेप्नुपरेको छ ।’ कार्यपालिकाले कर्मचारी नलिने भने पनि मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहमति लिएर कर्मचारीहरू अहिले पनि आउने क्रम रोकिएको छैन । नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ले काज फिर्ताको माग पटक–पटक गरेपछि कार्यपालिका र विशेष नगर सभाले समेत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पहिलो चरणमा २१ कर्मचारी फिर्ता गर्ने निर्णय ३९ औं कार्यपालिका बैठकले गरेको छ । अहिले उनीहरु फिर्ता भैसक्नुपर्ने हो । करार कर्मचारीको रिटलाई देखाएर स्थगित गरिएको छ । ‘करार कर्मचारीको अल्पकालीन आदेश आइसकेपछि अर्को पनि रोकियो । ६ गते बहस छ । त्यसपछि के गर्ने निक्र्यौल हुन्छ,’ महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिनाले भने, ‘करार र काजको हकमा सबै कुरा सँगसँगै गर्ने भन्ने छ । हामी अदालतको आदेश कुरिरहेका छौं ।’ करार कर्मचारीमध्ये एकथरीले उच्च अदालत र अर्को थरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् । उच्चले बिहीबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफल गर्न बोलाएको छ भने सर्वोच्चले ६ गते बोलाएको छ ।

महानगरका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारी २१ जनालाई काज फिर्ताको पत्र समेत बनाइसकेको अवस्थामा स्थगित भएको बताए । ‘पत्र तयार भैसकेको हो । पत्र पठाउन तयारी अवस्थामा छ तर अदालतको आदेशपछि अहिले स्थगित भयो,’ उनले भने, ‘अर्को आदेश आएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ ।’ कनिष्ठता आधारमा काज फिर्ता गर्दै लैजाने उनको भनाइ छ । ‘करार नचलाउनू भनेपछि काज स्वतः रहन्छ भन्ने अर्थ लगाइयो । अदालतको अल्पकालीन आदेशलाई सामान्यीकरण त्यही अर्थ हुन्छ,’ अघि भने, ‘फिर्ता गर्ने तयारी पूरा भएको थियो । अब आदेशपछि अर्को निर्णय महानगरले लिन्छ ।’

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width