पोखरा । गण्डकी प्रदेशको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि अर्थ तथा विकास समितिले बिहीबार सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । राजनीतिक हलचलका कारण सरकार परिवर्तन भएपछि सरकार बजेट निर्माणको चापमा रहेकै बेला समितिले सुझाव संकलन गरेको हो । मधेश बाहेकका प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम आइसके पनि गण्डकीमा भने कहिले आउँछ भन्ने निश्चित छैन । सदनमा बहुमत पु¥याउने अवस्था नभएमा सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

सहभागीले नागरिकले प्रदेश सरकारले अनुभूति गर्न सक्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष बिते पनि प्रदेशको भूमिका र औचित्य अझै पुष्टि हुन नसकेकाले नागरिकसँग नजिकिने गरी अगाडि बढ्न उनीहरुको सुझाव छ । समिति सभापति भोजराज अर्यालले ढिलै भए पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सम्बन्धमा छलफल गरिएको र प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउने बताए । समितिका सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले छलफलको आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारका उपलब्धि, प्राथमिकताका क्षेत्र र चुनौतीका बारेमा जानकारी गराए । प्रदेश संरचनापछि महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि केही भएको छैन झैं गरी प्रचार गरिएको बताए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले एकल अधिकारका क्षेत्रबाट राजस्वका स्रोत बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । बजेट राजनीतिक र आर्थिक दस्तावेज भएको भन्दै अन्तरप्रदेश प्रतिस्पर्धामा उत्रन सके समग्र मुलुक समृद्ध हुने उल्लेख गरे । गण्डकीमा ठूला र प्रभावकारी आयोजना आउन नसक्नुमा प्रदेश नेतृत्वको कमजोरी रहेको भन्दै मुल्मीले केन्द्रमा लबिङ गरेर दीर्घकालीन महत्वका योजना ल्याउन सुझाव दिए । इन्जिनियरिङ एसोसिएसन कास्की अध्यक्ष बिजेन्द्र केसीले विकासका लागि विकास नभइ भोटका लागि विकास हुने गरेको बताए । सबैभन्दा पहिला एकीकृत बस्ती बसालेर त्यसै अनुसारको योजना तर्जुमा गर्न उनको सुझाव थियो ।

रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले प्रदेशले सबैभन्दा पहिला समन्वय र सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने बताए । योजना कार्यान्वयनका थलो पालिका नै रहेकाले त्यहाँ समन्वय नहुँदा विकास प्रभावित भएको उनले जनाए । प्रदेशमा बजेट निर्माणमा जथाभावी भएको उनको आरोप थियो । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसँग जो बढी धायो, जसले बढी माग्यो, लौन त दिउँ भने योजना पर्छन्, धेरै रकमको मागेको छ भने रकम घटाएर पनि संख्या बढाउने गरिएको छ ।’ आवश्यकता र मागका आधारमा योजना छनोट नहुँदा समस्या आएको उनले बताए । देशमा युवा रोक्न नसक्दा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको भन्दै यसतर्फ प्रदेशले सम्बोधन गर्न सुझाव उनको छ । बाटो, भवन र टावर मात्र विकास नभइ जनशक्ति उत्पादन पनि विकास हो भन्ने सोचेर बजेट बनाउन उनले सुझाए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले सुशासन, गरिबी निवारणमा विशेष ख्याल गर्न आग्रह गरे । प्रदेशभित्रका स्थानीय उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्न उनको सुझाव छ । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्व प्रमुख गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाले प्रदेश कुनै पनि विषयको स्रोत केन्द्र बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । निजी क्षेत्रलाई क्रियाशील गराउन सकेमात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ थियो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की (सवारी) प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले राइड सेयरिङका बारेमा बारम्बार चर्चा आए पनि कानुनको दायरामा ल्याउन कठिन रहेको बताए । पोखरामा मात्रै विद्युतीय सवारीलाई अनिवार्य गर्न सके विद्युत खपत बढ्नुका सार्थ इन्धन आयातवापत बाहिरिने रकम रोक्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

मध्यनेपाल नगरपालिका प्रमुख रमेशकुमार पाण्डेले उपयोगिता हेरेर योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिए । ‘पुल बन्छ, गाडी चल्दैनन्, स्कुल बन्छन्, विद्यार्थी छैनन्, त्यस्तामा प्रदेशले किन लगानी गर्छ,’ उनको प्रश्न थियो । गण्डकीमा धार्मिक पर्यटनको प्रबल सम्भावना रहेकाले यसमा जोड दिन पाण्डेको आग्रह थियो ।

कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय नै गर्न नचाहेको बताए । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पालिकाको क्षेत्र भए पनि प्रदेशले लगानी गरिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘अहिले युवा विदेशिए भनिन्छ, १२ कक्षासम्म त हामीले रोकेकै छौं नि, उच्च शिक्षा पढ्ने बेलामा रोक्नसक्नुप¥यो नि,’ थापाले भने ।
कार्यक्रममा जिसस कास्की संयोजक लीलाधर पौडेलले अधुरा आयोजना पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने भन्दै बहुवर्षे योजनाका नाममा बजेट थन्किएको भनाइ राखे । पर्यटन व्यवसायी लक्की कार्की क्षत्रीले लैंगिकमैत्री बजेट ल्याउन सुझाव दिइन् । पत्रकार महासंघ गण्डकी महासचिव गोविन्द सुवेदी, कास्की अध्यक्ष विमला भण्डारीले सञ्चारको क्षेत्रमा विशेष ख्याल गर्न आग्रह गरे ।

‘सरकारकै ठेगान छैन, बजेट बनाउनुपरेको छ’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारकै ठेगान नभएका बेला बजेट बनाउन परिहेको बताएका छन् । अर्थ तथा विकास समितिको बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले अघिल्लो पटक बजेट ल्याउन डेढ महिना बाँकी सरकारमा आए पनि अहिले त १६ दिन मात्र बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरताले यो व्यवस्था टिक्न गाह्रो छ, यसको जिम्मा मैले पनि लिनुपर्छ, जनतालाई जवाफ हामीले दिनसक्नुपर्छ ।’ सीमित स्रोत र साधनबीच बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले प्राप्त सुझाव समेटर सरकार अगाडि बढ्ने भनाइ राखे । पोहोरभन्दा अहिले बजेटको आकार घट्ने मुख्यमन्त्रीले बताए ।उनका अनुसार, यसपालि ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट आउँछ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले संघले अनुदान कटौती गर्दै गएको र प्रदेशको राजस्व पनि लक्ष्य अनुसार नउठेकाले बजेटको आकार बढाउन कठिन भएको बताए । नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक भइसकेको, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि आइसकेकाले त्यसै अनुसार बजेट बनाइने बताए ।

कार्यक्रममा उपसभामुख बिना थापा, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने, एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेल, प्रदेश सभा सदस्य कल्पना तिवारी, बिन्दु पौडेल, हरिबहादुर भण्डारीले बजेटबारे सुझाव दिएका थिए ।