पोखरा । कात्तिक २५ गते रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई चौंथोपटक म्याद थप्नेक्रममा भएको बहसमा न्यायाधीश नवराज दाहालले प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रश्न गरेका थिए, ‘प्रतिवादीहरुको सम्पत्तिको अवस्था के छ ? अदालतले फैसला गर्ने बेलामा कुन बिगो भराइदिने भनेर आदेश दिने हो ?’ सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा धमाधम पक्राउ परेका प्रतिवादी कोही पुपक्र्षका लागि थुनामा छन् भने कोही अनुसन्धानक्रममै छन् । पीडित बचतकर्ता २ वर्षदेखि सडक संघर्षमा छन् । उनीहरुको बचत फिर्ताको ग्यारेन्टी भइसकेको छैन । त्यसैले न्यायाधीश दाहालले अनुसन्धान अधिकृतमाथि यस्तो प्रश्न तेस्र्याएका हुन् । तर अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले कुनै चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको बहसका बेला सहभागी बचतकर्ता बताउँछन् ।

१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेर गितेन्द्रबाबु राई (जिबी) सहित सञ्चालक समितिका पदाधिकारी फरार भएपछि पीडित बचतकर्ताले नै सूर्यदर्शन सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् ।

सहकारीले बजारमा गरेका लगानी फिर्ता गर्ने र त्यसलाई बचतकर्तामा बाँडफाँट गर्ने गरी नयाँ समिति गठन गर्न लागिएको हो । बचतकर्ता आफैँले कार्यालय खोल्ने र पीडितको गुनासो संकलन गर्ने काम गरिरहेका छन् । त्यसका लागि यही १८ मंसिरमा पोखरामा विशेष साधारणसभा डाकिएको संघर्ष समिति संयोजक किरण श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘दिनदिनै अफिस खोलेका छौं । गुनासोसँगै बचतकर्तालाई सम्पर्कमा ल्याउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आठ सय बचतकर्ता भेला पारेपछि साधारणसभा गर्ने र नेतृत्व नयाँ छान्ने भनेका छौं ।’

यसअघि पनि साधारणसभा तयारी गरिएको थियो । तर कोरम नपुगेर स्थगित गरिएको हो । साढे ११ सय सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा त्यतिखेर ९ सय जनाको मात्रै हस्ताक्षर संकलन भएको हो । अहिले पनि ८ सय सदस्यको उपस्थिति चाहिनेमा ५ सयभन्दा बढी भइसकेको उनले जानकारी दिए । नयाँ समितिले लगानी उठाएर आफँै वितरण गर्ने नभई लगानी फिर्ताका लागि पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बजारमा सूर्यदर्शन सहकारीको लगानी हेर्ने, ऋण प्रवाह कसरी भएको पत्ता लगाउने हो । धितो, बिनाधितो कसरी ऋण गएको छ, हेर्छौं,’ उनले भने, ‘प्रहरी, अनुसन्धान, अदालतलाई केहीबेर थाँति राखेर बजारमा भएका ऋण उठाउन हामी लागेका हौं ।’ पीडितका अनुसार करिब १४ करोड रुपैयाँ सहकारीले पोखरा बजारमा लगानी गरेको देखिन्छ ।

‘धितोवाला पनि छन्, बिनाधितो र सवारीसाधनमा पनि छ,’ उनीहरुले भने, ‘कतिपयले पैसा तिर्न खोज्दा पनि तिर्न पाउनुभएको छैन । बचतकर्तालाई मात्रै नभई ऋणीहरुलाई पनि सहज होस् भनेर साधारणसभा गर्न लागेका हौं ।’ नयाँ बन्ने सञ्चालक समितिले पोखरा महानगरपालिकासँग मिलेर काम गर्ने बताइएको छ ।

‘साधारणसभा पनि नियामक निकायको रोहबरमै हुन लागेको हो । निर्देशन पनि उनीहरुकै मान्ने हो,’ संघर्ष समितिका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण जैसी भन्छन्, ‘केही रकम जम्मा भयो भने पीडितलाई राम्रै हुन्छ ।’ कतिपय ऋणको अवधि पुगिसकेकाले पनि ऋण तिर्न नपाएका उनले सुनाए । पोखरा महानगरपालिकाले सहकारीका नाममा भएका सबै बैंकका खाताहरु रोक्का राखेको छ ।

नयाँ बन्ने समितिले नगरपालिकाको अण्डरमा रहेको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने छ । ‘वितरणको एजेण्डा छैन, उठाउने मात्रै हो । कति उठ्छ हेरौं अनि समानुपातिक हिसाबले वितरण गरौंला,’ संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरु भन्छन्, ‘सहकारीको पुरानै खातालाई डिपोजिट गर्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने भन्ने छ ।’ रोक्का राखेका सम्पत्तिबारे भने बचतकर्ता पीडितहरुलाई प्रहरी वा अनुसन्धानका निकायले जानकारी गराएको छैन । ‘अहिलेसम्म प्रहरीलाई सोध्यौं, अनुसन्धानको कुरा भनेर खुलाउनुभएन । जिबी राईका पनि खाता रोकिएका थिए, २०७९ चैतमै । कति सम्पत्ति छ भन्ने जानकारी पाइएको छैन,’ संघर्ष समिति संयोजक श्रेष्ठले अघि भने, ‘हाम्रै जाहेरीबाट मुद्दा चलेको हो । आजसम्म रोक्का राखेको सम्पत्तिबारे विवरण पाएका छैनौं । प्रक्रियामा विश्वास गरेर बसिरहेका छौं ।’

पूर्व सञ्चालक जिबी राईका कम्पनी र कर्मचारीका नाममा देशका विभिन्न जिल्लामा प्रशस्त सम्पत्ति भए पनि कास्कीमा भने नदेखिएको अनुसन्धान अधिकृतहरुले जनाएका छन् ।