पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा अनावश्यक संरचना हटाउने भएको छ । कांग्रेस र एमालेको साझा संकल्पको रुपमा प्रदेश सरकार मातहतका वर्तमान सांगाठानिक संरचना र स्वरुपलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र मितव्ययी बनाउने घोषणा सरकारले गरेको हो । ‘आवश्यक पुनरावलोकन गरी चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य गरिनेछ,’ आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जारी साझा संकल्पमा भनिएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यसअघि पनि संरचनाको पुनरावलोकन गर्न अध्ययन समिति नै गठन गरेका थिए । पुर्व सचिवको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । उनलाई स्वास्थ्य समस्या भएपछि प्रतिवेदनले पूर्णता पाउन सकेन ।

पुनः समिति बनाएर भए पनि अध्ययन गरिने पाण्डेको भनाइ छ । ‘संरचना आवश्यक देखिएन भने पुनरावलोकन गर्ने भनेरै साझा प्रतिवद्धता जनाएका हौं,’ उनले भने, ‘यसलाई फेरि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेरै लागेका छौं ।’ सत्ता साझेदार दल एमालेका संसदीय नेता खगराज अधिकारीले पनि संघीयताको औचित्य पुष्टि नगर्ने संरचना संशोधन हुने बताए । ‘संरचनाले औचित्य पुष्टि गरेको हकमा निरन्तरता पाउँछ । पुष्टि गर्न बाँकी भएकोलाई पुनरावलोकन गर्ने हो,’ उनले भने ।

प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि आयोजनाहरुमा अनुगमनलाई तीब्रता दिने सरकारी तयारी छ । प्रदेश आयोजना बैंकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्ने घोषणा सरकारको छ । यसमा सांसदको भूमिका खोजिएको छ । ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका आयोजना छनौट तथा अनुगमन गर्न निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको संयोजकत्वमा आयोजना छनोट तथा अनुगमन समिति बनाइने छ,’ संकल्पमा उल्लेख छ । समितिमा समानुपातिक सांसदहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुख तथा प्रदेश सरकारका कार्यालय प्रमुख रहने छन् ।

प्रदेश सरकारले दुवै पार्टीको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता ५९ बुँदामा सार्वजनिक गरेको हो । केन्द्रमा २०८१ असार १७ गते सातबुँदे सहमति सार्वजनिक गरेर नयाँ गठबन्धन बनेको हो । सोही अनुसार गण्डकीमा १७ भदौमा संयुक्त सरकार गठन भएको थियो । ‘सरकारलाई जनभावना अनुरुप प्रभावकारी रुपमा संचालन गरी आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासीको सोचलाई मूर्त रुप दिने संकल्प सहित यो नीतिगत प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरिएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘सहचारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहँदै नागरिकको सर्वोपरी हित र सेवामा समर्पित भई प्रदेश सरकार संचालन गरिनेछ ।’ जारी संकल्पमा सुशासन र पारदर्शीतालाई जोड दिइएको छ ।

प्रदेशलाई रुपान्तरण गर्ने खालका कार्यक्रम र योजनाहरु पुनरावलोकन गरी समयमै सम्पन्न गर्ने दुवै पार्टीको प्रतिवद्धता छ । ‘प्रदेश समुन्नतिका रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना, रणनैतिक महत्व तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, प्रमुख हस्तक्षेपकारी योजना, क्रमागत योजनाको समग्र प्रगति तथा महत्वको पुनरावलोकन गर्दै समयमै सम्पन्न गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ,’ साझा संकल्पमा भनिएको छ । यस्तै, कोरलादेखि त्रिवेणीसम्मको सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गराउने तथा छिमेकी राष्ट्रसँगको सीमा नाका सुचारु गर्न विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।

राइड सेयरिङलाई वैध बनाउने

नेपाली कांग्रेसको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत अंगिकार गरेको राइड सेयरिङलाई एमालेले पनि स्वीकारेको छ । साझा संकल्पले राइड सेयरिङ बैध बनाउने घोषणा गरेको छ । सुरक्षित यातायात सेवाको लागि आधुनिक ट्राफिक प्रणालीको विस्तार र वैकल्पिक मार्गको स्तरोन्नति गरिने प्रतिवद्धता छ । यस्तै, गरिएको छ । त्यस्तै राइड शेयरिङ जस्ता सेवालाई कानूनद्वारा व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्ने घोषणा दुवै दलले गरेका हुन् । यातायात प्रणालीको अनलाइन सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशमै छाप्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता छ ।

केन्द्रमा जस्तै प्रदेश तहमा पनि दुई ठूला राजनीतिक पार्टीबीच सत्ता साझेदारी भएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनबाट बनेको सरकारले करिव १ महिनापछि प्रदेशको साझा संकल्प सार्वजनिक गरेको हो । दुई पार्टीका नेताहरु यो गठबन्धनलाई सत्ता सञ्चालन र जनतामा आसा जगाउने अन्तिम विकल्पको रुपमा व्याख्या गर्छन् । ‘नेपालको सबैभन्दा ठूला दुई दल मिलेपछि राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुन्छ । यो भन्दा बलियो सरकार नेपालमा अब हुनै सक्दैन,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘अब हिजोका कमिकमजोरी हट्दै जान्छ । रोकिएका सबै कानून निर्माण हुँदै जानेछन् ।’ उनको विचारमा प्रदेश संरचना बलियो नहुनुमा संघको अनुदार नीति हो । जग्गा प्राप्ती, निजामति सेवा ऐन र शिक्षा ऐन नबन्नु तथा प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेशमा काम गर्न निकै कठिन भैरहेको छ ।

प्रदेशमा नदी उपत्यका विशेष कार्यक्रम गर्ने, शहरीकरण एवं एकीकृत सुरक्षित वस्ती विकास गुरुयोजना निर्माण गर्ने दावी सरकारको छ । प्रदेशभित्रको यातायात र पर्यटनलाई साझा संकल्पले पनि प्राथमिकता दिएको छ । पर्यटन केन्द्रको सञ्जाल निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि जोडिएको छ । ‘आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पहिले घरदेश अनि परदेश कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ संकल्पमा भनिएको छ, ‘नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पर्यटकीय उपजको विविधीकरण, वैकल्पिक पदमार्गको निर्माण, हिमाल आरोहणको प्रवद्र्धन, पर्यटककको सेवा तथा सुविधा विकास र विस्तार गरिनेछ ।’

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु र आन्तरिक उडानलाई सबै प्रदेशमा बिस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरे पनि सोही अनुसार पूर्वाधार निर्माण र प्रबद्र्धनका कार्यक्रममा सरकारले चासो दिन नसकेको आरोप पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले लगाइरहेका छन् । प्रदेशभित्र एक घर एक धारा कार्यक्रम र निर्माणाधिन अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । दुवै दलका नेता र मन्त्रीहरुलाई आडमा राखेर पाण्डेले प्रदेशका एघार वटै जिल्ला अस्पतालको क्षमता बढाउँदै लैजाने घोषणा गरेका छन् । सुरुवाती व्यवसाय गर्नेलाई सरकारले सहुलियत ब्याजमा बिउपुँजी दिने घोषणा गरेको छ भने उत्पादनसँग युवा अभियान संचालन गर्ने जनाएको छ ।