पोखरा । जतिबेला सहकारी ठगीबारे संसदीय छानविन समिति गठन भयो, त्यतिबेला पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन थियो । २०८१ जेठमा संसदीय समिति गठन भयो ।

सूर्यदर्शनको मुद्दा गत वर्ष २०८० असोज १८ गते अदालतमा दर्ता भइसकेको थियो ।

अदालतमा विचाराधीन उक्त मुद्दा अध्ययनका लागि संसदीय छानविन समिति गठन गरिएको बहस अहिले कास्की जिल्ला अदालतमा भइरहेको छ । आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आफ्ना पक्षका छविलाल बञ्जाडे जोशीलाई राज्यले नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत बद्नियतपूर्वक दोषी बनाएको दलील पेस गरे ।

‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो । विचाराधीन मुद्दामा संसदीय छानविन समिति गठन हुनु नाटक हो,’ उनले भने, ‘विचाराधीन मुद्दामा संसद्ले हस्तक्षेप गरेको संसारमा कतै पनि छैन । यो नाटक हो । विचाराधीन मुद्दामा संसद् प्रवेश गरेर प्रतिवेदन बनाउनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हो ।’

संसदीय छानविन समितिको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नै अनुसन्धान सुरु भएको उनको जिकीर छ । ‘समितिको प्रतिवेदन आफँैमा जाहेरी हुँदैन, प्रहरीले त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन नाममा पुनः जाहेरी दिन लगायो, यो बद्नियत हो,’ अघि भने, ‘यो चाहिँ राज्यले प्रतिवादीविरुद्ध गरेको जालसाजी हो ।’

सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको मुद्दा अदालतमा थुनछेक बहसको क्रममा छ । सरकारी वकिल र जाहेरवालाको तर्फबाट बहस सकिएपछि अहिले प्रतिवादीका तर्फबाट वकिलहरुले बहस गरिरहेका छन् । हालसम्म लीला पछार्इं र छविलाल जोशीका कानून व्यवसायीले बहस सकेका छन् । उनीहरुले सहकारीको पूरक अभियोगपत्र हदम्याद नाघेपछि दर्ता भएकाले खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले सहकारी ऐन अनुसार पूरक अभियोग ३५ दिन हदम्याद नाघेर आएकाले अभियोगपत्र नै बदर हुनुपर्ने माग राखेका छन् । पहिलो अभियोग २०८० असोज १८ गते दर्ता भएको थियो ।

उक्त मुद्दामा थप प्रतिवादी रहेको र पुनः अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै पीडितहरुले पूरक जाहेरी दिए । प्रहरीले पूरक जाहेरीकै आधारमा अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिललाई बुझाएको हो । उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले २०८१ पुस ५ गते र ७ गते अभियोगपत्र दायर गरेको छ । पूरक अभियोगपत्र हदम्यादभन्दा नाघेर आएकाले बदर गर्नुपर्ने थापाको जिकीर छ ।

‘पहिलो अभियोग दर्ता गर्दा १९ जना प्रतिवादी थिए । उक्त अभियोगभन्दा फरक तथ्य पछि फेला परेको छैन । मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रियामा नयाँ तथ्य फेला परे कसैलाई प्रतिवादी बनाउन सकिने उल्लेख छ ।

त्यो पनि ३५ दिनभित्रको हदम्याद उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘यो पहिले नै उठिसकेको मुद्दा हो । नयाँ फ्याक्ट होइन, पूरक अभियोग चलाउनु पर्दैन । हदम्यादको हिसाबले पूरक अभियोग बदर हुनुपर्छ ।’ उनले पैसा लगेर मासिएको भनिएको गोर्खा मिडिया र नेचर हब्सजस्ता कम्पनीहरुलाई प्रतिवादी नबनाइएको भन्दै प्रश्न गरे । थप अभियोगपत्रमा चाहिँ दुवै कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । थापाले राजनीतिक प्रतिशोध राखेर मुद्दा दायर भएको बताए ।

‘सहकारीबाट ऋण लिन नियमावली अनुसार सदस्य हुनुप¥यो । त्योभित्र नभएको मान्छेले ऋण खाने कुरै भएन,’ उनी भन्छन्, ‘अभियोगपत्र नै गलत मनशायका साथ आयो । राजनीतिक प्रतिशोध राखेर आयो ।’

उनले मूल अभियोग, छानविन प्रतिवेदन र पूरक अभियोगमा बिगोको हिसाब नमिलेको तर्क गरे । पहिलो अभियोगमा १ अर्ब ११ करोड बिगो कायम गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले गरेको छानविन प्रतिवेदनमा भने १ अर्ब ३१ करोड कुल रकम भनिएको छ । दोस्रो अभियोजन पुस ५ गते दर्ता गर्दा १ अर्ब ५१ करोड बिगो दाबी गरिएको छ । ‘मूल पैसा १ अर्ब ३१ करोड हो तर मुद्दापिच्छे बिगो दाबी किन फरक–फरक भइरहेको छ ?,’ उनले प्रश्न गरे । पोखरा महानगरले गरेको रिपोर्ट ‘फ्याक्ट’ रहेको र अहिले त्यसलाई सरकारले भत्काउँदै आफू अनुकूल बनाएको आरोप उनले लगाए । छवि पक्षका २ जना वकिलले आइतबार बहस गरेका छन् । शुक्रबार बहस गरेका डा. गणेशबहादुर भट्टराईले बाँकी बहस आइतबार सिध्याए भने त्यसपछि थापाले बहस गरेका थिए ।

सोमबारदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका वकिलहरुले बहस गर्ने छन् । रविको पक्षमा बहस गर्न हालसम्म १७ जना वकिलले वकालतनामा टिपाएका अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ । रोहित बास्तोला, सुनिता राउत, सुरज बस्नेत, रमेश गिरी, रेनुकादेवी सिटौला, डा. नारायण घिमिरे, सुशील पन्त, कृष्णप्रसाद पराजुली, यज्ञमणि न्यौपाने, डा. नारायणदत्त पौडल, हेमराज पोखरेल उपाध्याय र कमलप्रसाद पोखरेलले बहस गर्नेछन् । यस्तै, डिल्लीराम अधिकारी, गोविन्द अधिकारी, लेखनाथ सापकोटा, गिरीराज ओझा र हरिप्रसाद सुवेदीले पनि वकालतनामा टिपाएका छन् ।