पोखरा । गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले निर्माण अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई पत्र काट्न पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका नि. निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मंगलबार निरीक्षण क्रममा पूर्वाधार विकास निर्देशनालय पुगेका मन्त्री केसीले निर्देशन दिँदै भने, ‘सडक, पुल नबनेर जनताले दुःख पाएका छन् । मोबिलाइजेसनको पैसा लगेर काम नगर्नेको खोजी गर्नपर्छ । मौखिक रुपमा सम्झाएर भएन भने पत्र नै काट्नू ।’

नि. निर्देशक श्रेष्ठले प्रदेशभर २८ वटा सडक–पुल अलपत्र रहेको जानकारी दिए । उनले सम्पर्कमा रहेकालाई मौखिक रुपमा सचेत गराइसकेको र त्यसबाट पनि अटेर गरेमा लिखितको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । ‘एक जना सम्पर्कमा आएर अब काम गर्छु भनेका छन् । अर्को पनि केही दिनमा आउँछु भनेका छन्,’ उनले भने, ‘मनाङ, गोरखा र म्याग्दीतिर धेरै योजना अलपत्र छन् ।’

मन्त्री केसीले निर्माणको गुणस्तर परीक्षणमा कुनै सम्झौता नगर्न निमित्त निर्देशक श्रेष्ठलाई निर्देशन दिए । निर्माण व्यवसायीले गरेका कामको निरीक्षण र परीक्षण गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले गुणस्तर परीक्षणमा ध्यान दिइनुपर्ने मन्त्री केसीले बताए । धेरै सडक पुल अलपत्र परेको जानकारी आफूले पाएकाले त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्री केसीले निर्देशन दिए ।

मन्त्री केसी मंगलबार नै सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कास्कीको निरीक्षणमा पुगेका थिए । त्यहाँ कार्यालय प्रमुख सिडिई ओमराज ढुंगानाले कार्यालयले गरिरहेका कामको ब्रिफिङ गरेका थिए । सो क्रममा मन्त्री केसीले प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउन कार्यालय प्रमुख ढुंगानालाई निर्देशन दिए । निर्माण सुरु भएपछि समस्या नहुने गरेर काम गर्न कार्यालय प्रमुख सीडीई ढुंगानालाई निर्देशन दिएका हुन् । ‘पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सभा भवन बन्न सकेन । यो कार्यकाल सकिँदा भवनको काम सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जग्गा भोगाधिकारको विषयले भोलि काम सुरु भएपछि समस्या नहुने गरेर, कानूनी परामर्श लिनुपर्ने भए बुझेर काम अघि बढाउनुहोला ।’

कार्यालय प्रमुख ढुंगानाले प्रदेश सभा भवनको क्रम टेण्डर मूल्यांकनको क्रममा रहेको जानकारी दिए । हाल प्रदेश सभा रहेको ठाउँको प्रयोगबारे विगतमा भएका निर्णय खोज्ने क्रममा रहेको ढुंगानाले बताए । प्रदेश सभा भवन बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्री केसीले प्रादेशिक शहरको विकासबारे योजना बनाएर मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्न प्रमुख ढुंगानालाई निर्देशन दिए । प्रदेश राजधानी पोखरालाई अझै विकास गर्ने र प्रदेशभित्रका अन्य सहरलाई समान विकास गर्ने योजना मन्त्री केसीले कार्यालय प्रमुखसँग मागेका हुन् । स्थानीय तहसँग मिलेर जनता आवास कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन गर्न मन्त्री केसीले ढुंगानालाई निर्देशन दिए । यो कार्यक्रम गोरखामा कार्यान्वयन गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।