पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले सूचनाको हक र सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजना र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेशको सहकार्यमा भएको प्रदेशस्तरीय अनुगमन इकाइ प्रमुखसँग ‘सूचनाको अधिकार: कार्यान्वयनको चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री थापाले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता आत्मसात् गर्न नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री थापाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ल्याई राज्यका अंग र सार्वजनिक निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको बताए । जसले प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिवर्तन ल्याई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास उनको छ ।

‘सूचनामा आमनागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै प्रदान गरिने सेवाको मूल्य वास्तविक लागतमा आधारित गर्न महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने । मन्त्री थापाले अनियमित र गलत कार्यलाई सतर्क गराउन, सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता र समानता कायम गराउन, सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न लगायतमा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए ।

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुको वेबसाइट नियमित अपडेट गर्ने, कानुनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीयस्तरमा नै प्रचारप्रसार गरी जागरण गर्ने संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्री थापाको छ । नागरिक सचेतना र जागरूकता जगाउने, प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि संयन्त्र बनाउने, सूचनाको वर्गीकरण गरी सोको स्पष्ट व्यवस्था गर्ने, कार्यविधि र कार्यशैलीमा परिवर्तन गरिनुपर्ने, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई तालिम तथा अभिमुखीकरण गर्ने काममा समेत क्रियाशील हुनुपर्ने आवश्यकतालाई उनले औंल्याए ।

मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७९ मा सूचना सार्वजनिक गर्न र सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको जानकारी गराए । उनले आमसञ्चार विधेयक जारी गरी संचार क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन, प्रदेशभित्रका आमसंचारमाध्यमको विकासका लागि प्रेस रजिष्टार कार्यालय स्थापना गरि काम सुरु गरिएको बताए । संचारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था र पत्रकारहरुलाई लेखनवृत्ती, पत्रकार बिमा, रेडियो, टेलिभिजन लक्षित कार्यक्रमहरु, सार्वजनीक सुनुवाइहरु, मागमा आधारित तालिमहरु संचालन भइराखेकोसमेत उनले जानकारी गराए ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले नागरिकले सूचना पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत हुने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले सूचना सम्भव भएसम्म अपडेट गर्नुपर्ने विषय उठाए । अद्यावधिक गरिएका सूचना ३ महिनामा सार्वजनिक गर्नुुपर्ने भनाइ उनको छ ।

आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. आचार्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव केशवराज ढकालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रघुराम बिष्ट, राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव कमलप्रसाद भट्टराई, गण्डकी प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव प्रवीण ढकाल, हुलाक निर्देशनालयका सूचना अधिकारी तुलसी आचार्य, गण्डकी प्रदेश सभाका अधिकृत चन्द्रकला बस्नेत, गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार बिमला भण्डारीलगायतले बोलेका थिए ।