तीन तहको सरकार बनेपछि संघ सरकारले आफूमातहत कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटनपटन गर्न कर्मचारी समायोजन ऐन बनायो । प्रदेशमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीले एक तह माथिल्लो पदमा बढुवा पाए । गण्डकीमा २०७५ सालमा पाँचौ तह लिएर समायोजन भएका ३६ जना कर्मचारी छन् । उनीहरु प्रदेशमा समायोजन भएको ५ वर्ष बितिसक्यो । संघकै कानूनअनुसार चलेको भए उनीहरु अब छैटौं तहको अधिकृतमा स्तरवृद्धि हुनुपर्ने हो । समायोजनका बेला सेवा अवधि ५ वर्ष पुगेकालाई खरिदार चौंथोबाट खरिदार पाँचौमा बढुवा गरियो भने ५ वर्ष नपुगेकालाई २ ग्रेड थपेर पठाइयो । त्यसबेला पाँचौं तह लिएर समायोजनमा आएका कर्मचारीलाई अहिले अधिकृतमा बढुवा हुन दरबन्दी नभएको भन्दै आलटाल गरिएको छ । यसलाई सहजीकरण गरिदिन कर्मचारीहरुले प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐनअनुसार पाँचौं, सातौं र नवौं तहको कर्मचारीको तह वृद्धि हुने र छैटौं, आठौं र दशौं तहका कर्मचारीको बढुवा हुने उल्लेख छ । सोहीअनुसार कर्मचारीको तह वृद्धिका लागि प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालयहरुले सूचना निकालेका थिए । सातौं र नवौं तहका कर्मचारीको तह बढे पनि पाँचौं तहका कर्मचारीको तह वृद्धि भएको छैन । ‘साउन १ गतेबाट तह वृद्धि हुनुपर्ने थियो । विभिन्न मन्त्रालयले सूचना खोले, हामीले निवेदन दियौं । आवश्यक डकुमेन्ट पनि बुझायौं । अरुको तह वृद्धि भैसक्यो । हाम्रो भएन,’ पाँचौं तहका कर्मचारी सुनील थापाले भने, ‘एउटै सूचनामा सातौं र नवौंका कर्मचारीको तह बढ्यो । दरबन्दी छैन भनेर हाम्रो चाहिँ तह बढेन । यो विभेद हो ।’

अरु प्रदेश र गण्डकी सरकारले बनाएको स्थानीय सेवा ऐनअनुसार यहाँका पालिकाले पनि पाँचांैका कर्मचारीको तह वृद्धि गरेका छन् । तर प्रदेशले मात्रै रोकेको उनीहरुको गुनासो छ । ‘हामीजस्तै कर्मचारी कोशीमा जानेहरु छैटौं अधिकृत भैसके । अरु प्रदेशमा तह बढ्यो । हाम्रै गण्डकी प्रदेशका अधिकांश पालिकामा गएका कर्मचारीको पनि तह वृद्धि भएको छ,’ उनले अघि भने, ‘हामी चाहिँ जहाँको त्यहीँ भयौं । तह वृद्धि र बढुवा कर्मचारीका लागि सुवर्ण अवसर हो । हामीले अवसर गुमाएका छौं ।’ प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा भएका त्रुटि संशोधनका लागि ट्रेड युनियन र कर्मचारी संघ संगठनहरुले दबाब दिएका छन् । पाँचौंबाट छैटौं र दशौंबाट एघारौं तहमा बढुवा हुने कानूनी व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । दशौंबाट एघारौं तहमा बढुवा हुँदा अनिवार्य गरिएको उच्चस्तरीय तालिमको व्यवस्था हटाउन भनिएको छ । यो बढुवा ज्येष्ठता आधारमा नियमित हुनुपर्ने पनि संघ संगठनहरुको माग छ ।

‘कानून बनाउने ठाउँमा संघका कर्मचारी थिए । ऐन भद्रगोल बनाएर छोडिदिएका छन् । अहिले कार्यान्वयनक्रममा धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ,’ निजामती कर्मचारी संगठन गण्डकी अध्यक्ष डोलराज पराजुली भन्छन्, ‘अध्यादेश आएको २ वर्ष भैसक्यो । बनाउँदा नै त्रुटि भएपछि अहिले कहाँ सजिलो हुन्छ ? अबको संसद् बैठकबाट सबै त्रुटि सच्याएर लैजानुपर्छ ।’ विशेषगरी कर्मचारी कल्याणकारी कोष, सरुवालगायत समस्या रहेको कर्मचारीले उठाएका छन् । पालिकाहरुमा कल्याणकारी कोष नहुँदा कर्मचारी निवृत्त हुँदा खाली हात घर फर्किनुपर्ने अवस्था आएकोले प्रदेशबाटै कोषको व्यवस्था गरेर सहज बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन गण्डकी अध्यक्ष दीपक रेग्मीले पहुँच भरमा हुने सरुवालाई रोक्न उपयुक्त मापदण्ड बनाउन सुझाए । ‘एउटा कर्मचारीलाई एकै पटक सुगम र दुर्गमको सरुवा हुने गरी मापदण्ड बनाउनुपर्छ । यति गरियो भने अहिलेको सरुवासम्बन्धी समस्या हल हुन्छ,’ उनले भने, ‘२ वर्ष सुगममा बस्ने हो भने त्यसपछिको २ वर्ष स्वतः दुर्गमको कार्यालय तोकेर सरुवा स्वीकृति दिनुपर्छ ।’

