माछापुच्छ्रे गाउँपालिकालाई प्रश्न– वनैभरि होटल छन्, नियमन कसले गर्छ ?

आदर्श समाज सम्वाददाता
माघ १, २०८१
mp gapa

पोखरा । पछिल्लो समय निकै चर्चित पदमार्ग हो–मर्दी ट्रेक । छोटो समयमा हिमाल पुग्ने यो पदमार्ग अझै व्यवस्थित भइसकेको छैन । यद्यपि स्थानीयले हिमालको जरासम्मै होटल चलाएका छन् । बाबुबाजेले भेडाच्याङ्ग्रा चराउने खर्कमा होटल रेष्टुरेन्ट बनाइएको छ । उनीहरु राज्यको नियमभित्र भने छैनन् । जथाभावी वनफडानी बढेको छ । होटल चलाउनेहरुले कर पनि नतिरेको आरोप छ, धम्पुसका कृष्ण भण्डारीको । उनी भन्छन्, ‘वनैभरि होटल खुलेका छन् । ती कहाँका हुन् ? होटलहरुले कर तिर्छन् कि तिर्दैनन् ? त्यहाँ माछापुच्छ«ेका जनताले होटल खोल्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?’ उनको गुनासो अन्य पालिकाका नागरिक आएर होटल चलाएको र माछापुच्छ्रेले फाइदा लिन नसकेकोमा पनि छ ।

स्थानीय सागर विश्वकर्मा धम्पुससँगै पर्यटकीय क्षेत्रमा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण अस्वाभाविक बढेकोमा चिन्तित छन् । ‘जंगलका रुख काटेर ठूल्ठूला होटल चलाइएको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बुद्धिजीवीले बढी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पहिले जे भयो, भयो । अहिले पालिका बनेपछि पनि यो क्रम रोकिएको छैन । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व कसको हो ?’

सोही ठाउँका अगुवा भानुभक्त भण्डारीको चासो चाहिँ पर्यटकीय रुटमा थुप्रिएको फोहोरमा छ । उनी भन्छन्, ‘मर्दी हिमाल रुटका होटल व्यवसायीले उत्पादन गरेका फोहोर धम्पुसका जंगलमा यत्रतत्र छन् । धम्पुस, धिताल, सराङकोटका मानिसले पानी पिउने मुहानमै फालिएको छ । सरसफाइ कसले गर्ने हो ?’

अगुवा डिल्लीराम भण्डारीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर संरचना बनाउनेक्रम निरुत्साहित गर्न घरनक्सा पास अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘जथाभावी घर बनेका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण पनि हुन्छ, जबर्जस्ती घर संरचना पनि बन्दैनन्,’ उनले भने, ‘नक्सापासबिना घर नबनाउन कडाइका साथ लागु गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ ।’ मर्दी ट्रेकअन्तर्गत कोकरदेखि रेष्ट क्याम्प, लो–क्याम्प, बादलडाँडा, हाइक्याम्प र भ्यू प्वाइन्टसम्मै होटल रेष्टुरेन्ट खुलेका छन् । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले सबै होटल सार्वजनिक जग्गामा रहेको जनाएको छ । त्यतिमात्रै होइन, ती होटल न दर्ता छन्, न राज्यलाई कर तिर्छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र परे पनि एक्यापले समेत नियमन गर्न सकेको छैन ।

गाउँपालिकाले धम्पुसमा गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा सबैजसोले सार्वजनिक जग्गा मिचिएको विषयमा पालिकाको ध्यानाकर्षण गराए । जवाफमा पालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले एक्यापले संरक्षण क्षेत्रको छुट्टै दिग्दर्शन आएपछि नियमन गर्न सकिने बताए । ‘पालिकाको पूर्ण अधिकार भएको भए अहिले नै टुंग्याइदिन हुन्थ्यो, एक्यापभित्र पर्छ । एक्यापको पनि जिम्मेवारी हो । एक्यापले दिग्दर्शन बनाएर क्याबिनेटमा पुग्ने चरणमा छ,’ उनले भने, ‘कानून मन्त्रालयबाट छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पुग्छ । दिग्दर्शन आएपछि धेरै समस्या समाधान हुन्छन् ।’ यद्यपि एक्यापको म्याद ५ वर्ष थपिएकोमा उनको सहमति छैन ।

