पोखरा । कात्तिक १४ गते बसेको ३७ औं कार्यपालिका बैठकबाट करारका ३५ कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेपछि एमाले महानगर विरुद्ध आन्दोलित भएको छ । एमालेका कर्मचारीहरु र जनप्रतिनिधिले संयुक्त रुपमा महानगरको निर्णय विरुद्ध नाराबाजी र धर्ना बसेका हुन् । लोकसेवा आयोगबाट स्थायी कर्मचारी पदपुर्ति भएपछि कार्यपालिकाले २८ प्राविधिक, ७ शिक्षिका र सामाजिक परिचालिका हटाउने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण भएको आरोप सहित एमालेले प्रदर्शन गरेको हो । कात्तिकसम्मको तलव र चाडपर्व खर्च दिएर उनीहरुलाई मंसिर १ देखि विदा गर्ने निर्णय महानगरले जनाएको छ ।

उक्त बैठक एमालेले बहिष्कार गरेको थियो भने बैठकका निर्णय सार्वजनिक हुने वित्तिकै विरोध गर्दै आएको छ । काँग्रेसले चाहिँ करार कर्मचारी जुनसुकै हालतमा हटाउनुपर्ने दवाव दिएको थियो । आइतबार पनि एमालेले प्रदर्शन जारी राख्यो । पोखरा महानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख बिदामा रहेको र दीपावलीको सार्वजनिक बिदाको मौका छोपी स्वार्थ समूहको प्रभावमा उक्त निर्णय गरिएको आरोप एमालेको छ ।

मेयरलाई १० बुँदे ध्यानाकर्षण

यसैबीच, एमालेले मेयर धनराज आचार्यलाई १० बुँदाको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । कात्तिक १४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय खारेज हुनुपर्ने, २५ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय हुवहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, ओएण्डएम तत्काल गर्नुपर्ने, दरबन्दी बाहिरका कर्मचारी तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेको छ । यस्तै, प्रशासन महाशाखाले राजनीतिक चलखेल गरेको आरोप सहित उक्त चलखेल नगर्न पनि एमालेले चेतावनी दिएको छ । अनावश्यक रुपमा आर्थिक सहायता वितरण भैरहेकोले यसलाई नियन्त्रणको माग एमालेले गरेको छ । १५ औं नगरसभाबाट मणिपाल शिक्षण अस्पतालको राजश्व छुट सम्बन्धी निर्णय पुनरावलोकन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न, पोखरा बसपार्क, सभागृह, प्रशासनीक भवन निर्माण, फेवाताल र फिर्केको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न पनि एमालेले मेयरलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

दलका उपनेता राधिका शाही योगीले २ दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता मेयर आचार्यले गरेपछि आन्दोलन स्थगीत भएको जानकारी दिइन् । ‘करारका कर्मचारीको मात्रै होइन । समग्र महानगरपालिकाको सुशासनको लागि आवाज उठाएका हौं,’ उनले भनिन्, ‘२५ औं कार्यपालिका बैठकले काज फिर्ताको निर्णय गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन खै ? ओ एण्ड एम नै नगरीकन करार कर्मचारी फाल्न मिल्दैन । हाम्रा माग मेयरलाई सुनायौं, उहाँ समाधान गर्न तयार हुनुभयो । आन्दोलन अहिलेलाई स्थगीत भएको छ ।’ उनले काजमा आएका सबै कर्मचारी तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्ने दोहो¥याइन् ।

निकास राजनीतिक सहमतिबाटै

मेयर धनराज आचार्यले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण टुंगिएपछि राजनीतिक बार्ता र छलफलबाट नै समस्या समाधान हुने बताए । पुर्व मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा बनेको समितिले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरेर महानगरमा बुझाएको छ । उक्त सर्भेक्षण महानगरको नीति योजना आयोगले पनि लगभग टुंगो लगाइसकेको आचार्यले बताए । ‘अब लोकसेवामा माग आकृति फाराम भरेर महानगरले पठाउँछ । आयोगबाट कर्मचारी आएपछि करार हट्दै जान्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले दलको जुंगाको लडाईं जस्तो देखिएको छ । समस्या समाधानका लागि सबैले सघाउनुपर्छ ।’ उनले डेढ दुई वर्षमा सबै कर्मचारी प्रणालीगत प्रक्रियामा प्रवेश हुने बताए । यसअघि प्रदेशसँग आयोग नभएकोले महानगरले व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको भन्दै उनले अब व्यवस्थित गर्दै लैजाने सुनाए ।

‘यसअघि विभिन्न कारणले व्यवस्थित हुन सकेको छैन । अहिले आएर प्रदेशको निजामति कितावखाना बनेको छ । अब करार कर्मचारी नियुक्त नगर्ने भन्ने स्पष्ट नीति आएको छ,’ अघि भने, ‘यसकै आधारमा २५ औं कार्यपालिका बैठकले त्यतातिर जाने गरी निर्णय भएको छ ।’ २५ औं कार्यपालिका बैठकले करार कर्मचारी कनिष्ठताका आधारमा हटाउँदै लैजाने र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, काजमा आएका कर्मचारी फिर्ता पठाउने निर्णयमा पनि दलहरु सहमत भएका थिए । ‘हामीले आवश्यक कर्मचारीको माग आकृति फाराम भरेर आयोगमा पठायौं । अन्तिम पटकलाई करारको म्याद असार मसान्तसम्म थप्यौं,’ आचार्य भन्छन्, ‘यसबीचमा पनि पटक पटक मिटिङ बसेको छ । तर अन्तिम बैठकमा एमाले जानकारी नगराई अनुपस्थित भएको हो । गणपुरक संख्या पुगेपछि निर्णयमा जानुपर्छ । निर्णय ग¥यौं ।’ उक्त निर्णयको एमालेले अहिले विरोध जनाएको छ । मेयर आचार्यले राजनीतिक रुपबाट मात्रै यसको समाधान गर्न सकिने बताए ।

१२९ को आदेश विरुद्ध अदालत जाने

अघिल्लो वर्ष महानगरपालिकाले स्थायी गरेका १२९ कर्मचारीको नियुक्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगले बदर गरिदिएपछि बचाउका लागि महानगरपालिका अदालत जाने भएको छ । मेयर धनराज आचार्यले सर्वोच्चकै आदेश अनुसार कर्मचारी स्थायी गरिएकोले आयोगको आदेशबारे छलफल गर्ने बताए । ‘सर्वोच्चले स्थायी गर्नू भनेर गरेको हो । हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन,’ उनले भने, ‘अहिले आयोगले बदर गरेछ । हामी बसेर छलफल गर्छौं । कुरा मिलेन भने अदालत जानुको विकल्प छैन ।’