पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको विशेष नगर सभा मंसिर २० गते बस्ने भएको छ । कात्तिक १४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले आफूनिकट कर्मचारी फाल्ने निर्णय गरेको भन्दै रुष्ट बनेको एमालेले विशेष नगर सभाको माग गरेको हो । ३७ औं कार्यपालिका बैठकले २८ प्राविधिकसहित ३५ कर्मचारीलाई मंसिर १ गतेदेखि बिदा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठक बहिष्कार गरेको एमालेले त्यसपछि लगातार आन्दोलन गर्दै आएको छ । करार कर्मचारीको नवीकरणसहित ६ बुँदे एजेण्डामा एमालेले नगर सभा माग गरेपछि मेयर धनराज आचार्यले २० मंसिरको ११ बजे बैठक बोलाएका छन् ।

कात्तिक २९ गते मेयर आचार्यलाई एमालेका वडाध्यक्ष र सदस्यहरुले लिखितपत्र दिएर नगर सभा बोलाउन भनेका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार १५ दिनभित्र नगर सभा बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । मेयर आचार्यले २० मंसिरमा बैठक बस्ने गरी नगर सभा बोलाएका हुन् । कानूनअनुसार त्यस्तो सभा बस्नुभन्दा ७ दिनअगावै सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । नगर सभामा कर्मचारी व्यवस्थापन प्रमुख एजेण्डा बनेको छ । अदालतमा विचाराधीन रहेको करार कर्मचारीसम्बन्धी ३७ औं कार्यपालिका बैठक नै अवैध भएकोले उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग एमालेको छ ।

मंसिर १ देखि बिदा भएका कर्मचारीहरु उच्च अदालत पोखरामा रिट लिएर पुगेका छन् । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छैन । अदालतले टुंगो नलगाएको विषय नगर सभाको एजेण्डा बन्न नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले बताए । ‘अदालतमा भएको विषय कसरी नगर सभाको एजेण्डा बन्न सक्छ ? यो बन्न सक्दैन, क्लियर कुरा हो,’ उनले भने ।

अधिवक्ता कपिलमणि दाहाल पनि अदालतमा रहेको विषय नगर सभामा एजेण्डा बनाउदा अदालतमै मानहानी हुने बताउँछन् । ‘अन्तरिम आदेश जारी नगरेको विषय कसरी नगर सभामा पेस गर्न सकिन्छ ? ल्याउन मिल्ने नै होइन,’ उनले भने, ‘करार नवीकरण गर्ने एजेण्डा त सिधैँ अदालतको आदेशविपरीत हुन्छ । विचाराधीन मुद्दामा नगरपालिका वा बाहिर छलफल, बहस गर्दा अवहेलना मुद्दा लाग्न सक्छ ।’

केही अधिवक्ताहरु चाहिँ नगर सभा स्वायत्त भएकोले अदालतमै भएको मुद्दा पनि छलफलमा लैजान सक्ने बताउँछन् । अधिवक्ता मदनप्रसाद तिवारी अदालतमा भएकै विषय सभामा छलफल भएका नजिरहरु रहेको बताउँछन् । ‘पोखरा विश्वविद्यालयको एउटा मुद्दा चलिरहँदा सभाले खारेज गरेको थियो । स्वायत्त सभामा छलफलको एजेण्डा बन्नै नसक्ने भन्ने हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘महानगरले निर्णय खारेज गरेपछि निवेदकले मुद्दा फिर्ता लिन पनि सक्छन् । छलफल हुन सक्दैन भन्ने छैन ।’

अदालतले टुंगो नलगाएको विषय नगर सभाको एजेण्डा बन्न नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले बताए

अर्का अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्यालले विशेष नगर सभा माग गर्ने सदस्यको एजेण्डा नै नगर सभामा हुवहु प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको सुनाउँछन् । ‘जे एजेण्डामा नगर सभा माग भयो, त्यही एजेण्डा हुबहु प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नगर प्रमुखले तलमाथि गर्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले थपे, ‘एजेण्डा माथि निर्णय गर्ने नगर्ने चाहिँ सभाका सदस्यहरुमा भर पर्छ ।’

नगर सभामा महानगरको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार गर्न समिति गठन गर्ने एजेण्डा पनि राखिएको छ । २०७७ मंसिर ४ गते बसेको पोखराको ४३ औं कार्यपालिका बैठकले विभिन्न पदमा ७ सय ५४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको थियो । तर तत्कालीन समयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरिएको थिएन । सर्वेक्षणअघि हाल कायम करार र ज्यालादारीका कर्मचारीलाई नै करार सम्झौता नवीकरण गर्ने प्रस्ताव रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईंले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार काज कर्मचारीहरुलाई उनीहरुको पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा काज फिर्ता पठाउने र अन्यत्र पालिकामा स्थायी नियुक्ति भई पोखरामा कामकाज सरुवा भइ आएका कर्मचारीको सुविधाको दायित्व पोखराले नव्यहोर्ने एजेण्डामा उल्लेख छ । महानगरको वित्तीय सुशासन र गौरवका केही आयोजनालाई पनि एजेण्डामा समावेश गरिएको छ । महानगरको राजस्व बक्यौता असुली कार्ययोजना बनाएर आगामी नगर सभामा पेस गर्ने, मणिपाल अस्प्तालको राजस्व छुट सम्बन्धमा गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको प्रगति प्रस्तुत गर्ने एजेण्डा छ ।

यता, महानगरको गौरवका रुपमा रहेका पोखरा सभागृह निर्माण, प्रशासकीय भवन निर्माण, पोखरा बसपार्क निर्माण, फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन र फोहोरमैला व्यवस्थापनको अत्यधुनिक प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने एजेण्डाहरु नगर सभामा छलफल हुनेछन् । एमालेले माग गरेका एजेण्डा नै मेयर आचार्यले सदर गर्दै नगर सभामा पेस गर्न लागेका हुन् ।