एक्याप ल्वाङका प्रमुख लेखनाथ गौतम अतिक्रमण रोकिएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले समन्वय गरेर रोक्ने, परिपत्र गर्ने गरेका छौं । अहिले अतिक्रमण रोकिएको छ । कोभिडको समयमा धेरै बढेको रहेछ, अहिले छैन,’ उनले भने, ‘अब दिग्दर्शन बनाएर होटल तथा रेष्टुरेन्ट नियमन गर्ने भनेर एक्याप लागिरहेको छ । पालिकासँग मिलेर करको दायरामा ल्याउन अन्तिम जोड गरेका छौं ।’

धम्पुसमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा सबैजसोले सार्वजनिक जग्गा मिचिएकोमा पालिकाको ध्यानाकर्षण गराए ।

सोही कार्यक्रममा स्थानीय प्रकाश गुरुङले जलवायु परिवर्तनको असरले हिमालमा परेको प्रभावबारे प्रश्न राखे । ‘वनजंगल फडानी गरेर वस्ति बसालेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल कालै भइसक्यो । संरक्षणभन्दा फडानी बढी भएको छ,’ उनले भने, ‘पहुँचका भरमा काम भइरहेको छ । यस्तै हो भने पर्यटन हिसाबले धिताल, धम्पुस ओझेलमा पर्छ कि भन्ने डर छ ।’ माघ लागिसक्दा पनि माछापुच्छ«े हिमालमा हिउँ नपर्नुमा धेरैको चिन्ता र चासो छ ।

कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालय सुधारका योजना नबनेको, युवालक्षित कार्यक्रम बनाउन नसकेको, खानेपानी समस्या समाधान नभएको, वडाले योजना तर्जुमामा नागरिक भेला नगरेको, मूल सडक स्तरोन्नतिमा चासो नदिइएको गुनासो गरे । फेदीदेखि धम्पुस जोड्ने सडक स्तरोन्नतिबारे स्पष्ट गरिदिन उनीहरुको आग्रह थियो । वडा ७ वडाध्यक्ष बैकुण्ठ भण्डारीले जनताको मागकै आधारमा बजेट विनियोजन भएको बताए । उनले धम्पुसको सडक स्तरोन्नतिका लागि टेण्डर प्रक्रिया पूरा भएर सम्झौताको चरणमा पुगिसकेको जानकारी गराए । यस्तै, नेपालीबाट अंग्रेजी ट्रान्सलेट गर्दा झन्झट व्यहोर्नुपरेको, योजना सम्झौता गर्न कठिनाइ भएको, दररेटका कारण उपभोक्ता समितिलाई समस्या भएकोजस्ता समस्या पनि उठाए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण अर्यालले अंग्रेजी ट्रान्सलेटका लागि दक्ष जनशक्ति नभएको बताए । उनले गर्नैपर्ने ट्रान्सलेट पालिकाले स्वतः गरेको र अन्य ट्रान्सलेटका लागि सकेसम्म समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

पालिकाभित्रका क्रसरबारे पनि प्रश्न उठेका छन् । क्रसरले कर नतिरेकोदेखि स्वीकृति नलिएकोसम्मका गुनासा नागरिकले राखेका छन् । ‘पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट पालिकाको क्रसरबारे अध्ययन गरिएको सुनेका थियौं । उक्त रिपोर्टमा झण्डै ५० करोड सरकारलाई क्रसर सञ्चालकले तिर्नुपर्ने भनिएको रहेछ,’ एक सेवाग्राहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न गरे, ‘उक्त रकम पालिकाको खातामा आयो कि आएन ? नियमविपरीत चलेका क्रसर नियमन कसरी भइरहेको छ ?’ राजस्व परिचालन समितिको संयोजकसमेत रहेकी उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले हचुवा भरमा अध्ययन रिपोर्ट आएको जवाफ दिइन् । ‘डब्लुआरसीलाई बोलाएर मोटामोटी रिपोर्ट निकालेको हो । त्यसलाई कार्यपालिकाले सल्लाह गरेर प्रदेशको प्राविधिक, जिल्ला समन्वय समितिलाई बोलाएर फाइनल गर्ने भनिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘फेरि छलफलबाट फाइनल रिपोर्ट निकाल्छौं । यति नै हुन्छ भनेर भन्न सकिरहेका छैनौं । फाइनलमा जे हुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौं ।’

पत्रकार प्रकाश ढकालले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा पालिकाको चालु आर्थि वर्ष २०८१/०८२ को हालसम्म सम्पादित प्रगतिबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले प्रस्तुतीकरण राखेका थिए भने वडाको प्रगति वडा सचिव विष्णुप्रसाद आचार्यले राखेका थिए ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width