पोखरा । नेकपा (एमाले) को मागअनुसार बिहीबार पोखरा महानगरको विशेष नगर सभा हुँदैछ । मेयर धनराज आचार्यले एमालेकै मागबमोजिम नगर सभाको एजेण्डा सार्वजनिक गरेका छन् । तर काँग्रेसतर्फका वडाध्यक्षहरुले भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दा समेत एजेण्डामा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

पोखरा १२ का वडा अध्यक्ष सन्तोष बास्तोलाले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अदालतमा भएको मुद्दालाई एजेण्डा बनाउनु संविधानविपरीत हुने तर्क गरे ।

महानगरको कर्मचारीका विषय अदालतमा मुद्दाका रुपमा दर्ता भएका छन् । संविधानको धारा १०५ ले अदालतका मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी संसद्मा समेत छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले कर्मचारीको एजेण्डा नगर सभाबाट हटाउनुपर्ने बताएका हुन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तहको सभा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सभामा छलफल गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

‘कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई कसैले पनि प्रभावित गर्नु हुँदैन । यो स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्रतापूर्वक नै न्याय सम्पादन गर्न दिनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘तसर्थ महानगरपालिकाबाट सरासर संविधानको उल्लंघन हुँदैछ । ऐन कानूनको पालना गर्ने मुख्य जिम्मेवार हामी सबै जनप्रतिनिधिको हो ।’ कार्यकारी अधिकार कार्यपालिकामा निहीत रहेको र व्यवस्थापकीय अधिकार मात्रै नगर सभामा निहीत हुने भएकोले त्यसको भिन्नता छुट्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

जनप्रतिनिधिहरुले एजेण्डा मागे पनि प्रशासनको जिम्मेवारी लिएका कर्मचारीहरुले ध्यान दिनुपर्नेमा वास्ता नगरिएको उनले आरोप लगाए । ‘जनप्रतिनिधिलाई कानूनको सबै ज्ञान नहुन पनि सक्ला । यसको मुख्य जिम्मेवारी कर्मचारीको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूले त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्दथ्यो,’ उनले भने । बास्तोलाले नगर सभामा संविधानको पालना गर्न माग गरेका छन् ।

पोखरा २६ का वडा अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले पनि कर्मचारी हटाउने र राख्ने कुरा दलगत स्वार्थमा रुमलिएको बताए । ‘महानगरमा केही समयदेखि कार्यपालिकाको बैठकका निर्णय कार्यान्वयन र कर्मचारी व्यवस्थापनबारे दलगत मतभिन्नता छ,’ उनले भने, ‘त्यसले उत्पन्न गरेको राजनीतिक जटिलता एवं अविश्वासलाई एउटै थलोमा बसेर हल गर्नुको विकल्प छैन ।’ यही विषयमा सहमति जुटाउन काँग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिहरु बैठक बसिरहेका छन् । थापाकै संयोजनमा दुई दलबीच छलफल सुरु भएको हो । यद्यपि मंगलबारको बैठकबाट निष्कर्ष निस्किएको छैन ।

‘संवाद र वार्तामा रहेर समस्या समाधानका लागि दुई दल आवद्ध जनप्रतिनिधि साथीहरुलाई आह्वान गर्दछु । सबै मतभेद त्यागेर विधि, पद्दति र नीति नियमलाई स्थापित गरी आगामी दिनमा यस्ताखालका किचलो नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत सबैबाट हुनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ,’ उनले भने । करारमा नियुक्त कर्मचारी हटाउने १४ कात्तिकको ३७ औं कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेपछि एमाले आन्दोलित बनेको थियो । आन्दोलनक्रममा एमालेले सोही एजेण्डालाई प्राथमिकता दिएर विशेष नगर सभा माग गरेको हो । कर्मचारीसँगै महानगर गौरवको आयोजना कार्यान्वयन र आन्तरिक सुशासनलाई पनि एजेण्डामा राखिएको छ । एमालेले ३७ औं कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गरेको थियो । करार कर्मचारी तत्कालै हटाउनुपर्नेमा काँग्रेसको अडान छ भने एमालेले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण बनाएर मात्रै हटाउनुपर्ने माग राखेको छ ।