कोला नाकासम्म कालोपत्रे बिस्तार माग, अर्थमन्त्रीसमक्ष चारबुँदे पत्र

आदर्श समाज सम्वाददाता
कार्तिक २६, २०८१
829d7009-1a6f-4e9f-8ae2-ced2a90e36a3

पोखरा । राष्ट्रिय गौरवको बेनी—जोमसोम—कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत कागबेनी—कोरला नाकासम्म कालोपत्रे बिस्तारका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको छ ।

नेकपा (एमाले) मुस्ताङ—काठमाडौं सम्पर्क मञ्च नेतृत्वमा आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा कोरला सडकअन्तर्गत कागबेनी—कोरला सडक कालोपत्रे गर्न पत्रमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

सम्पर्क मञ्च अध्यक्ष धनमाया रन्तेलासहित प्रतिनिधि सभा सदस्य देवीप्रकाश भट्टचन, लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङ र एमाले मुस्ताङ उपसचिव सम्राट गौचनलगायत सम्मिलित टोलीले अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष यसबारे चारबुँदे लिखित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।

कोरला नाका जोड्ने कागबेनी—कोरला सडकमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरी कालोपत्रे योजना कार्यान्वयन ल्याउन माग गरिएको छ । जोमसोम—कोरला ७ खण्डको ग्राभेल ४ वर्षअघि नै सकिएकोमा कालोपत्रेको नयाँ योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताइएको थियो ।

उत्तर—दक्षिण त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गरुपमा रहेको कोरला नाका जोड्ने ग्राभेल सडक कालोपत्रे नहुँदा उपल्लो मुस्ताङ जाने पर्यटकलाई धुवा र धुलोले निकै सास्ती पुगेको छ । सडक कालोपत्रे भए पर्यटन प्रवद्र्धन तथा अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा जानेलाई सहज हुने भएकोले कोरलामा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न मन्त्री पौडेलसमक्ष माग गरेको छ ।

‘छिमेकी चीनतर्फ ठूलाठूला व्यापारिक प्रतिष्ठान साथै सरकारी भौतिक संरचना निर्माण गरिसकेको छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा छ, ‘हाम्रोतर्फबाट कोरला नाकामा भन्सार, अध्यागन, एकीकृत सुरक्षा पोस्ट, सुख्खा बन्दरगाहलगायत व्यापारिक प्रतिष्ठानका भौतिक निर्माण आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले बजेट विनियोजनको व्यवस्था गरोस् ।’

यसैगरी, मुस्ताङीलाई सहज रुपमा सीमापार व्यापार गर्न विगतमा जस्तै विशेष सहुलियत साथै प्रवेश पास व्यवस्था गरिदिन माग गरिएको छ । नेपाली उत्पादनका विभिन्न वस्तु तिब्बती बजारमा सहजरुपमा व्यापार गर्न पाइने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारका तर्फ कुटनीतिक पहल थाल्न माग गरिएको छ ।

यस्तै, मञ्चले कोरला नाका खुल्ला भएको १ वर्ष बितिसक्दासमेत सरकारले नाकामा खाद्य, पेय र पशु क्वारेन्टाइनजस्ता अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न नसकेको अर्थ मन्त्री पौडेललाई जनाएका छन् । नाकामा नेपाल पक्षबाट क्वारेन्टाइन नहुँदा नेपाल—चीन आयात निर्यातमा समेत प्रतिकूल असर पुगेकाले राजश्व संकलनमा समेत प्रभावित बनेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले निकट भविष्यमै आफू मुस्ताङ पुग्ने र सडक तथा कोरला नाकाको भौतिक संरचना लगायत विषयमा सरकारले पहल गर्ने आश्वासन दिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य देवीप्रकाश भट्टचनले बताए ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width