पोखरा । राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे, पछिल्लो ३० वर्ष निकै सुनिएको नाम । २० वर्ष गुण्डागर्दीमा र त्यसयता राजनीतिमा । २०५० देखि २०७० सम्म काठमाडौं ठमेलका गुण्डा नाइके मनाङे २०७० यता भने राजनीतिमा सक्रिय छन् । अपराधको साम्राज्यबाट उदाएका उनी अहिले राजनीतिमा राज गरिरहेका छन् । संविधान जारी भएपछि मनाङे २ पटक प्रदेश सांसद र ६ पटक गण्डकीको मन्त्री बने । दलहरुको सिट संख्याको कमजोरीलाई उनले राम्रैसँग प्रयोग गरे ।

कहिले एमालेतिर टाँसिए, कहिले कांग्रेसतिर । २०७६ सालयता गठबन्धन फेरिफेरि एमाले, कांग्रेस र माओवादीको सत्ता साझेदार बने । पछिल्लोपटक भौतिक मन्त्रालयबाट वनतिर हुत्याइएपछि भने मन्त्रालयको मोलमोलाई नै गर्न भ्याए । जिम्मेवारीमा असन्तुष्टपछि तत्कालै राजीनामा दिएका मनाङेले सोही दिन ४० दिनभित्र सांसदबाट पनि राजीनामा दिने बताएका थिए । सम्भवतः उनले त्यतिबेलै जेल जाने आकलन गरिसकेका रहेछन् । राजीनामा दिएनन्, जेल गए ।

उनलाई सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा कात्तिक २० गते ५ वर्षको जेल सजाय सुनायो । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले २०६९ साउन २८ गते उच्च अदालतले सुनाएको फैसला सदर गरिदिएको हो । २०६३ माघ ७ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई अंगभंगको आरोपमा २ वर्ष मात्रै कैद सुनाएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले फाइल पुनरावेदन गरेपछि पाटन अदालतले जिल्लाको फैसला उल्टी गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै मनाङे फरार थिए । २० वर्षअघिको अपराधको अभियोगमा उनलाई मंगलबार काठमाडौंकै सानो भ¥याङबाट पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ । उनलाई कारागारको ‘ख’ ब्लकमा राखिएको छ । कम कैदीबन्दी रहेको र होहल्ला पनि कम हुने भएकाले मनाङेले नै ‘ख’ ब्लक रोजेका हुन् । अधिकांश भीआइपीले सोही ब्लक रोज्छन् । उक्त ब्लकमा हाल १ सय ५० कैदीबन्दी छन् ।

गुण्डागर्दीमा एकछत्र

साठीको दशकमा काठमाडौंमा गुण्डागर्दीको साम्राज्य थियो । ठूला व्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्नुअघि र व्यवसाय जीवनमा पनि गुण्डाहरु पाल्नुपथ्र्यो । गुण्डाहरुको विगविगीले काठमाडौंसहित प्रमुख सहरहरु अशान्त थिए । गुण्डाको साम्राज्य अन्त्य गर्न केही गुण्डा नाइकेहरुलाई प्रहरीले इन्काउण्टर नै गर्‍यो । त्यसपछि गुण्डाहरु विस्तारै तितरवितर हुन थाले र नाइकेहरु राजनीतितिर छिरे । पार्टीका नेताहरुको संरक्षणमा पुगेका अधिकांश नाइकेहरु अहिले राजनीतिक लाभको पदमा छन् ।

