पोखरा । ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भई डिल्लीबजार कारागारमा रहेका गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । गत २१ कात्तिकमा मनाङेलाई ज्यान मार्ने प्रयास गरेको कसूरमा दोषी ठहर गरेको सर्वोच्चले आइतबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।

पूर्णपाठपछि मनाङे संसद्मा फर्किने सम्भावना लगभग टुंगिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ अनुसार फौजदारी अभियोगमा ५ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय तोकिएको व्यक्तिले निर्धारित कैद भुक्तान भएको ६ वर्ष पूरा नभएसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नसमेत अयोग्य हुने व्यवस्था छ ।

कैदमुक्त भएको ६ वर्षपछि मात्रै उनी निर्वाचनमा उम्मेदबार बन्न योग्य हुने छन् । तर, यसको छिनोफानो चैतमा मात्रै हुनेछ । उनी सांसद बन्न अयोग्य रहेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिँदा उनले कैद सजाय तिर्न बाँकी नरहेको स्व–घोषणा गरेका थिए । उनीविरुद्ध ५ वर्षको कैद सजाय तोकिएर झण्डै आधा सजाय भुक्तान गर्न बाँकी थियो । उनको योग्यतामाथि प्रश्न गर्दै अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले २०७९ पुस ११ मै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।

मनाङेलाई ज्यान मार्ने प्रयास गरेको कसूरमा दोषी ठहर गरेको सर्वोच्चले आइतबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।

उक्त मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । गएको कात्तिक ७ गते उक्त मुद्दामा सुनवाइ गर्दै उनीविरुद्ध रहेको ज्यान मार्ने मुद्दाको अवस्था बुझेर फाइल पेस गर्न आदेश दिइएको थियो । चैत २० गते मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । उक्त सुनुवाइपछिको आदेशले प्रदेश सांसद कायम रहने वा रिक्त हुने फैसला गर्नेछ ।

त्यसो त प्रदेश सभाको हालको कार्यकाल ६ महिना बाँकी रहँदै उनी थुनामुक्त हुने छन् । २७ कात्तिकमा पक्राउ परेका उनी २ वर्ष ४ महिनापछि अर्थात् २०८३ फागुन २६ मा कैदबाट रिहा हुनेछन् ।

त्यसपछि उनी सांसदको रुपमा फिर्ता हुन पाउने कि नपाउने फैसलामा उल्लेख छैन । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ प्रदेश सभा सचिवालयमा आई नसकेको बताए ।

‘पूर्णपाठ मिडियामा आएको देखेको छु । औपचारिक रुपमा अदालतबाट संसद्मा आइपुगेको छैन,’ उनले भने, ‘आदेशको पूर्णपाठ आएपछि फैसला हेरेर निर्णय लिन्छौं ।’ निलम्बन स्वतः हुने भए पनि पद खारेजीबारे निर्णय लिनुपर्दा कानूनका विज्ञसँग छलफल अनिवार्य हुने उनको भनाइ छ । ‘कानूनका जानकारसँग कुरा गर्नुपर्छ । दलसँग पनि कुराकानी गर्छु,’ उनले भने, ‘कानूनले भनेअनुसार हुन्छ । व्यक्तिगत कुरा होइन ।’ मनाङेको ५ वर्षे सजायअन्तर्गत २ वर्ष ८ महिना यसअघि नै भुक्तान गरिसकेका थिए ।