पोखरा । दूरसञ्चार क्षेत्रको निरन्तर रुपमा घटिरहेको आयले गर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको अस्तित्व खतरामा परेको सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था, गुणस्तर र चुनौती सम्बन्धमा पोखरामा हालै आयोजित कार्यक्रममा यो चिन्ता व्यक्त गरिएको हो ।

सो कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार ६ वर्षमा टेलिकम कम्पनीहरुको आय २४ अर्बले घटेको छ र यो आउँदो ५ वर्षमा अझै थप १६ अर्बले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । घट्दो आम्दानीका कारण कम्पनीहरुले पुँजीगत लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आउने र सेवा विस्तार, सुधार र ग्राहकहरुलाई गुणस्तरमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने कम्पनीहरु बताउँछन् ।

‘टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानी घटिरहेको छ, सरकारलाई बुझाउने राजश्वमा गिरावट छ । फाइभजीका लागि दुई दूरसञ्चार कम्पनीले अबको २–३ वर्षमा झण्डै ६० अर्ब लगानी गर्न पर्छ र त्यो गर्न सकिने अवस्था अहिले देखिएको छैन । केही सुधार गरेनौ भने यो इन्डष्ट्री कोलाप्स हुन्छ,’ एनसेलका नियामक निकाय मामिला प्रमुख विशालमणि उपाध्यायले भने ।

२०१६/१७ मा दूरसञ्चार कम्पनीहरुको आय ९७ अर्ब रहेको थियो र यो २०२२/२३ सम्म आउँदा ७३ मा झरेको छ भने करपछिको नाफा ३० प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा झरेको छ र यसको कारणले गर्दा पुँजीगत लगानी पनि मात्र ११ अर्बमा सीमित रहन गएको छ । ६ वर्ष पहिलासम्म कम्पनीहरुले वार्षिक १९ अर्बसम्म पुँजीगत लगानी गर्दथे ।

उपाध्यायले बत्ती, खानेपानी, बिजुली जस्तै गरी मोबाइल सेवामा पनि कमिटमेन्ट मोडल अर्थात् सेवा लिनका लागि न्युनमत फिक्स्ड फि कन्सेप्टमा जानुको विकल्प नरहेको बताए । ‘भारतमा २०१८ मा ल्याइएको कमिटमेन्ट मोडलले गर्दा ११२ प्रतिशतले आम्दानी वृद्धि भएको छ । नेपालमा निरन्तर घटिरेको छ । यही मोडलमा जाँदा नेपाली ग्राहकलाई भ्वाइसमा सेवा अधिकतम ७ गुना र डेटा ८० गुनासम्म सस्तो पर्छ भने अर्कोतिर यो क्षेत्रमा पनि सुधार हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपाल टेलिकमका निर्देशक इन्द्रलाल यादवले व्यावसायिक हिसाबले बजार नभएका, ग्रामीण तथा विकटमा सेवा विस्तारबाट आय नहुने भएकाले त्यस्ता स्थानहरुमा सेवा विस्तारका लागि सरकारले सोच्न पर्ने बताए । ‘विकट स्थानहरुमा सेवा विस्तारका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको स्रोतको परिचालन गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, इन्टनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले प्रतिस्पर्धाले गर्दा इन्टरनेट धेरै सस्तो भइसकेको र अब अधिक प्रतिस्पर्धा, कर, कम आय जस्ता कारणले गर्दा कम्पनीहरुले नाफा कमाउन नसके विस्तारै कम्पनीहरु डुब्ने बताए । उनका अनुसार देशको ४४ प्रतिशत घरधुरीमा फिक्स्ट इन्टरनेट सेवा पुगेको छ जुन छिमेही मुलुकहरु जस्तै भारत, बंगलादेश जस्ता बजारको तुलनामा अत्यधिक बढी हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राथिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भन्डारीले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई दिगो बनाउन प्राधिकरणले आवश्यक अध्ययन र पहल गर्ने बताए । ‘अध्याधिक प्रतिस्पर्धाले गर्दा आम्दानी घटेको छ । सरकारले ४८ प्रतिशत देखि ५३ प्रतिशतसम्म कर तथा शुल्कहरु संकलन गर्दै आएको र अब थप स्थानीय तहबाट पनि कर लगाइयो भने यो क्षेत्र कोलाप्स हुन्छ,’ उनले भने । उनले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको स्रोत परिचालनबाट जिल्ला सदरमुकामहरु जोड्ने कामको भौतिक प्रगति राम्रो भएको र यसले डिजिटल डिभाइड कम गर्न योगदान गर्ने बताए ।

कार्यक्रमका सरोकारवालाले उपभोक्ता शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, धेरै पुरानो भइसकेको दूरसञ्चार कानून समयसापेक्ष रुपमा संशोधन गर्नपर्ने, राजमार्गहरुमा निर्वाध रुपमा गुणस्तरीय सेवा संचालन हुनुपर्ने, फोरजी घरघरमा पुग्न पर्ने, फाइबर विछ्याउनका लागि युटिलिटी कोरिडोरमा काम गर्नुपर्ने, सेवा विस्तार तथा सुधारमा सहजीकरण हुनुपर्ने, डिजिटल नेपालका कार्यक्रम गर्न मन्त्रालयहरुबीच समन्वय हुनुपर्ने, इ–गभर्नेन्स र डिजिटलाइजेसन लगायत विषयमा जोड दिए ।