पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि लोक सेवा आयोगसँग आवश्यक परामर्श माग गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोक सेवा आयोगसँग परामर्श माग्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए । निजामती सेवा ऐनमा स्वास्थ्य बाहेकका कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न नपाउने उल्लेख छ । प्राविधिक र कृषितर्फका कर्मचारी अपुग भएका कारण ऐन संशोधन नहुँदासम्म अध्यादेशबाट काम चलाउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा १४ मा ‘कुनै पनि करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्न नपाउने’ व्यवस्था छ । यसरी कर्मचारी नियुक्त गरे नियुक्ति दिने व्यक्तिबाटै सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

‘कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न पाइने छैन,’ अर्को उपदफामा भनिएको छ, ‘ऐनविपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।’ प्रदेश संरचनामा ७ वटा समूहमा कर्मचारी रहने परिकल्पना छः इन्जिनियरिङ, कानून, कृषि, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य ।

संघ सरकारले गण्डकीको दरबन्दी २ हजार ६ सय १७ तोकेको छ । ‘अध्यादेश ल्याउन लोक सेवा आयोगको सुझाव माग गरेका छौं । इन्जिनियरिङ र कृषिलाई विशेष सेवामा राखेर कर्मचारी करारमा राख्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘करारमा राख्ने रहर होइन तर कार्यालय नै ठप्प हुने अवस्था बन्यो । कि कार्यालय बन्द गरेर बस्नुप¥यो, नत्र काम गर्न कर्मचारी चाहियो ।’ लोक सेवाले विस्थापित नगर्दासम्म मात्रै करार कर्मचारी राख्न लागिएको उनले बताए । कर्मचारी नपुगेर कार्यालयको कार्यसम्पादन नै कमजोर भएको गुरुङको जिकिर छ । ‘काम चल्ने अवस्था पनि छैन तर ऐनका कारण करारमा कर्मचारी राख्न सकिएन । अहिले हेर्नुभयो भने प्रदेशका धेरै कार्यालयको कार्यसम्पादन निकै कमजोर छ । त्यसको प्रमुख कारण कर्मचारी अभाव हो,’ प्रवक्ता डा. गुरुङले भने ।

५० जना हाराहारी त्यसरी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने सरकारले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले काम नै नचल्ने अवस्था आएपछि अध्यादेश ल्याउन लागेको बताए । ‘कार्यालयको काम नै चलेको छैन । पोहोर पनि समस्या भएको थियो । तर लोक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्न पाए करारमा नराख्ने भनेको हो,’ उनले भने, ‘आयोगले पठायो तर समस्या समाधान भएन । कोही संघमा नाम निकालेर गए, कोही विदेशतिर लागे ।’ वैकल्पिक सूचीमा भएका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको उनले सुनाए । ‘नियुक्ति लिने र तुरुन्तै छोड्ने भयो । वैकल्पिक जनशक्तिले पनि पुगेन,’ उनले भने ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले योजना आयोगको साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि पारित गरेको छ । साथै, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको बृद्धिमुखि उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । ‘यो कार्यक्रम यसअघि नै चलिसकेका रहेछन् । साझेदारीमा कार्यक्रम भएका छन्,’ प्रवक्ता डा. गुरुङले भने, ‘त्यसलाई कानूनी मान्यता दिन लागिएको हो ।’ यस्तै, एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालन हुने एरिगेसन मोडनाइजेसन इन्हान्स प्रोजेक्टको लागि सम्झौता गर्ने व्यक्ति तोकिएको छ । कृषि मन्त्रालयका सचिवलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको सरकारले जनाएको छ ।

सोमबारको बैठकले स्वास्थ्यतर्फका विभिन्न कार्यालयहरुको नाम संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गण्डकी आयुर्वेद औषधालय कास्कीलाई ‘आयुर्वेद अस्पताल’ बनाउने, धवलागिरी आयुर्वेद औषधालय बागलुङलाई पनि ‘अस्पताल’ नामकरण गर्ने, गोरखाको आँपपीपल अस्पताल पालुङटारलाई ‘आँपपीपल अस्पताल गोरखा’ बनाउने र बागलुङको बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ‘अस्पताल’ नामकरण गर्ने निर्णय गरिएको गुरुङले जानकारी दिए ।