पोखरा । गण्डकी विश्वविद्यालयले कानून तथा व्यवस्थापन संकायको डीन नियुक्तिका लागि गरेको विज्ञापन कानुनसम्मत् नभएको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा परेको रिटमा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सोमबार कामु न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

विश्वविद्यालयको हरेक संकायको प्रमुखको रुपमा काम गर्न प्रत्येक संकायमा एक जना डीन हुनेछ भन्ने गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ दफा २९(१) ले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि विश्वविद्यालयले कानून तथा व्यवस्थापन संकायको डीन एउटै हुने गरी विज्ञापन खुलाइएपछि सो प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै अधिवक्ताद्वय मनोज घर्तीमगर र अधिवक्ता विमलप्रसाद लामिछानेले आइतबार उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा गण्डकी विश्वविद्यालय न्यासिक परिषद् (बोर्ड अफ ट्रस्टिज) विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् एवं कार्यकारी परिषद्का संयोजक एवं कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङ, कानून तथा व्यवस्थापन संकायको डीन नियुक्तिका लागि गठित समिति एवं उक्त समितिका संयोजक, गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयललाई विपक्षी बनाइएको थियो । गण्डकी विश्वविद्यालयको न्यासिक परिषद् तथा कार्यकारी परिषद्द्वारा डीन नियुक्तिका लागि निर्णय गरी गत साउन १० मा सिफारिस समितिले १५ दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

सो सम्बन्धमा आदेशमा भनिएको छ, ‘…निवेदकको निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवं प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नम्बर १, २ र ३ को हकमा आफैं वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र विपक्षी नं. ४ र ५ का हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोेला भनी विपक्षीका नाममा प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला ।’

यसैगरी, अन्तरिम आदेशसमेत माग भएकाले दुवै पक्षको कुरा सुनी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने भएकोले डीन नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश भएको छ । आदेशमा छ, ‘….अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि निवेदकलाई मिति २०८१।४।२८ को पेसी तारेख तोकी सो दिन हुने अन्तरिम आदेशको छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई समेत जानकारी गराई प्रस्तुत डिन नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइलसमेत लिई उपस्थित हुन विपक्षीमध्येका न्यासिक परिषद् (बोर्ड अफ ट्रास्टिज) गण्डकी विश्वविद्यालयलाई जानकारी गराई मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशलाई समेत पेसीको सूचना दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला।’

डीनको लागि योग्य हुन कानून वा व्यवस्थापन विषयमा स्नाकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी सोसम्बन्धी विषयहरुमध्ये कुनै एक विषय÷क्षेत्रमा विद्यावारिधि गरेको वा कानून वा व्यवस्थापन सम्बद्ध विषयको प्राध्यापक पद हासिल गरेको समेत भनी डीनको योग्यता स्पष्ट साथ किटान गरिएको छ । तर विज्ञापनमा तोकिएको योग्यता गण्डकी विश्वविद्यालय संगठन र शैक्षिक प्रशासन नियमावली, २०७७ को नियम ४६ विपरीत रहेको रिट निवेदकको दाबी छ।

विज्ञापनमा कानूनको व्यक्तिलाई डीन बनाउने वा व्यवस्थापन विषयको व्यक्तिलाई डीन बनाउने भन्ने यकिन छैन । उक्त विज्ञापनको विषय विधिशास्त्र, प्राज्ञिक मूल्य, मान्यता, प्रचलित अभ्यास तथा प्रचलित कानून विपरित भई गैरकानूनी निर्णय र सो बमोजिमको गरिएको उक्त विज्ञापन त्रुटिपूर्ण रहेकाले तत्काल खारेज गरी अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ।

यसअघि विश्वविद्यालयले ५ वटा शैक्षिक कार्यक्रम एउटै विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत राखी सञ्चालन गर्दै आएको, डीन, रजिष्ट्रार, उपप्राध्यापक नियुक्तिमा अयोग्य व्यक्तिलाई नियुुक्ति गरेको, मापदण्डविपरीत परीक्षा नियन्त्रक नियुक्ति गरेको, कानून विषयको पूर्ण पाठ्यक्रम तयार नगरी पठनपाठन सुरु गरेको, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्बाट स्वीकृति नलिई कानूनको अध्यापन सुरु गरेको लगायत कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत पोखरा, गण्डकी प्रदेश सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतमा उजुरी परेको थियो । उक्त मुद्दा हाल विचाराधीन छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानी र स्वामित्वमा संचालन हुने गरी २०७६ फागुन ४ स्थापित गण्डकी विश्वविद्यालयले हाल सूचना प्रविधि, व्यवस्थापन, खेलकुद व्यवस्थापन, फर्मास्युटिकल र कानून विषय (बिएएलएलबी) को स्नातक कार्यक्रममा गरी ५ संकायमा पठनपाठन संचालन गर्दै आएको छ । अब छिट्टै स्नातकोत्तर तहमा मास्टर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आर्टिफिसियल इन्ट्लिजेन्स संचालन गर्ने तयारीमा छ।