पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा ९ मन्त्रालय बनाउने विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले अन्ततः सहमति गरेका छन् । गण्डकीमा हाल ७ मन्त्रालय छन् । दलहरुको सहमतिबमोजिम अब बन्ने ९ मन्त्रालयमध्ये एमाले ४ मन्त्रालय लिएर केही दिनमै सरकारमा जानेछ ।

नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले एमालेसँगको छलफलमा ९ मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको बताए । उनले भने, ‘अब एमाले ४ मन्त्रालयसहित आइतबार वा सोमबारसम्म सरकारमा जानेछ र मन्त्रिपरिषद् पूर्ण हुनेछ ।’

यसअघि, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई संसद्मा विश्वासको मत दिएर कार्यकाल जोगाइदिएका समाजवादीका फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ) समेत मन्त्री पदबाट नहटाउने कांग्रेसको अडान थियो । सोहीबमोजिम कांग्रेसले १० र एमालेले हालकै ७ मन्त्रालयको अड्डी लिँदै आएका थिए । तर, लामो समयको छलफल र परामर्शपछि मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे र पूर्व मुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीबीच ९ मन्त्रालय बनाउने सहमति जुटेको हो ।

योसँगै कांग्रेसले अब मन्त्री थप्ने छैन । कांग्रेसबाट यसअघि नै बिन्दुकुमार थापा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री र डा.टकराज गुरुङ आर्थिक मामिला मन्त्री छन् । समाजवादीका फणीन्द्र देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री छन् भने राजीव गुरुङ भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालेर बसेका छन् । आफूलाई विश्वासको मत दिएर सहयोग गरेका मनाङे र देवकोटा भविष्यमा कथंकदाचित एमाले–कांग्रेस सत्तागठबन्धन टुटीहाल्यो भने फेरि सरकार गठनमा आवश्यक पर्ने देखेर मुख्यमन्त्री पाण्डे कुनै पनि हालतमा मन्त्री पदबाट हटाउन चाहेका थिएनन् । मन्त्रालय बढाउन नहुने एमाले अडान कायमै रहँदा केन्द्रमा गत असार दोस्रो साता देउवा–ओलीबीच सत्तागठबन्धनको सहमति भए पनि गण्डकीमा सरकार पुनर्गठनमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । एमालेले कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने छिनोफानो भइसकेको छैन । स्रोतका अनुसार एमाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने छ । तर, देवकोटाले लिएको ऊर्जा मन्त्रालय यथावत् हुनेछ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हालेका मनाङेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दिने तयारी रहेको छ । स्रोतका अनुसार सामाजिकबाट मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय उनले पाउने छन् । त्यसबाहेक मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेको आन्तरिक मामिलालाई छुट्टै बनाउने तयारी छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक न्यौपानेले मन्त्रालयको संख्यामा भन्दा नतिजामा जोड दिनेगरी सरकार बिस्तार हुने प्रस्ट पारे ।

केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै गण्डकीमा कांग्रेस र एमालेका ३÷३ सांसद रहेको कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले सैद्धान्तिक विषयमा सुझाव दिए पनि मन्त्रालयको संख्या र भागबन्डा टुंग्याउन नसकेपछि उक्त जिम्मेवारी दुवै दलका नेतालाई दिइएको थियो । कार्यदलले ८ बुँदामा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेको भए पनि सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बढीमा १२ मन्त्रालयसम्म बनाउन मिल्छ । तत्कालीन कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा यसको अभ्यास भएको थियो । तर, एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेपछि ७ मा झारिएको थियो ।