पोखरा । तरबार हानेर मान्छे मार्ने प्रयास गरेको आरोपमा गण्डकीका पुर्व मन्त्री तथा सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे दोषी ठहर भएका छन् । पाटन उच्च अदालत (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत) ले २०६९ सालमै मनाङेको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष जेल सजाय सुनाएको हो । मनाङेले उक्त फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाले । सर्वोच्चले पनि पाटन अदालतकै फैसलालाई सदर गरिदिएको छ । यो फैसलासँगै मनाङे दोषी ठहर भएका छन् । मनाङेले दुई वर्ष ८ महिना यसअघि नै कैद भुक्तान गरिसकेका छन् । अब थप दुई वर्ष ४ महिना कैद सजाय भोग्न बाँकी छ ।

के हो मुद्दा ?

गण्डा नाइके चक्रे मिलन (मिलन गुरुङ) को समूहमाथि मनाङेको ग्याङले २०६१ साल बैशाख १३ गते काठमाडौंमा खुँडा प्रहार गरेको थियो । त्यसको नेतृत्व उनै मनाङेले गरेका थिए । घटनामा मिलनको देब्रे हात छिनेको थियो । त्यसपछि मिलनकी श्रीमति इन्दिरा गुरुङले मनाङे विरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले १ वर्षपछि मात्रै मुद्दा चलायो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीमाथी अंगभंगको आरोपमा २ वर्षको कैद सजाय सुनायो । २०६३ मा मनाङे २ वर्षको कैद भुक्तान गरेर थुनामुक्त भए ।

तर उक्त मुद्धा पुनरावेदन गयो । पाटन अदालतले अंगभंग मात्रै नभई ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्षको कैद सुनायो । जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गर्दै पुनरावेदनले २०६९ साउन २८ गते यस्तो फैसला गरेको हो । त्यसपछि भने मनाङे फरार भए । २०७४ सालमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनले मनाङबाट उम्मेद्वारी दर्ता गराए र निर्वाचित पनि भए । तर उनले सपथ लिन पाएनन् । फैसला आएको ६ वर्षपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदनको फैसला विरुद्ध मनाङेले रिट हाले ।

उनलाई थुना बाहिरैबाट मुद्दा लड्न पाउने सुविधा अदालतले दियो । पटक पटक पेसी सर्दै आएको उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले मंगलबार फैसला सुनाएको हो । पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन । पूर्णपाठ आएपछि मात्रै फैसला कार्यान्वयनमा जाने कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।

सांसद पद के हुन्छ ?

उनको पदको योग्यताबारे प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा १३ को उपदफा (६) मा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पुरा नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पनि अयोग्य हुने भनिएको छ । यो व्यवस्था हेर्दा मनाङे भर्खरमात्र सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् । अब प्रहरीले यो फैसला कार्यान्वयनमा लगेपछि उनलाई उम्मेदवार हुन रोक लगाउने छ ।

तर उनको सांसद पद अहिले नै रिक्त हुँदैन । उनी थुनामा गएपछि सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था छ । अन्तिम अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा गएपछि सांसद पद निलम्बन हुने र त्यसबारे प्रदेश सभा सभामुखले जानकारी दिने कानुन व्यवस्था छ । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधीक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले हालको हकमा उनी पक्राउ परेर निलम्बन हुने र अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने बताए । उनले मनाङेको स्थानमा रिक्त भने नहुने देखिएको बताए ।

तर केहीले भने उनको पद स्वतः रिक्त हुने र उपनिर्वाचन हुने भनेका छन् । पूर्व उपन्यायाधिवक्ता गुरु वाग्लेले सर्वोच्चको फैसला नै अन्तिम भएको र मनाङे सांसद पदमा फर्किने अवस्था नभएको बताए । उनले सांसद नफर्केको अवस्थामा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने सुनाए । ‘फैसला कार्यान्वयनका क्रममा सम्बन्धित व्यक्ति कारागार चलान हुन्छन् । यसको जानकारी प्रदेश सभाले पाएपछि पद रिक्त भएको जानकारी गराउँछ,’ उनले भने, ‘अनि निर्वाचन आयोगलाई उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुल्छ । कानून अनुसार हुने त्यही हो ।’

मनाङेले झुटो विवरण बुझाएर सांसदमा निर्वाचित भएको भन्दै पद खारेजीको अर्को मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अधिवक्ता विरेन्द्रराज कार्कीले २०७९ पुस ११ गते मनाङे सांसद हुन अयोग्य रहेको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । यो मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दियो । गण्डकीका मुख्य न्यायाधीवक्ता चिरन्जीवी शर्माले मनाङ (ख) मा उपनिर्वाचन हुने बताए । ‘सांसद नै जेल गएपछि पद रिक्त हुन्छ, उक्त ठाउँमा उपनिर्वाचन हुन्छ,’ उनले भने । सर्वोच्चको फैसलापछि मनाङे सम्पर्क विहीन भएका छन् । उनलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको फोन अफ छ ।