गण्डकीमा कर्मचारीहरुद्वारा कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न माग

कर्मचारीहरुले प्रदेशमै लोक सेवा आयोगले कर्मचारीको भर्ना र बढुवा गर्न थालिसके पनि किताबखाना व्यवस्थित हुन नसकेकोमा गुनासो पोखेका छन् । ‘प्रदेश किताबखानाले एक जना पनि दर्ता गरेर नम्बर दिन सकेको छैन । हजारौं कर्मचारी भर्ना भैसकेका छन् तर कर्मचारी संकेत नम्बर पाएका छैनन्,’ निजामती कर्मचारी युनियन कास्की अध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो समस्या तत्कालै समाधान हुनुपर्छ ।’ निजामती कर्मचारी दिवस (२२ असोज) पूर्वसन्ध्यामा गण्डकी सरकारले बनाएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन र नियमावली कार्यान्वयन अवस्था र संशोधनका लागि सुझाव संकलन गरेको हो । प्रदेशका सचिव केशवराज ढकालले ऐन र नियमावलीको वर्तमान अवस्थाबारे सहजीकरण गरेका थिए ।

प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले कर्मचारीले उठाएका केही विषय संशोधनको क्रममा रहेको बताइन् । ‘अहिले नै संशोधन गर्नैपर्ने कुरा हामीले टिपेका छौं । तपाईंहरुसँग नियमित संवाद गरिरहने छौं,’ उनले भनिन्, ‘वृत्ति विकास र तह वृद्धिमा असर नपर्ने गरी प्रदेशले काम गर्छ । कानूनमा केही समस्या भए संशोधन गरेर लैजान्छौं ।’ तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चाहिँ प्रदेश कानून अनुसार कर्मचारीको तह वृद्धि र बढुवा हुँदा तलब र सुविधाका लागि आवश्यक रकम अभाव भएको बताउँछन् । ‘प्रदेश कानूनले अन्धाधुन्ध बढुवा भएका छन् । तलबै दिन समस्या हुने अवस्था आयो,’ माछापुच्छ«े गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘कर्मचारीको बढुवा गर्दा उता पालिकालाई राजस्व बढाउनुपर्ने बाध्यता परेको छ । हामीसँग स्रोत छैन । सरुवा, बढुवा र तह वृद्धिमा विशेष ख्याल गरियोस् ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी अध्यक्ष नवराज ओझाले अवधि पुगेपछि कर्मचारीको नियमित सरुवा, बढुवा र तह वद्धिको कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए । ‘सरुवाका लागि मापदण्ड बनाउने हो । कर्मचारी सरुवाका लागि दलका झोला बोकेर नेताका घरघरै चाहार्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसार तालिम र तह वृद्धिको कानून हुनुपर्छ । यो सिस्टमबाट गर्ने हो, पहुँचले होइन ।’ विदेश भ्रमण र अध्ययनका लागि संघबाट प्रदेशले कोटा माग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरुवाको मापदण्ड बनाएर सरकारलाई सुझाव दिन कर्मचारीहरुसँग आग्रह गरेका छन् । ‘म सरुवा बढुवामा इन्टरटेन गर्ने मान्छे होइन, यस्तो कुरा मलाई मन पर्दैन,’ उनले भने, ‘ट्रेड युनियनहरु बस्नुस् । मापदण्ड बनाएर सुझाव दिनुस् तर सरकार चल्नै नसक्ने मापदण्ड चाहिँ हामी स्वीकार्दैनौं ।’ उनले प्रदेश कर्मचारी कल्याण कोष यसै वर्षदेखि सुरु गर्ने बताए । यस्तै, विकट मापदण्डको पनि पुनरावलोकन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘दुर्गम र सुगमको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने योजनामा छौं । प्रदेश कर्मचारी कल्याणकारी कोष यही वर्षदेखि स्थापना गर्छौं । प्रदेशले १ करोड राखेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘पहिलाको जिविस, गाविसमा रहेका कोषको रकम ल्याउने र पालिकाले पनि कोषमा रकम जम्मा गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्छौं । जसले कोषमा योगदान गरेको छ, त्यही पालिकाका कर्मचारीलाई मात्रै सुविधा दिन्छौं ।’ सरकारलाई सफल बनाउन कर्मचारीले पनि साथ दिनुपर्ने उनले बताए ।