पोखरा । गण्डकी प्रदेशका पुर्वमन्त्री तथा सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उनलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको हो । यसअघि पाटन उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सदर गरेको हो । उनी विरुद्ध तत्कालको पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६९ सालमा ५ वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो ।

यही मुद्दामा मनाङे २०७५ साल पुसमा थुनामा समेत बसेका थिए । सर्वोच्चले पुस २६ गते धरौटीमा थुनामुक्त गर्न पत्र लेखेपछि उनी थुनाबाहिर भएका हुन् । त्यसपछि जेल बाहिरैबाट उनी मुद्दा लड्दै आएका थिए । उनको समूहले अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि तरबार हानेर हात छिनाएको थियो ।

चक्रेकी श्रीमती इन्दिरा गुरुङले प्रहरीमा मनाङेविरुद्ध ज्यान मार्ने कसुर गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन् । ठेक्कापट्टा र असुली धन्दामा चक्रे मिलन समूहमाथि २०६१ सालमा आक्रमण गरेको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले सामान्य कुटपिट मात्रै भएको भन्दै मनाङेलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनायो ।

जिल्लाको फैसला चित्त नबुझेपछि पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको हो । पाटनले जिल्लाको फैसला उल्टी गर्दै ५ वर्षको कैद सजाय सुनायो । कैद सजाय सुनाइएपछि मनाङे फरार भए । फरार रहेकै अवस्थामा उनी मनाङबाट प्रदेश सांसद निर्वाचित भए । त्यसपछि पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगे । हदम्याद नाघेको भन्दै उनको पुनरावेदन खारेज गरिएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेको हो ।

मनाङे सोही समयमा जेल गएका थिए । जेलभित्रैबाट समयमा सूचना नपाएकोले थुनाबाहिरै बसेर मुद्धा लड्न पाउनुपर्ने माग गरे । त्यसपछि उनको दरपिठ दर्ता भयो र थुनामुक्त हुन आदेश आयो । त्यसयता उनी जेल बाहिर छन् । थुनामुक्त हुने वित्तिकै सांसदको सपथ लिएका हुन् । उनको मुद्धाको किनारा नलाग्दै दोस्रो पटक मनाङबाट प्रदेश सांसद पदमा निर्वाचित भए । उनी सांसद मात्रै भएनन्, छैटौं पटक मन्त्री बन्ने रेकर्ड बनाए । सोही मुद्दाका अन्य आरोपिहरु गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दिइएको छ । उनीहरुलाई उच्च अदालतले पनि सफाइ दिएको थियो ।

गण्डकीका सभामुख कृष्ण प्रसाद धिताल फैसला प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘अदालतले गरेको फैसला कुरौं । फैसला आएपछि के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘यसबीचमा म कानूनका जानकारसँग परामर्श गर्छु ।’ प्रदेश सभा नियमावली अनुसार नै आँफु अघि बढ्ने उनले सुनाए । ‘प्रदेशसभा नियमावलीमा पदमुक्त गर्ने वा निलम्बन गर्ने विषयमा व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले संसदमा हेर्ने कानून त्यही हो । सोही अनुसार प्रक्रिया चल्छ ।’

गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जीवी शर्माले सर्वोच्चको फैसला आएपछि मनाङको सांसद पद नरहने बताए । ‘डिटेल पाठ हेरेको छैन । कैद बस्नुपर्ने गरी उच्चले फैसला गरेपछि त्यो फौजदारी कसुरदार ठहर भयो । कसुरदार भएको व्यक्ति प्रदेशसभा सदस्यको योग्य रहेन,’ उनले भने, ‘अब उहाँको पद खारेज हुन्छ । पद जाने विधि छ । प्रदेशसभामा सभामुखले सूचना दिनुपर्छ । प्रक्रियागत काम बाँकी छ । सामान्यतः उहाँ पदमा रहेनुभएन भन्ने हो । अब उपनिर्वाचन गर्ने हो ।’

मनाङे विरुद्ध सर्वोच्चमै अर्को मुद्दा पनि परेको थियो । उनी फौजदारी मुद्दाको विचाराधीन रहेको व्यक्ति भएकोले सांसद बन्ने योग्य नरहने भन्दै पद खारेजीको मुद्दा परेको हो । दोस्रो पटक भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएपछि यो मुद्दा दर्ता भएको हो ।