पोखरा । संविधानअनुसार पालिका र प्रदेशको कर्मचारी नियुक्त गर्ने पुुरापुर अधिकार प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई छ । सातै प्रदेशमा आयोग गठन भइसकेका छन् । उनीहरुले कर्मचारी नियुक्ति नियमित गरिरहेका छन्, तर कर्मचारीहरु प्रदेशमा जागिर खाइसकेपछि पनि संघतिर हानिन खोज्छन् । कतिपय प्रदेशमा नियुक्ति लिनेवित्तिकै संघको लोक सेवा आयोगमा पनि परीक्षा दिन पुग्छन् । गण्डकी प्रदेशको लोक सेवा आयोगबाट पास भएर केही समयअघि मात्रै नियुक्ति लिएका ६० जना अधिकृत कर्मचारीमध्ये १३ जना संघमा पास भएर गए । तीमध्ये केही कर्मचारी पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर खटिएका छन् । उनीहरुसँगै प्रदेशमा नियुक्ति लिएका अधिकृतले चाहेर पनि पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन पाउँदैनन् । संघको निजामती सेवा ऐन पारित नहुँदा कर्मचारीलाई संघीयता अझै आइसकेको छैन ।

त्यसो त प्रदेश र पालिकाको कर्मचारी नियुक्त गर्ने दायित्व प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई छ । आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपाल संविधानअनुसार काम गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘सँगै लोक सेवा आयोग पास गरेका प्रदेशका अधिकृतहरु कहिल्यै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन नपाउने, कहिलै प्रदेश सचिव हुन नपाउने ? उताको चाहिँ नियुक्ति लिँदाको भोलिपल्ट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आउन पाउने ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो कस्तो हो ? यस्तो पनि सरकार हुन्छ ? प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउने होइन, प्रदेशको निजामती सेवाबाट हुनुपर्छ ।’ गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव प्रदेशबाटै खटनपटन हुने व्यवस्था राखेको छ । तर उक्त ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेशका कर्मचारी संघमा नाम निकालेर गएपछि कतिपय कार्यालय सञ्चालनमै समस्या भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभाव थेग्न नसकेर कृषि र प्राविधिक कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गर्ने गरी ऐन संशोधनको अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरिसकेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । प्रदेशलाई बलियो बनाउन प्रदेशलाई नै माया गर्ने कर्मचारी चाहिने उनले बताउँदै आएका छन् । ‘प्रदेशमा प्रमुख सचिव, सचिव आउजाउ भैरहन्छ । को कतिबेला आउँछ, कतिबेला जान्छ मलाई थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘मन परे आउँछ, मन नपरे उतैबाट सरुवा मिलाएर अन्तै जान्छ । कर्मचारी व्यवस्थापन साह्रै समस्या भैरहेको छ ।’

आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपाल संविधानअनुसार काम गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् ।

कर्मचारी अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन नगरेपछि प्रदेशका लोक सेवा आयोगहरु एकैठाउँ उभिएर अधिकार माग गरिरहेका छन् । सातै प्रदेशका लोक सेवा आयोगको भेलाले प्रदेश सरकारका सचिव र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भर्ना तथा पदस्थापन प्रदेश लोक सेवा आयोगबाटै हुनुपर्ने माग राखेका छन् । नेपालको संविधान, संघीयताको मर्म र भावना तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश लोक सेवा आयोगबाटै हुने व्यवस्था छ । तर हालसम्म संघ सरकारले नै खटनपटन गर्दै आएको छ ।

पोखरामा सम्पन्न दुई दिनको सम्मेलनबाट संघीयताको मर्मअनुसार संघको निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न आग्रह गरिएको हो । संघको लोक सेवा आयोगले संघकै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र पालिका तथा प्रदेशको कर्मचारी खटनपटनको पूर्ण अधिकार प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई दिनुपर्ने आयोग अध्यक्ष नेपालले बताए ।

सम्मेलनले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐनबमोजिम मापनयोग्य मानकसहितको सिद्धान्त र मापदण्ड प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूसँग समन्वय गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने, समान तहको पदमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था नभएका प्रदेशहरूमा आवश्यक कानूनी व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कर्मचारीको सिटरोल दर्ता तथा अद्यावधिक गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने, कर्मचारी अवकाशको उमेर सबैतिर मिलान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । आयोगहरुको पाँचौं सम्मेलन जनकपुरमा अर्को वर्षको मंसिर १८–१९ गते गर्ने निर्णय गरिएको नेपालले जानकारी दिए ।

सोही सम्मेलनबाट लोक सेवा आयोगहरुको सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र र निर्णय कार्यान्वयन स्थिति समन्वय, सहकार्य र साझेदारीका लागि सचिवहरुको समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।