पोखरा । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल गण्डकीले भूमिहीन सुकुमबासीका समस्या छिटो समाधान गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री विन्दुकुमार थापालाई शुक्रबार पाँचबुँदे माग पत्र पेस गरेको छ ।

मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी, केन्द्रीय सदस्य निर्मल नेपाली र कन्या गुरुङ, पूर्व केन्द्रीय सदस्य आशबहादुर गुरुङ लगायत गण्डकी प्रदेश तथा गोरखा, कास्की, पर्वतका पदाधिकारी तथा सदस्यको उपस्थिति थियो ।

गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रामबहादुर लामिछानेद्वारा हस्ताक्षरित उक्त मागपत्रमा सुकुमबासी भूमिहीन, अव्यवस्थित, गुठीपीडित, मोही, बाढीपीडित, मध्यवर्ति, निकुञ्जपीडित, गाउँ ब्लक, बाली प्रथा, हली प्रथा, साना किसान, कृषि श्रमिक लगायतका सवाल, पीडित ३ पुस्तादेखि भूमिको अधिकार, जीविकोपार्जन, खाद्य अधिकार, आवासको अधिकारबाट बञ्चित भएकाले उनीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिन भनिएको छ ।

अब बन्ने भूमि आयोगको समय सीमासम्म क्रियाशील रही कार्य विवरण पेस गर्नुपर्ने, निष्पक्ष, भूमि विज्ञ, आयोगका सदस्य छनोट गरिनु पर्ने, यस्ता आयोग दलका कार्यकर्ता पालन आयोग बनाइन नहुने, आयोगको कार्यदेश बमोजिम सरकारी संयन्त्र १ जना राखी अन्य सदस्य सम्बन्धित सवाल पीडितबाट नै ल्याइनु पर्ने, विगतका लगत संकलनको आधार बनाइ अब बन्ने आयोगले ३ वर्षभित्र जग्गा उपलब्ध गराइनु पर्ने, विभिन्न जिल्लामा बाटो चाक्लो, वन क्षेत्रमा, ऐलानी बसोबासीलाई उठिबास लगाउने, डोजर चलाउने, चोरी दर्ता चलखेल बढ्दो भई प्लटिङ गर्ने बहानामा उठिबास, बेदखली कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने, अव्यवस्थित वस्तीहरुलाई व्यवस्थित गर्न निति तथा कार्यक्रममा नै ल्याउनु पर्ने, बाँझो जमिन, भूमिहीन, सुकुमबासीलाई बिना शुल्क ५ वर्षका लागि लिजमा दिइनु पर्ने, यसका साथै १ वर्षको लागि, बिउँ पुँजी र बाली ल्याउने खर्च उपलब्ध गराई गण्डकी प्रदेशलाई खाद्य आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने, गण्डकी प्रदेशमा रहेका गुठी पीडित, किसान गोरखा, तनहुँ, नवलपुर, म्याग्दी, पर्वत, कास्की, वागलुङ सबै जिल्ला समेट्ने गरी एकीकृत गुठी विधेयक प्रदेश सरकारले बनाइ समस्या समाधान गरिनु पर्ने लगायत माग छन् ।