पोखरा । सरकारले समस्याउन्मुख सहकारीको स्थलगत अनुगमन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञ सहितको अनुगमन टोली बनाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा बसेको सचिव स्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

टोलीको नेतृत्व वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरूले गर्नेछन् । टोलीमा प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिस्ट्रार तथा स्थानीय तहको हकमा सहकारीको शाखा, महाशाखा वा विभाग हेर्ने प्रमुखलाई समेत पदेन सदस्य रहने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले सहकारीका कानुनी सुधार गर्ने गरी काम गर्न अर्को विज्ञ टोली गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्व रहेको उक्त टोलीमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त टोलीको सदस्य सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव नवराज घिमिरेलाई तोकिएको छ । बैठकले सहकारी संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गर्न समेत हक तत्काल टुंग्याउन समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । गण्डकीका पनि दर्जन भन्दा बढी सहकारी संकटमा छन् । दर्जनौं सहकारीमा सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले छानविन गरिरहेको छ ।