पोखरा । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ अनुसार बनेका विद्यालय तहका पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेको छ ।

अन्तक्र्रियामा मन्त्री विद्या भट्टराईले पाठ्यक्रम सुधारका लागि अन्तक्र्रियाबाट मार्गदर्शनलाई आत्मसात गर्ने यसबाट नीति र योजना जोडी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख गरिन् । उनले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक सिकाइका लागि मुख्य आधार हुने हुँदा अन्तक्र्रियाले पाठ्यक्रमको दायरा विस्तार गर्न सघाउने बताइन् । ‘पाठ्यक्रमले शिक्षा र विकासलाई जोड्ने ज्ञान र सिप विकास गर्नुपर्छ, यसका लागि पाठ्यक्रमले राष्ट्रको लक्ष्य पूरा गर्ने दक्ष नागरिक तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

नेपाल सरकारले २०७६ सालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विकास गरी विद्यालय तहका सम्पूर्ण पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई संघीय गणतन्त्र अनुकूल हुने गरी परिवर्तन गरेको थियो । प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक, कार्यन्वयन भएको पाँच वर्षमा परिमार्जन र १० वर्षमा परिवर्तन गरिने प्रावधान अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन कार्य थालनी भएको हो। अन्तक्र्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालय, राजनीतिक दलका शिक्षा प्रमुख, राष्ट्रिय सभाका सांसद, नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षकका पेसागत सङ्‌गठन, अभिभावकका सङ्‌गठनहरु प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, शिक्षा पत्रकार सञ्जाल, मिडियाकर्मी, विभागीय प्रमुख, कर्मचारी विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायतको संलग्नता थियो ।

अन्तक्र्रियामा ज्ञानको अद्यावधीकरण, संस्कृतिको रक्षा, जीवनोपयोगी सिप, नैतिक शिक्षा, राष्ट्रभाषा, तालिम आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धान, स्वरोजगारी सिर्जना, प्रयोगात्मक शिल्प, सिर्जनशीलता र पाठ्यक्रमका आधारमा सिकाइजस्ता पक्षलाई पाठ्यक्रममा समेटनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । सहभागीले पाठ्यक्रम विकास गर्दा पुराना विषयवस्तुको परिमार्जन र नवीनतम र समाजसापक्ष विषय थप गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पाठ्यक्रम विकासमा शिक्षकको सहभागिता बढाउने, स्थानीय पहिचान दिने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्न र पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा अभिभावकको सहभागिता बढाउन पनि सुझाव प्राप्त भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनायो ।