पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक झण्डै ७० दिनपछि बुधबार बस्यो । बैठकमा पहिलोपल्ट माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैशियतमा रह्यो ।

गण्डकी प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनअन्तर्गत २४ औं बैठक बुधबार बस्यो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट पारित गरेपछि स्थगन भएको प्रदेशसभा बैठक बल्ल बसेको हो ।

बैठकले गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली, २०८० संशोधन मस्यौदा समिति गठन लागि चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । गठित समितिमा कांग्रेसका प्रकाश बराल, एमालेका गोविन्दबहादुर नेपाली, माओवादीका कुसुम बुढा, राप्रपाका बिन्दु पौडेल पहारी सदस्य छन् । बैठकले पूर्व सांसद मञ्चलाई वैधता दिने भएको छ ।

संघीयता लागुपछि पहिलोपल्ट २०७४ मा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित सांसदहरुले गत वर्ष २६ पुसमा पूर्व सांसद मञ्च गठन गरेका थिए । उक्त मञ्च प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुनुपर्ने, पहिले प्रदेश सांसद भएकाले लोगो र परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत माग राखेका थिए ।

सो मञ्चको संयोजकमा प्रदेशसभाका पूर्व सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी छन् । जसमा सबै दलका पूर्व सांसदहरु सहभागी छन् ।

यसैगरी, बैठकले ‘गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार र मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदीय समितिमा दफाबार छलफल गर्न पठाउने निर्णय गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास एवं यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले राखेको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

यस्तै, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्या जिसी श्रेष्ठले पेस गरेको ‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि संसदीय समितिमा दफावार छलफल गर्न पठाउने निर्णय गरेको छ । नवनियुक्त उद्योग एवं पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले ‘गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्म नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ टेबुल गरे । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक एवं महालेखा परीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ सभासमक्ष प्रस्तुत गरे ।

बैठकको कार्यसूची अन्तर्गत सभामुखले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् गठन तथा कार्यविभाजन र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएसँगै बैठक सुरु भएको थियो ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस–एमालेको अहिले सत्ता गठबन्धन छ ।