पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको कर्मचारी विवाद र नगर सभाको लफडा तत्कालका लागि टरेको छ । मेयर धनराज आचार्यसहितको उपस्थितिमा बसेको कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिको बैठकले मध्यमार्गी उपाय निकालेका हुन् । यसका लागि कांग्रेस र एमालेका केही वडाध्यक्षहरुले आन्तरिक गृहकार्य गरेका थिए । पुस मसान्तपछि महानगरलाई करारमुक्त बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन् ।

उनीहरुले महानगरमा कार्यरत् श्रेणीविहीनबाहेक सबै करार कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय गरेका हुन् । योसँगै नगर सभाको विशेष बैठक आइतबार पनि स्थगित गरिएको छ । करार कर्मचारी हटाउने विषयमै दुई पार्टीबीच कुरा नमिलेपछि एमालेले विशेष नगर सभा मागेको थियो । २० गते डाकिएको बैठक मेयर आचार्यले छलफल गर्न बाँकी रहेको भन्दै सुरुमै स्थगित गरिदिएका हुन् । दुई पार्टीबीच लगातार संवाद र छलफल भएपछि आइतबार दिउँसो निष्कर्षमा पुगेका २६ नम्बर वडाका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।

‘यही प्रस्तावमा धेरै चरण बैठक बसिसकेका छौं । केही माग एमालेका पनि थिए, केही कांग्रेसका पनि नमिलेका कुरा थिए । दुवैलाई मिलाएपछि समझदारी निस्कियो,’ उनले भने । यस्तै, ३७ औं कार्यपालिका बैठकबाट पदमुक्त ३५ कर्मचारीलाई २ महिनाको थप पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता मोतिलाल तिम्सिनाले जानकारी दिए । समझदारीअनुसार ४ दिनभित्र महानगरको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिसक्ने भनिएको छ । २०७७ मंसिर ४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय, शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समितिको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र स्वास्थ्य महाशाखाको प्रस्तावित दरबन्दीलाई हेरेर नयाँ प्रतिवेदन तयार पार्ने सहमति भएको उनले बताए । ४३ औं बैठकले महानगरमा ७ सय ५४ जना कर्मचारी रहने गरी निर्णय गरेको थियो । ‘संघले ३६१ दरबन्दी भनेको छ । कार्यपालिकाले ७५४ दरबन्दी कायम गर्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘महानगरलाई तत्कालको आवश्यकता हेरेर नयाँ सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गर्न हामी सहमत भएका हौं ।’

मेयर धनराज आचार्यसहितको उपस्थितिमा बसेको कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिको बैठकले मध्यमार्गी उपाय निकालेका हुन्

नयाँ बन्ने प्रतिवेदन चालु विशेष नगर सभा बैठकबाटै स्वीकृत गर्ने र प्रदेश किताबखानामा लेखी पठाउने उनले बताए । यसबाहेक रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग आकृति फारम पठाउने निर्णय पनि भएको छ । ‘आवश्यक कर्मचारीका लागि आकृति फारम भरी पठाउने भनेका छौं । आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म कर्मचारी आवश्यक पर्दा लोक सेवा आयोगको वैकल्पिक सूचीबाट लिने निर्णय छ,’ उनले भने, ‘जे होस्, अब पुस मसान्तपछि कसैको पनि करार नियुक्ति थप हुँदैन ।’ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईंको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । कांग्रेसबाट देवकृष्ण पराजुली, सन्तोष बास्तोला, किरण बराल र प्रकाश केसी सदस्य छन् भने एमालेबाट विष्णुप्रसाद बराल, तोरणबहादुर बानियाँ, गंगाबहादुर क्षेत्री र कृष्णकुमारी पौडेल सदस्य छन् । कर्मचारीहरु जयराम पौडेल, भरतराज पौडेल र कृष्णप्रसाद तिवारी पनि समितिको सदस्य छन् ।

दरबन्दी संरचनामा नसमेटिएका अरु स्थानीय तहबाट महानगरमा कामकाजमा आएका बढी कर्मचारीलाई पदाधिकार रहेकै ठाउँमा काज फिर्ता गर्ने निर्णय पनि उनीहरुबीच भएको छ । साविक स्थानीय निकाय र हाल स्थानीय तहमा अन्यत्र पालिकामा स्थायी नियुक्ति भई महानगरमा कामकाज सरुवा आएका कर्मचारीको अन्य पालिकामा कार्यरत अवधिको आधारमा प्राप्त हुने सुविधाको दायित्व महानगरले नव्यहोर्न मेयर र दुई दल सहमत भएको सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए । यस्तै, महानगर गौरवका आयोजनाबाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी बहुवर्षीय योजना स्विकृत नगर्ने, आर्थिक सहायता वितरण र वार्षिक कार्यक्रमबाट स्वीकृतबाहेक कार्यक्रम वितरण नगर्ने, महागरका पदाधिकारी र कर्मचारीको आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमणका लागि कार्यविधि बनाउने र महानगरलाई दायित्व पर्ने गरी वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत नगर्ने, ऐनले तोकेको सीमा बाहिर रकमान्तर नगर्ने सहमति उनीहरुले गरेका छन् ।

यसैगरी, बेरुजु असुली प्रक्रियालाई अभियानका रुपमा चलाउने, महानगर गौरवका योजना बाहेकका योजनामा डिपिआर नगर्ने, महानगरलाई आर्थिक भार पर्ने गरी आयोग, समिति वा प्रतिष्ठान गठन नगर्ने, राजस्व बक्यौता असुली गर्न कार्ययोजना नगर सभामा पेस गर्ने चालु खर्चको नियन्त्रणका लागि मापदण्ड बनाउन निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । समझदारीपत्रमा मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौलागाईं र प्रवक्ता तिम्सिनासँगै कांग्रेसबाट दलका नेता दिवसमान प्रधानाङ्ग, उपनेता पूर्णबहादुर गुरुङ, वडाध्यक्षहरु देवकृष्ण पराजुली, सन्तोष बास्तोला र नरेन्द्र थापा तथा एमालेबाट दलका नेता राधिका शाही योगी, उपनेता निर्मल दियाली, वडाध्यक्षहरु विष्णुप्रसाद बराल, तोरणबहादुर बानियाँ र गंगाबहादुर खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैठक २८ गते बस्नेछ ।