पोखरा । परिवारका नाममा दर्ता प्रक्रिया आरम्भ भइरहेको जग्गा कुनै प्रमाण नबुझी मालपोत कार्यालय कास्कीले एकलौटी रुपमा सरकारीकरण गरेको भन्दै साठीघरे पराजुली समाज पोखराले विरोध जनाएको छ ।

समाजले कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीलाई शुक्रबार विरोधपत्र बुझाउँदै पोखरा १ स्थित कित्ता ८३३ को करिब २२२ रोपनी खरबारी जग्गा सरोकारवाला पराजुली परिवारलाई कुनै सूचनासमेत नदिई गैरजिम्मेवार प्रक्रियाबाट नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गराएकोमा विरोध जनाएको हो ।

सो निर्णय अविलम्ब सच्चाइ पराजुली परिवारका नाममा जग्गा दर्ताको माग गरिएको छ । विरोधपत्रमा संस्थाका अध्यक्ष विश्वगोपाल पराजुली नेतृत्वमा ५६ जना पराजुली परिवारका सदस्यको नामसहित हस्ताक्षर छ ।

‘हाम्रो परिवारले पृथ्वीनारायण क्याम्पस, राष्ट्रिय मावि, संस्कृत मावि लगायतका विभिन्न सरकारी निकाय, संघसंस्थालाई सयौं रोपनी जग्गा दानमा दिएकै हौं । आवश्यक परे बेलाबखतमा सक्दो सहयोग अझै पनि गर्दै आएका छौं । तर, दानवीरकै अपमान हुने गरी मालपोत कार्यालयले निर्णय गरिएकोमा हाम्रो आपत्ति छ,’ समाजका अध्यक्ष विश्वगोपाल पराजुलीले भने ।

पोखरा १ स्थित करिब २२२ रोपनी जग्गा सरकारीकरण गरिएकोमा साठीघरे पराजुली समाजको विरोध प्रदर्शन

उनले रोष प्रकट गरे, ‘हामी यो निर्णय मान्दैनौं, जुन न्यायिक छैन । सरोकारवालाको फाइल पुरै बेवास्ता गरिएको छ । रातारात निर्णय भएको छ । यससँग सम्बन्धित डकुमेन्ट, मिसिल पुरैलाई नजरअन्दाज गरिएको छ, नियमकानुनको बर्खालाप भएको छ ।’

समाजका पूर्व सचिव वैकुण्ठरमण पराजुलीले, पराजुली परिवारका कतिपय सदस्य घरबारविहीन रहेको भन्दै आफ्नै जग्गा सरकारीकरण हुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने औंल्याए । ‘हामी कतिपय भाडाको घरमा बसेका छौं । एकल महिला, अपांग सबै छौं । पोखरामा साठीघरे पराजुली परिवारको शिर सधैँ उच्चो छ । हामी यो अन्यायपूर्ण कदमको घोरभर्सना गर्दछौं,’ उनले सुनाए ।

शुक्रबार दिउँसो झरीबीच मालपोत परिसरमा सहभागीले ‘व्यक्तिको जग्गा सरकारीकरण गर्न पाइँदैन’, ‘मालपोत हाकिम मुर्दावाद’, ‘राज्य आतंक बन्द गर’, ‘गैरकानूनी निर्णय तुरुन्त बदर गर’, ‘पराजुली एकता जिन्दावाद’, ‘पीडित पराजुली परिवारलाई न्याय दे’ लगायत नारा लगाए ।

प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द अधिकारीले मालपोत अर्धन्यायिक कार्यालय भएको जनाउँदै न्यायिक निकायमार्फत नै न्याय खोज्न साठीघरे समाजलाई सुझाए । उनले उक्त जग्गा समाज तथा दाबी गर्दै आएको अर्को निकाय पृथ्वीनारायण क्याम्पस दुवैलाई दिन मिल्ने यथेष्ट प्रमाण नभएको स्पष्ट पार्दै नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे । ‘सरकारका नाममा दर्ता हँुदा चाँडो न्याय पाउने ढोका पनि खुल्छ,’ उनले भने ।

उक्त जग्गामा पराजुली परिवारसँगै पृथ्वीनारायण क्याम्पसले पनि दाबी गर्दै आएको छ । जग्गा सरकारी बनाएपछि यतिबेला विवाद थप चर्किएको छ ।

मालपोतले समाज र क्याम्पस दुवैको ठहर गर्दै २५ भदौमा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पराजुली समाजले आफूहरुको निजी जग्गा मालपोत प्रमुखले जालसाजी गरेर सरकारी बनाएको आरोप लगाएको छ । समाजले दातालाई सजाय, अपमानित र आरोपित गर्ने काम भएको भन्दै उक्त कदमको भत्र्सना र निन्दा गरेको छ । उसले कानूनी लडाइँ लड्ने चेतावनी समेत दिएको छ । उक्त जग्गा पराजुली परिवारका जिजुबाजे पं.रत्नाखर पराजुलीले संवत् १८७७ मा लालमोहरबाट बिर्तास्वरुप प्राप्त गरेको समाजले जनाएको छ ।

यता, मालपोत प्रमुख अधिकारीले कसैको दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा नभई लामो समय दर्ता नगरी राख्दा थप अन्योल हुने भएकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको सुनाए ।