पोखरा । २०७९ वैशाखमा निर्वाचित पोखराका मेयर धनराज आचार्यले हालसम्म १९ जना करारका कर्मचारीलाई नियुक्ति दिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश कर्मचारीहरु एउटा पदमा नियुक्त गरेर अर्को पदमा काम गरिरहेका छन् । अघिल्लो मेयर मानबहादुर जिसीले आफ्नो कार्यकालभर ५४ जनालाई करारको नियुक्ति दिए । उनीहरु पनि नियुक्ति लिएको पदमा नभई अन्य पदमा काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली र सरसफाइ कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा करारबाट लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक अन्य पदमा नियुक्ति गर्न मिल्दैन ।
पोखरा महानगरपालिकाले नियुक्ति दिँदा प्राविधिक र प्रहरी भने पनि काम चाहिँ प्रशासन र स्वकीय सचिवालयमा गरिरहेका छन् । महानगरमा हाल २ सय ६८ जना करार कर्मचारी रहेका तथ्यांक छ ।
तीमध्ये १ सय ३२ जनाले २०६४ भन्दा अगाडि नियुक्ति लिएका थिए । यस्तै, २०६४ कात्तिकदेखि २०७४ असोजसम्म कार्यकारी अधिकृतहरुले ६३ जनालाई नियुक्ति दिए । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि अघिल्लो असार मसान्तसम्म ७३ जनाले करारको नियुक्ति पाएका छन् । करारमा नियुक्त भएका १ सय ६१ जना विभिन्न समयमा स्थायी भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेको स्थानीय सेवा ऐनअनुसार करारमा कर्मचारी नियुक्त गरे उनीहरुको तलब नियुक्ति दिने व्यक्तिकै जायजेथाबाट असुल गर्ने व्यवस्था छ ।
पोखरालाई टाउको दुखाइ बनेका छन्, यिनै करारका कर्मचारी । प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्ण तिवारीका अनुसार कार्यपालिकाबाट निर्णय नहुँदा करारका कर्मचारीले साउनयताको तलबसमेत पाएका छैनन् ।
‘निर्णय नभई तलब दिन मिल्दैन । कार्यपालिकामा एजेण्डा प्रवेश नै गरेको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले ३ महिनाको तलब पाउनुभएको छैन ।’ महानगरपालिकाकै मागबमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले चालु वर्ष लागेपछि ५ जना इन्जिनियर र ३० जना ओभरसियर पठाएको छ । बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट र सर्भेका २ जना इन्जिनियर संघमा नाम निकालेर उक्त पद रिक्त छ । लोक सेवाबाट इन्जिनियर र ओभरसियर आएपछि करारका स्वतः निकाल्नुपर्ने उनले सुनाए । ‘सिफारिस गरेर पठाएपछि करारलाई हाजिर गराउन मिल्दैन । हामीले हाजिर नगर्न सूचना निकाल्यौं,’ उनी भन्छन्, ‘निकै समस्या परेको छ ।
यसको निकास तत्कालै कार्यपालिकाले गर्नुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरुले भने महानगरपालिकामा कानूनविपरीत भर्ती गरिएका करारका कर्मचारी हटाउन माग गरेका छन् । दरबन्दी नै नभएका कर्मचारी भर्ना गरेर कानूनविपरीत तलब दिन नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ । उनीहरुले संयुक्तरुपमा मेयर धनराज आचार्यलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । बुधबार मेयर आचार्यसमक्ष कांग्रेस दलका नेता दिवसमान प्रधानाङ्गको नेतृत्वमा गएको टोलीले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै कार्यान्वयनका लागि यही १४ कात्तिकसम्म अल्टिमेटम दिएको छ । निर्णय कार्यान्वयन नभए जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि बाध्य हुने उनीहरुको चेतावनी छ । ‘महानगरमा हामी निर्वाचित भएर आएको करिब साढे २ वर्ष भैसक्यो । सुशासनका लागि पटक पटक निर्णय भएको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने, ‘२५औं कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णय सहित अन्य निर्णयहरु अक्षरशः पालना गर्न सविनय अनुरोध गर्दछौं ।’
कांग्रेस दलका नेता दिवसमान प्रधानाङ्गको नेतृत्वमा गएको टोलीले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै ७ दिनभित्र हटाउन अल्टिमेटम दिएको हो
