पोखरा । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री बद्री पाण्डेले सातवटै प्रदेशलाई आफ्नै नाममा जहाज चलाउन प्रस्ताव गरेका छन् । बुधबार पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा उनले नेपाल एयरलाइन्सले जहाज किन्ने र प्रदेशले आफ्नो नाम राखेर चलाउन प्रस्ताव गरेका हुन् । बैठकबाट सबै प्रदेशमा आफ्नै नामको जहाज चलाउने विषयमा समझदारी भएको पाण्डेको भनाई छ । सातवटै प्रदेशका पर्यटन हेर्ने मन्त्री र संघका पर्यटनमन्त्री सहित पर्यटनका विज्ञ, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरुको छलफलपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले प्रदेशकै नाममा जहाज किनेर चलाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘नेपाल एयरलाइन्सले ट्वीनअटर जहाज प्रदेशको नाममा खरिद गर्ने र प्रदेशले नै चलाउने गरी बैठकमा प्रस्ताव पेस भएको थियो । बैठकका सहभागी सबैले यसमा सहमति जनाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘प्लेन चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सकै हुन्छ । ति जहाज प्रदेश सरकारको नाममा राख्ने योजना छ । यो खालको प्रारम्भिक सोचाइमा हामी छौं ।’ उनका अनुसार त्यसरी खरिद गरिएका जहाजले प्रदेश राजधानीबाट आन्तरिक उडान भर्नेछन् । ‘सुर्खेतबाट कर्णालीकै एयरपोर्टहरुमा त्यो जहाज चल्छ । गण्डकीमा पनि त्यही हो, पोखराबाट प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा चल्छन्,’ उनले थपे, ‘जहाज चलाउने यो एउटा मोडल हुन सक्छ । किनकी हामीले एयरलाइन्स पनि बढाउनुपर्ने छ । आन्तरिक उडान थप्नुपर्ने छ ।’

नयाँ खरिद हुने विमानमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र जनसमुदायबाट पनि शेयर लगानी हुने उनको भनाई छ । पोखरा पर्यटनको राजधानी घोषणा भएको भन्दै उनले यसको नीतिगत जटिलता, पूर्वतयारी, कानूनी प्रबन्ध लगायत विषयमा अग्रसरता लिने पाण्डेले प्रतिबद्धता जनाए । बुधबारको बैठकले पर्यटन क्षेत्रका समस्या र समाधानका विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको छ ।

पदमार्ग विकासको मापदण्ड बनाउन समिति

बुधबारको बैठकले पदमार्गको विकाास र विस्तारको मापदण्ड अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । गठित समितिले अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गरी आगामी पर्यटन विषयगत समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा हुने उक्त समितिमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, टानका प्रतिनिधि, सातवटै प्रदेशका पर्यटन सचिव, गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघका प्रतिनिधि रहनेछन् । पर्यटन विषयगत समितिको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा छुट्टाछुट्टै प्रदेशमा बस्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । आगामी बैठक लुम्बिनीमा गर्ने बैठकले प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

भारतीय पर्यटकले भोगेका सास्ती राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तावका रुपमा लैजाने निर्णय भएको छ । ‘भारतीय पर्यटकले पैसा ल्याउन नपाउने जटिलता छन् । केही नीतिगत समस्या र कतिपय नीतिगत कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टताका जटिलता छन्,’ उनी भन्छन्, ‘ठाउँठाउँमा सुरक्षा चेकजाँचले व्यहोर्नुपरेको हैरानी उठेका छन् । कतिपय मन्त्रालयले हल गर्नुपर्ने विषय छन् । कतिपय गृहमन्त्रालय र कतिपय प्रधानमन्त्री कार्यालयले हल गर्नुपर्छ ।’ यो वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने र त्यसमा प्रदेशले आ–आफ्नै हिसावले योगदान गर्नुपर्ने संघ सरकारको दवाव छ । यस्तै, बैठकबाट गठित समितिले पर्यटन शुल्क र दस्तुर संकलन, बाँडफाँट र उपयोगबारे राष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्न संघ सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । संघ सरकारले निर्माण गर्न लागेको पर्यटन विधेयकको मस्यौदामा प्रदेश सरकारले तत्काल सुझाव पठाउने, सडक मार्गबाट आउने पर्यटकको अभिलेख राख्न प्रदेशले आवश्यक निर्णय लिने र प्रत्येक प्रदेशमा १० वटाका दरले पर्यटकीय गन्तब्य पहिचान गरेर पर्यटन बोर्डलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।