२०५० देखि मनाङे ठमेलमा हप्ता असुली र आपराधिक लाभमा लागेका थिए । उनका भाइ नाइकेका रुपमा हुर्किएका चक्रे मिलन (मिलन गुरुङ) ले महाराजगञ्ज र चावहिलमा साम्राज्य चलाउँथे । मनाङेकै छत्रछायामा हुर्किएका उनी मनाङेकै चिर दुस्मन बन्न पुगे । घटना २०६१ को हो । मनाङेको समूहले चक्रेको समूहमाथि महाराजगञ्जमा उनकै अड्डामा पुगेर आक्रमण गर्‍यो । चक्रेको हात काटियो । त्यसपछि मनाङेको अपराधमा कानूनी झमेला सुरु भयो । उनीविरुद्ध चक्रेकी श्रीमती इन्दिरा गुरुङले जिल्ला अदालतमा जाहेरी दिएकी हुन् ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै उनलाई मंगलबार काठमाडौं सानो भर्‍याङबाट पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको हो

जिल्ला अदालतको आदेशले उनले साढे २ वर्ष कैद सजाय काटिसकेका छन् । २०७० मा पनि नेपाली सेनाका मेजरलाई कुटेको आरोपमा डेढ वर्ष जेल बसेका थिए । ज्यान मार्ने पुरानै मुद्दामा उनी सांसद निर्वाचित भएपछि पनि २०७५ वैशाख ५ गते पक्राउ परेर डिल्लीबजार कारागार चलान भए । उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिए । सर्वोच्चले १० वर्षभन्दा कम सजाय भएको व्यक्तिले थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने सुविधा दियो । सोही आदेशले २०७५ पुसमा उनी रिहा भएका थिए ।

फरार भएरै सांसद, अभियुक्त भएरै मन्त्री

पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म उनी राप्रपामा थिए । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको चहलपहल सुरु हुँदै थियो । त्यति नै खेर उनी एमाले छिरे । एमालेले उनलाई मनाङको प्रदेशसभा (२) बाट टिकट दिन तयारी पनि गर्‍यो । चौतर्फी आलोचना खेपेपछि आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दै टिकट दिएन । उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार बने । उनलाई सघाउने गरी आफ्नो उम्मेद्वार फिर्ता बोलायो । फरार सूचीमै रहेको बेला उनी एमालेको समर्थनमा निर्वाचित भए । पछिल्लोपटक करिब ८ महिना जेल बसेर निस्केपछि उनले २०७५ माघ १४ गते सांसद पदको शपथ ग्रहण गरे ।

२०७६ वैशाखमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाए । कृष्णचन्द्र नेपालीको कार्यकालमा पनि उनी मन्त्रीमा अटाए । उनको राजनीतिक यात्रा त्यतिमा मात्रै रोकिएन । २०७९ को निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । उनीविरुद्ध कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीले प्रतिस्पर्धी खडा गरेन । सर्वसम्मत निर्वाचित भए । मनाङे दोस्रो कार्यकालमा पनि तीनपटक मन्त्री भैसके । पहिलो संसदीय कार्यकालमा खेलकुद मन्त्रीमै सीमित उनी दोस्रो कार्यकालमा भने तीनै पटक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बने ।

सांसद पद रिक्त हुन्छ ?

मनाङे कारागार चलान भएसँगै उनको पद रिक्त हुनुपर्ने हो । तर सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ संसद सचिवायसम्म आइपुगेको छैन । सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल सर्वोच्चको आदेश आएपछि मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘कारागार गएको मान्छेको पद खारेज नै हो । तर अदालतको पत्र आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पत्र आउनेवित्तिकै सूचना टाँस हुन्छ ।’ उनको पद खारेज भए मनाङमा ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन हुन्छ । उनले करिब ३ वर्ष जेल सजाय भोगिसकेका छन् । मनाङेले २ वर्ष ४ महिना सजाय काट्न बाँकी छ । संविधान र निर्वाचन कानून हेर्ने हो भने २०८४ को निर्वाचनमा उनी उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् ।

फौजदारी अभियोग ठहर भएर कारागार चलान भइ १० वर्षभन्दा कम सजाय पाएका व्यक्ति सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ । तर यसको व्याख्या भने संवैधानिक इजलासले गर्नेछ । उनी उम्मेदवार बन्ने–नबन्ने निक्र्यौल चाहिँ सर्वोच्चको पूर्णपाठले गर्नेछ ।