पोखरा । सरकार गिराउने र बनाउने खेलका कारण गण्डकी प्रदेश सभाका विषयगत समितिको क्रियाशीलता घटेको छ । ढिलो गरी गठन भएका समिति केही समय क्रियाशीलजस्तो देखिएका थिए । सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिएसँगै समितिहरु निस्क्रिय थिए । प्रदेश सभाका विषयगत ४ समितिमध्ये २ वटाको बैठक ३ महिनापछि सोमबार बसेको छ । प्रदेश सभा सदस्यहरु कहिले जिल्लामा त कहिले काठमाडौंतिर रहेकाले पनि समितिका बैठक बस्न सकेका थिएनन् ।

खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढल्नु अघि जेठ १२ गते अर्थ तथा विकास समितिको बैठक डाकिए पनि पछि सूचना जारी गरी स्थगित गरिएको थियो । प्रि–बजेट छलफलका लागि उक्त बैठक डाकिएको भए पनि तात्कालिक परिस्थितिका कारण स्थगित गर्नु परेको समिति सभापति भोजराज अर्यालले बताए ।

सोमबार पोखरामा अर्थ तथा विकास समिति र सामाजिक विकास समितिको बैठक अलगअलग बसेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारीमा सरकार जुटिरहेका बेला सुझाव दिन बैठक डाकिएको सभापति अर्यालले बताए । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको उपस्थितिमा भएको बैठकमा समिति सदस्यहरुले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने विषयका बारेमा सुझाव दिए । समितिले लिखित रुपमै बुँदागत आधारमा सुझाव बुझाएको छ । सभापति अर्यालले भने, ‘प्रदेश संरचनाप्रति अहिले धेरैतिरबाट प्रश्न आएको छ, परिवर्तनको आभास हुनेगरी, नागरिकले अनुभूति गर्नेगरी बजेट ल्याउन हामीले सुझाएका छौं ।’ बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङलाई बोलाइएको भए पनि उनी आएनन् । बैठकमा आउन नसक्ने बारेमा समेत उनले समितिलाई कुनै जानकारी नगराएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

समितिले दिएका निर्देशन पालना नभएको बारेमा समेत बैठकमा प्रश्न उठेका थिए । ‘बैठकले महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेर सरकारलाई निर्देशन दिएको छ, तर कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ, यसका बारेमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ सभापति अर्यालले भने । बजेट अगावै समितिको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि तयारी थालिएको अर्यालले जनाए ।

अर्थ तथा विकास र सामाजिक विकास समितिको बैठक सोमबार बसे पनि सार्वजनिक लेखा र प्रदेश मामिलाको बैठक माघयता बसेको छैन

यसैगरी सामाजिक विकास समितिको बैठकमा स्वास्थ्य बिमा र यसको प्रभावकारिता, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका बारेमा छलफल गरिएको छ । मन्त्री बिन्दुकुमार थापाको अध्यक्षतामा भएको बैठकले स्वास्थ्य बिमाका बारेमा अध्ययन गर्न प्रदेश सभा सभा सदस्य भक्तबहादुर कुँवर, दिलमाया पौवी र अशोककुमार श्रेष्ठ रहेको समिति गठन गरिएको छ ।

सामाजिक विकास समितको बैठक

खानेपानीका योजनामा विनियोजित बजेटभन्दा पनि धेरैको बिल बनाएर रकम दाबी गरिएको विषयका बारेमा मन्त्री थापाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । मन्त्री थापाले यसबारेमा आफूले बुझेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । खाद्यान्न गुणस्तरमा समेत धेरै गुनासो आएकाले खाद्यसँग सम्बन्धित पोखरामा रहेका संघीय कार्यालयसँग समन्वय गरी अनुमन, निरीक्षण र ल्याब परीक्षण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यसअघि अर्थ तथा विकास समितिको बैठक फागुनको २२ गते बसेको थियो । सामाजिक विकासको फागुन १८, प्रदेश मामिला तथा कानुनको माघ २८ र सार्वजनिक लेखा समितिको माघ १४ गते बैठक बसेको थियो । प्रदेश मामिला र सार्वजनिक लेखाको बैटक माघयता बसेको छैन ।

मनिपालमा मनाङेको चासो
सामाजिक विकास समिति सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजको स्वामित्व हस्तान्तरणका बारेमा प्रदेशले समेत चासो देखाउनुपर्ने बताएका छन् । समितिको सोमबारको बैठकमा मनाङेले स्थापनाको ५० वर्षपछि स्वतः सरकारका नाममा आउने भनिएको मणिपाल मेडिकल कलेजको स्वामित्व हस्तान्तरण र सेयर कारोबार अपारदर्शी भएकाले त्यसका बारेमा प्रदेशले चासो दिनुपर्ने बताएका हुन् । मेडिकल कलेज संघ सरकारको क्षेत्र अन्तर्गत रहे पनि पोखरामा रहेकाले प्रदेशको चासो हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । कलेजका सम्पूर्ण कागजात झिकाएर वस्तुस्थितिका बारेमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने पूर्व मन्त्री समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य मनाङेले बताए ।