पोखरा । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल निर्माणका लागि लिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिदिन चिनियाँ पक्षसँग नेपालले औपचारिक आग्रह गरेको छ । यसअघि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सरोकारवालाले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न प्रस्ताव गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए । तर औपचारिक प्रस्ताव गएको थिएन । अर्थ मन्त्रालयले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्दै चिनियाँ पक्षलाई पत्र लेखेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले उक्त पत्र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेईकुनलाई बुझाएका हुन् ।

पत्र हस्तान्तरण गर्नुअघि नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चीन नेपालको असल छिमेकी भएकोले विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न आग्रह गरे । विमानस्थल बनाउन नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो । त्यसमध्ये २५ प्रतिशत ऋणमा ब्याज अनुदान दिइएको छ भने ७५ प्रतिशत रकम २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिइएको हो । २०७२ साल चैत ८ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भएर २०७३ पुस २७ गतेदेखि निर्माण सुरू भएको थियो । २०७९ पुस १७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विमानस्थलको उद्घाटन गरेका हुन् ।

तर विमानस्थलबाट केही चार्टर उडानबाहेक हालसम्म व्यावसायिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । चीनबाट भूकम्पको राहत ल्याउन र खेलाडी ल्याउन चार्टर विमान पोखरा आएको छ । यस्तै, भुटानको पारो विमास्थलबाट पर्यटक लिन ठूलो जहाज पोखरा सिधैँ ल्याण्ड गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा विमास्थलको भविष्यलाई लिएर धेरै प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले भने उडानका लागि पहल भैरहेको जनाएको छ । बिहीबारको कार्यक्रममा मुस्ताङको कोरला नाकामा आइसिपी र आइसिडी निर्माणका लागि पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाहेक काठमाडौं चक्रपथको कलंकीदेखि बसुन्धरा महाराजगञ्जसम्मको ८.२ किलोमिटर सडक निर्माण, हिल्सा–सिमिकोट सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार तथा पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्बन्धी चार वटा छुट्टाछुट्टै सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव घिमिरे र चीनको तर्फबाट चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले हस्ताक्षर गरे । उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले नेपाल सरकारको अनुरोधलाई चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरेर थप प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । विमानस्थलको ऋण भुक्तानी सुरु भैसकेको छ । प्रत्येक वर्ष २ पटक सावा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ ।