पोखरा। गण्डकी विश्वविद्यालयले कानून तथा व्यवस्थापन संकायको डीन नियुक्तिका लागि गरेको विज्ञापन कानुनसम्मत् नभएको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता मनोज घर्तीमगर र अधिवक्ता विमलप्रसाद लामिछानेले आइतबार उच्च अदालत, पोखरामा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश रिट दायर गरेका हुन् ।

हरेक संकायको प्रमुखको रुपमा काम गर्न प्रत्येक संकायमा एक जना डीन हुनेछ भन्ने गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ दफा २९(१) ले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि विश्वविद्यालयले कानून तथा व्यवस्थापन संकायको डीन एउटै हुने गरी विज्ञापन खुलाइएपछि सो प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको हो ।

रिटमा गण्डकी विश्वविद्यालय न्यासिक परिषद् (बोर्ड अफ ट्रस्टिज) विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् एवं कार्यकारी परिषद्का संयोजक एवं कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङ, कानून तथा व्यवस्थापन संकायको डीन नियुक्तिका लागि गठित समिति एवं उक्त समितिका संयोजक, गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयललाई विपक्षी बनाइएको हो ।

गण्डकी विश्वविद्यालयको न्यासिक परिषद् तथा कार्यकारी परिषद्द्वारा डीन नियुक्तिका लागि निर्णय गरी गत साउन १० मा सिफारिस समितिले १५ दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमा डीनको लागि योग्य हुन कानून वा व्यवस्थापन विषयमा स्नाकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी सोसम्बन्धी विषयहरुमध्ये कुनै एक विषय÷क्षेत्रमा विद्यावारिधि गरेको वा कानून वा व्यवस्थापन सम्बद्ध विषयको प्राध्यापक पद हासिल गरेको समेत भनी डीनको योग्यता स्पष्ट साथ किटान गरिएको छ । तर डीनको योग्यतामा तोकिएको प्राध्यापक पद वा विद्यावारिधि फरक–फरक विषय भएको र यस्तो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रियस्तरमै कुनै विश्वविद्यालयको प्रचलन र अभ्यासमा नभएको रिटमा उल्लेख छ ।

विज्ञापनमा तोकिएको योग्यता गण्डकी विश्वविद्यालय संगठन र शैक्षिक प्रशासन नियमावली, २०७७ को नियम ४६ विपरीत रहेको रिट निवेदकको दाबी छ ।

विज्ञापनमा कानूनको व्यक्तिलाई डीन बनाउने वा व्यवस्थापन विषयको व्यक्तिलाई डीन बनाउने भन्ने एकिन छैन । जसले अन्यौल सिर्जना भएको छ । यसरी उक्त विज्ञापनको विषय विधिशास्त्र, प्राज्ञिक मूल्य, मान्यता, प्रचलित अभ्यास तथा प्रचलित कानून विपरित भई गैरकानूनी निर्णय र सो बमोजिमको गरिएको उक्त विज्ञापन त्रुटिपूर्ण रहेकाले तत्काल खारेज गरी अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ ।

यसअघि पनि गण्डकी विश्वविद्यालयले ५ वटा शैक्षिक कार्यक्रम एउटै विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत राखी सञ्चालन गर्दै आएको, डीन, रजिष्ट्रार, उपप्राध्यापक नियुक्तिमा अयोग्य व्यक्तिलाई नियुुक्ति गरेको, मापदण्डविपरीत परीक्षा नियन्त्रक नियुक्ति गरेको, कानून विषयको पूर्ण पाठ्यक्रम तयार नगरी पठनपाठन सुरु गरेको, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्बाट स्वीकृति नलिई कानूनको अध्यापन सुरु गरेको लगायत कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत पोखरा, गण्डकी प्रदेश सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतमा उजुरी परेको थियो । उक्त मुद्दा हाल विचाराधीन छ ।

विश्वविद्यालयले हाल सूचना प्रविधि, व्यवस्थापन, खेलकुद व्यवस्थापन, फर्मास्युटिकल र कानून विषय (बिएएलएलबी) को स्नातक कार्यक्रममा गरी ५ संकायमा पठनपाठन संचालन गर्दै आएको छ । अब छिट्टै स्नातकोत्तर तहमा मास्टर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आर्टिफिसियल इन्ट्लिजेन्स संचालन गर्ने तयारीमा छ । विश्वविद्यालयले ती सबै शैक्षिक कार्यक्रम डा. कपिल अधिकारी डीन रहने गरी अहिले पनि एउटै संकायमार्फत चलाउँदै आएको छ । विगतमा रविकुमार सिलवाल र सुष्मा ओझालाई योग्यताविपरीत उपप्राध्यापक नियुक्ति गरेको विषय समेत सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानी र स्वामित्वमा संचालन हुने गरी गत २०७६ फागुन ४ मा गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो । पोखराको मुस्ताङचोकमा केन्द्रीय प्रशासनिक कार्यालय रहेको विश्वविद्यालयले पोखराको ड्यामसाइड, महेन्द्रपुल र स्यालतरोमा पठनपाठन संचालन गर्दै आएको छ ।