पोखरा । करार कर्मचारी हटाउने पोखरा महानगरपालिका कार्यपालिका बैठकको निर्णय खारेजीको माग गर्दै नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका छन् । राजनीतिक पुर्वाग्रहका आधारमा करार कर्मचारी हटाउन लागिएको आरोप उनीहरुको छ । पोखरा महानगरको १४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले २८ जना प्राविधिक र ७ जना शिक्षिका तथा सामाजिक परिचालिकालाई मंसिर १ गतेदेखि विदा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठक एमालेले बहिष्कार गरेपनि गणपुरक संख्या पुगेपछि निर्णय गरिएको हो । कात्तिक महिनासम्मको तलव र चाडपर्व खर्च दिएर उनीहरुलाई विदा गर्ने निर्णय गरिएको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्राविधिक कर्मचारीहरु स्थायी पदपुर्तिका लागि खटाएपछि करार कर्मचारी हटाउने निर्णय गरिएको मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए ।

साउन र भदौमा इन्जिनियर र सव इन्जिनियर प्रदेश लोकसेवा आयोगले पठाएको छ । पोखराका करार कर्मचारी हटाउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ भने एमाले तत्काल हटाउन नहुने अडानमा छ । एमालेले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरेर कनिष्ठताका आधारमा करार कर्मचारी हटाउनुपर्ने बताएको छ । मंगलबार पोखरा महानगरको प्रांगणमा उनीहरुले कालो पट्टी बाँधेर एक घण्टा धर्ना दिए । स्थानीय तह कर्मचारी संघका अध्यक्ष रेशम जिसीले निर्णय नसच्याउँदासम्म आन्दोलन निरन्तर गर्ने बताए ।

‘अहिले जसलाई निकालिएको छ, उहाँहरु पनि विज्ञापनबाटै आउनुभएको हो । कसैले भर्ति गरेको होइन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि ३५ जना भर्ना गरिएको छ । उनीहरुको जागिर रहने प्राविधिकहरुको मात्रै किन जाने ?’ उनले काजमा आएका कर्मचारीलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् । पोखरा महानगरपालिकामा सयौं कर्मचारी काजमा आएर वर्षौंदेखि पोखरामै बसिरहेका उनको आरोप छ । ‘२ महिनाका लागि काजमा आएका पनि ३ वर्षदेखि महानगरमा कार्यरत छन् । उनीहरुलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दा वास्तै गरिएन,’ उनले भने, ‘निवृत्त हुन लागेका कर्मचारी जति काजमा आएका छन् । उपदान लगायत सुविधा दिँदा महानगर टाट पल्टिन लाग्यो ।’

एमाले दलका नेता राधिका शाही योगीले महानगरको ३७ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय नस्विकार्ने बताइन् । ‘२४ घण्टा अगाडी एजेण्डा दिनुपर्नेमा एजेण्डा नै नदिइ पुर्वाग्रही रुपमा निर्णय गरिएको छ । यो वैधानिक छैन, खारेजीको माग गर्दछौं,’ उनले भनिन्, ‘२५ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णय हुवहु कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरेर जानुपर्छ ।’ पुसमा बसेको २५ औं बैठकले करार कर्मचारीको म्याद अन्तिम पटक ६ महिनाका लागि थप्ने र विस्तारै कर्मचारी हटाउँदै लैजाने निर्णय गरिएको थियो ।

‘करारमुक्त महानगर बनाउनुपर्छ । तर कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने एकीन त गर्नुपर्ला नि । पोखराको अहिले ३६१ जना मात्रै दरबन्दी छ तर १०५८ जना कर्मचारी कार्यरत छन्,’ उनले भनिन्, ‘करार स्वास्थ्यमा पनि छन् । कृषि, पशुमा पनि छन् । विभिन्न क्षेत्रमा करारमा राखिएको छ । तर राजनीतिक पुर्वाग्रह राखेर २८ जनालाई मात्रै किन हटाइयो ?’ उनले विदाका दिन एमालेको उपस्थिति विना भएको निर्णय नमान्ने सुनाइन् । ‘लक्ष्मीपुजाको दिन विदा हुन्छ । उपमेयर पनि नभएको बेला, दललाई वास्ता नगरी गरिएको बैठकले गरेको निर्णय हामी मान्दैनौं,’ उनले भनिन् ।

एमाले सहित कार्यापालिका सदस्य आफैले सर्वसम्मत रुपमा गरेको निर्णय अहिले कार्यान्वयन हुँदा विरोध गर्न नमिल्ने काँग्रेस दलका नेता दिवसमान प्रधानाङ्ग बताउँछन् । ‘हिजो करार कर्मचारी हटाउने निर्णयमा सबैले हस्ताक्षर गरेका छौं । त्यो कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘पोखरा करारले भरिएको छ । स्थायी कर्मचारी आएपछि पनि करार राखिरहनुपर्छ भन्नु गलत हो ।’ काँग्रेसले करार कर्मचारी नहटाए महानगरमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी नै दिएको थियो । कानून अनुसार स्थायी दरवन्दीका कर्मचारीको पदमा करार नियुक्त गरेर करार नियुक्ति दिनेकै जायजेथाबाट असुल गर्नुपर्ने नियम छ ।

पोखरामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै कार्यकालमा पनि मनपरी करार कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । एमालेले बुधबार पनि प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ ।

को–को विदा हुँदैछन् ?

निर्णय अनुसार इन्जिनियरहरु ध्रुव भट्टराई, भुवनेश्वर तिमिल्सिना, रामजी प्रसाद त्रिपाठी, रवीन्द्र गोदार, आशिष मल्ल, विकास सुवेदी, विमल आचार्य, विक्रम भट्टराई, राजकुमारी थापा र सुदीप दवाडी मंसिर १ गतेदेखि पदमुक्त हुनेछन् । यस्तै, सव इन्जिनियर अनिलप्रसाद आचार्य, प्रकाश वाग्ले, फातुमा खातुन, शारदा गिरी, विक्रम तिमिल्सिना, दर्पण पोखरेल, अमृत कोइराला, सुन्दर पौडेल, गोविन्द आचार्य, संकल्प ढुंगाना र सन्तोष जिसी पनि सोही दिन विदा हुनेछन् ।

प्रशान्त बराल, सरोज आचार्य, मोहन सिग्देल, सतिश पौडेल, विनोद बास्तोला, रविन्द्रनाथ ओझा, इश्वर तिमिल्सिना पनि विदा हुने सूचीमा छन् । यसबाहेक शिक्षिकाहरु लक्ष्मी अधिकारी, सरस्वती पौडेल, पार्वती केसी, होममाया भुजेल, रेनुका गुरुङ र सामाजिक परिचालिका सविता विश्वकर्मालाई चाहिँ कार्यालय सहयोगीमा जागिर खान चाहे अवसर दिने भएको छ । अन्यथा उनीहरुलाई पनि मंसिर १ देखि विदा गर्न लागिएको छ ।