गत वर्ष २९ पुसमा बसेको उक्त बैठकले करारका कर्मचारीहरुको म्याद अन्तिम पटकका लागि ६ महिना म्याद थप गर्ने र १ साउनदेखि बिदा गरिदिने निर्णय गरेको थियो । तर, १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा गएन । कार्यपालिका बैठकमा हुने निर्णय कार्यान्वयनमा नगएपछि पोखरा महानगरपालिकामा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वडाध्यक्षहरु आक्रोशित बनेका हुन् । महानगरपालिकाले दरबन्दीको कर्मचारी प्रदेश लोक सेवाबाट माग गर्ने र कनिष्ठता आधारमा करारका कर्मचारी हटाउँदै जाने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशले भदौपछि मात्रै कर्मचारी पठाउन थालेपछि केही समस्या परेको हो । १ साउनमा निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि पुनः १ असोजसम्मका लागि अर्को म्याद थपियो । १ असोजमा महानगरपालिकाले करारका सबै कर्मचारीलाई हाजिर नगर्न र काम नगर्न निर्देशन सहितको पत्र पठायो । तर कर्मचारीहरु अहिले पनि कार्यालय आउने र काम गरिरहेका छन् ।
‘माघ १ गतेदेखि ६ महिनाका लागि म्याद थपेको हो अन्तिम पटकका लागि भनेर । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ प्रधानाङ्ग भन्छन्, ‘कार्यपालिका बैठकमा गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कार्यपालिका सदस्यहरु निर्णयपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि थाहा छैन भनेर उम्किन प्रयास गरिरहनुभएको छ ।’ विभिन्न काममा छोटो समयका लागि नियुक्त कर्मचारीहरुसमेत वर्षौंदेखि तलबभत्ता खाइरहेका भन्दै कांग्रेसले म्यादी कर्मचारी तत्काल हटाउन माग गरेको हो । ‘७ सय कर्मचारी भए पुग्ने ठाउँमा ११ सय कर्मचारी किन चाहियो ? उनीहरुलाई असोजसम्मको तलब दिएर काम गरेवापत धन्यवाद पत्र दिएर पठाऔं भन्ने हाम्रो माग हो,’ अघि भने, ‘एक महिनाका लागि भर्ती भएका कर्मचारी वर्षौंसम्म स्थायीजस्तो भएर बसिरहेका छन् । यो गैरकानूनी हो ।’ पोखरा महानगरको प्रशासन महाशाखाका अनुसार तत्काल ६६ जना कर्मचारी हटाउनुपर्ने छ । २८ जना प्राविधिक र बाँकी प्रशासनिक कर्मचारी हुन् । स्वास्थ्यमा पनि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर यसअघि नै १ सय ९ जना कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो ।
उनीहरु पनि हटाउनुपर्ने माग छ । निर्णय कार्यान्वयन गराउन १४ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिइएको पोखरा २६ का वडा अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले जानकारी दिए । ‘कात्तिक १४ गतेसम्म सबै निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेका छौं । कार्यान्वयन भएन भने जुनसुकै कदम चाल्न पनि हामी बाध्य हुनेछौं,’ उनले भने, ‘यो जानकारी मेयरलाई लिखित रुपमा दिएका छौं ।’ उनले मेयर, उपमेयर र प्रशासकीय प्रमुखले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेको आरोप पनि लगाए । यस्तै, कर्मचारी सरुवाका लागि सहमति नदिने निर्णय कार्यपालिका बैठकबाट भए पनि निरन्तर कर्मचारी आउजाउ भैरहेको भन्दै कांग्रेसले मेयरको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘हामीले कुनै पनि कर्मचारी सरुवा गर्ने सहमति नदिने निर्णय कार्यपालिकाबाटै गरेको हो । तर अहिले पनि सरुवा धमाधम भइरहेको छ,’ पोखरा १३ का अध्यक्ष किरण बरालले भने, ‘मेयर र हाकिमले खुसुखुसु सहमति दिने हो भने कार्यपालिकामा निर्णय गर्नुको के अर्थ भयो ?’ एमालेले भने करारकै भए पनि तत्काल कर्मचारी हटाउन नहुने अडान लिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
रामघाटमा हरिबोधनी एकादशी रौनक
मनाङे जेल चलान : अपराधको साम्राज्यदेखि राजनीतिमा राज
दीपक मनाङे जेल चलान
रवि लामिछानेलाई रुपन्देही लगियो
सभापति भेट्न हिरासतमा रास्वपा नेताहरु : रविको निर्देशनपछि केन्द्रीय बैठक बस्दै
hero news full width
मुख्य समाचार
रुपन्देहीमा रविको इन्कारी बयान
पिक अप भ्यान दुर्घटनामा ५ जनाको मृत्यु, १ घाइते
कार्तिक २६, २०८१करार कर्मचारी विवादले महानगरमा तनाव : एमाले निरन्तर आन्दोलित, मेयरको ध्यानाकर्षण
कार्तिक २६, २०८१रवि लामिछानेलाई १३ दिन म्याद थप
कार्तिक २६, २०८१मानव तस्करी अभियोगमा कोशीका पूर्व मन्त्री अधिकारी पक्राउ
कार्तिक २५, २०८१कालीगण्डकी करिडोरः म्याग्दीको दाना खण्डमा धमाधम कालोपत्र हुँदै
कार्तिक २५, २०८१