पोखरा । पोखरा–९, शिवटोल बसपार्कस्थित सहारा बाल आधारभूत विद्यालयमा आधुनिक प्रविधिसहितको तातो–चिसो पानीको सुविधासहितको धारा सहयोग गरिएको छ ।
पोखरा ९ का समाजसेवी अमर गुरुङ र अर्जुन मैनालीको संयुक्त पहलमा युभी प्रविधिको सो धारा विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
पोखरा महानगरपालिका कार्यालय शिक्षा महाशाखाका प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले सरकारले निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा ल्याए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको धरणा राखे । पोखरा ९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले विद्यालयको उत्तरदायित्व वडाले वहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सिद्धि–सेतुली प्रतिष्ठान कास्कीका अध्यक्ष पत्रकार दीपेन्द्र श्रेष्ठले दातालाई धन्यवाद दिँदै विद्यालयलाई स्थापित गराउन विद्यार्थी, शिक्षक र संरचना मात्र नभई आफ्नै जग्गा हुनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख अतिथिको ध्यानाकर्षण गराउँदै बसपार्क व्यवस्थापनपश्चात विद्यालयको भविष्य कतातर्फ जाला भन्नेबारेमा चासो व्यक्त गरेका थिए ।
विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विक्रम थकालीले विपन्न तथा अव्यवस्थित वस्तीका करिब २ सय ६० जना अध्ययनरत् विद्यार्थीलक्षित गरी सहयोग गरेकामा दाताद्वय अमर गुरुङ र अर्जुन मैनालीप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले आगामी दिनमा पनि सहयोगी मनको चासो र सक्रियताले विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक गुणस्तरमा फड्को मार्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानाध्यापक लोचना अधिकारीले कुल ३ ओटा धाराहरुमार्फत विद्यार्थीहरुले सुविधा लिन सक्ने धाराहरु बनाई पूनीत कार्य गरेकोमा आभार व्यक्त गरिन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष थकालीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको संचालन शिक्षक सुदीप कोइरालाले गरेका थिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
प्राडा पाठकको पदभार
करार र काजले भरिएको पोखरा महानगर
पोखरा १५ मा बृहत् खेलकुद महोत्सव सुरू
पोखरा महोत्सव : विद्यालयस्तरीय लोकनृत्य सुरु
२० औं लेखनाथ महोत्सव समापन: साढे ९ करोड कारोबार, ३ लाखभन्दा बढी दर्शक
hero news full width
मुख्य समाचार
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रथम दीक्षान्त समारोह
काठमाडौंबाट ६० लाख धरौटीमा छुटे रवि
माघ २, २०८१पाेखरामा १०५ वर्षे रामबहादुर सम्मानित
माघ १, २०८१पत्रकार महासंघ गण्डकीका संस्थापक अध्यक्ष पौडेलको स्मृतिमा सभा
माघ १, २०८१पाँचौं टाइगर कपमा १२ टिम टुंगो, श्रीलंका र थाइल्याण्डका खेलाडीसमेत आउने
माघ १, २०८१माछापुच्छ्रे गाउँपालिकालाई प्रश्न– वनैभरि होटल छन्, नियमन कसले गर्छ ?
माघ १, २०८१