पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष स्थायी नियुक्ति दिएका कर्मचारीको नियुक्ति नै अवैध ठहरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले उक्त नियुक्ति अवैध भएको भन्दै बदर गर्न महानगरलाई आदेश दिएको हो । महानगरले गत वर्षको फागुनमा १२९ कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिएको थियो । आयोगको कात्तिक १३ गते बसेको बैठकले उक्त नियुक्ति कानून विपरित भएको निर्णय गरेको छ । कात्तिक १४ गते महानगरपालिकालाई पत्र लेख्दै आयोगले स्थायी पदपुर्ति सम्बन्धि निर्णय बदर गर्न भनेको छ । यस्तै, महानगरले कर्मचारी नियुक्त गर्दा आयोगको अधिकारमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको आरोप लगाएको छ ।

‘आयोगको एकल र अच्छुण अधिकारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी पोखरा महानगरपालिकाबाट आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई दिइएको नियुक्ति गलत छ,’ आयोगले निर्णयमा भनेको छ, ‘योग्यता प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने, खुला प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षाका लागि उम्मेद्वारहरु प्रतिष्पर्धात्मक अवसरबाट बञ्चित भएको समेत देखिएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरिएको छ ।’ महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा पदपूर्ति समिति गठन गरी आन्तरिक प्रतिश्पर्धाका आधारमा स्थायी नियुक्ति दिएको हो । यसरी नियुक्ति दिँदा गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा बढुवामै असर परेको आयोगको ठहर छ ।

‘आन्तरिक प्रतिष्पर्धाका नाउँमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा गण्डकी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवा लगायतको वृति विकासको अवसरबाट बञ्चित गराइएको साथै नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशितायुक्त प्रतिनिधिमूलक सार्वजनिक प्रशासनको भावना विपरीत समावेशिताको अवसरबाट बञ्चित गराइएको छ,’ आयोगले भनेको छ । महानगरले २०६४ सालअघि देखि काम गर्दै आएका विभिन्न पदका कर्मचारी एकै पटक स्थायी गरेको हो । सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम स्थायी गरिएको बताएका छन् ।

पहिलो पटक १९ जना र पछि पुनः ११० जना कर्मचारी स्थायी भएका छन् । ‘महानगरले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेको हो । ‘नियुक्तिपत्रमा पनि मुद्धालाई उल्लेख गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयन भनेर कोट गरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रकृया पूरा गरेर ३ महिना भित्र टुंग्याउनु भनेर आदेश आयो । सोही आदेश कार्यान्वयन गरिएको हो ।’ लोक सेवा आयोगलाई तत्कालीन समयमा खबर गरेपनि नआएको उनको तर्क छ । ‘हामीले आयोगलाई जानकारी गराएको हो । तर प्रतिनिधि आउनुभएन,’ उनी भन्छन्, ‘आयोगको आदेश अब कार्यपालिकामा प्रस्तुत हुन्छ । कार्यपालिकाले नै निर्णय गर्छ ।’

आयोगको आदेश सँगै स्थायी नियुक्त भएका १२९ जना नै स्वतः करारमा झरेका छन् । नियुक्ति दिँदा अपनाउनुपर्ने कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेकै कारण अहिले बदर भएको आयोगको तर्क छ । महानगरले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ का आधारमा नियुक्ति दिएको र उक्त ऐन अहिले कार्यान्वयनमा नरहेको आयोगको भनाई छ । ‘आयोगलाई खबर थियो । तर स्वायत्त शासन नियमावली अनुसार स्थायी गर्ने भनेपछि मरिसकेको ऐनका आधारमा काम गर्न मिलेन नि । त्यस्तोमा आयोग सामेल हुन भएन भनेर कोही आएनन्,’ स्रोत भन्छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने हो । कोही पनि नयाँ व्यवस्था अनुसार पास नहुने भएपछि आयोगलाई वास्तै नगरी महानगरले मनमौजी हिसावले स्थायी गरिदियो । यो गलत छ ।’

सबै कर्मचारीलाई आन्तरिक परीक्षा र मौखिक परीक्षा भने लिइएको थियो । महानगरले स्थायी पदपुर्तिका लागि २०८० कात्तिक २३ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न चरण पार गरेर दुई चरणमा नियुक्ति दिइएको हो । कार्यवाहक मेयर मोति तिमिल्सिना अदालतको आदेश बमोजिम नै स्थायी गरिएको बताउँछन् । ‘कर्मचारीहरुले बृत्ति विकासमा अवरोध भएको र स्थायी हुन नपाएको भन्दै अदालतमा मुद्धा दिएका थिए । अदालतको आदेश बमोजिम नै प्रक्रियामा गएरै स्थायी गरेको हो,’ उनले भने, ‘अब आयोगको आदेशबारे महानगरमा छलफल हुन्छ । उपयुक्त निर्णय गर्छौं ।’

यसरी स्थायी नियुक्ति पाउनेमा अधिकृत छैटौं तहका प्राविधिक र प्रशासनका ७ जना, सहायक स्तर पाँचौ तहका प्रशासन, सव इन्जिनियर र कम्प्युटर अपरेटर ११ जना, सहायक स्तर चौंथो तहका प्रशासन कर्मचारी ३१ जना छन् । यस्तै, सहायक स्तर चौंथो स्वास्थ्यका ३ जना, खानेपानीका ३ जना, सहायक स्तर प्रथम तहका कार्यालय सहयोगी ३४ जना, नगर प्रहरी ८ जना, हेल्पर ९ जना, फायर मेन ३ जना र कुचिकार ८ जना, चौकीदार ३ जना, ज्यामी र डुंगा चालक २ जना, सवारी चालक ६ जना र माली १ जना छन् ।

एमालेको विरोध कायमै

करार कर्मचारी हटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णयमा असहमति जनाउँदै नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भने महानगर घेराउ गरेका छन् । उनीहरुले महानगरको प्राङ्गणमा दैनिक धर्ना दिन थालेका हुन् । बुधबार पनि ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म १ घण्टा धर्ना दिइएको थियो । महानगरको कात्तिक १४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले २८ जना प्राविधिक र ७ जना शिक्षिका तथा सामाजिक परिचालिकालाई मंसिर १ गतेदेखि अवकास दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठक एमालेले बहिष्कार गरेको थियो ।

एउटा सिंगै पार्टीको उपस्थिति विना गरिएको निर्णय आफुहरु नमान्ने अडानमा एमाले छ । दलका नेता राधिका शाही योगीले कार्यपालिका बैठक बस्ने विधि पनि नपु¥याइएको र जवरजस्ति निर्णय लाद्ने काम गरिएको आरोप लगाइन् । उनले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण नगरी विभेदपूर्ण हिसावले करार कर्मचारी हटाउन लागेकोले विरोध जनाएको बताएकी छिन् । कर्मचारीहरुले पनि आफुहरुमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको गुनासो गरे ।