पोखरा । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ‘ङ’ को उपदफा ५ को खण्ड ६ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३८ को उपनियम १ मा शिक्षकहरू दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेमा पदबाट हटाउने व्यवस्था छ । उच्च अदालत पाटनले विसं २०७९ जेठ ४ र सर्वोच्च अदालतले २०७० चैत १४ गते शिक्षकले दलमा आबद्ध हुन नपाउने आदेश जारी गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व सुमना श्रेष्ठले गरेलगत्तै यो विषय फेरि सतहमा आएको छ । शिक्षकहरु राजनीतिक दलमा आवद्ध भएको प्रमाणित भए कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसको पक्षविक्षमा मतहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

समाजका विविध आयामका बारेमा छलफल, अनुसन्धान र प्रकाशन गर्दै आएको समाज विज्ञान केन्द्रले ‘शिक्षकको दलीय संलग्नता र चुनौती’ विषयमा कार्यक्रम गरेको छ । पोखराको लेकसिटी कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर मातहत समाज विज्ञान केन्द्र सञ्चालित छ । कलेजले आम्दानीको केही हिस्सा अनुसन्धानमा खर्चिंदै आएको छ । समाज विज्ञान केन्द्रका संरक्षक प्राडा विश्वकल्याण पराजुलीले केन्द्रले १० वर्षदेखि ससमसायिक विषयमा नियमित रुपमा छलफल गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत निरन्तरता दिइने जानकारी दिए । यसरी गरिएका छलफलको निष्कर्ष प्रकाशन गरिने लेकसिटी कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरका क्याम्पस प्रमुख नारायणकुमार श्रेष्ठले बताए ।

सरले बोकेर हिँडेको झण्डाको प्रभाव विद्यार्थीमा पर्छ

सन्तोष आचार्य
प्रअ
माछापुच्छ्रे मावि

अरु पेसा व्यवसायमा लागेकाहरु राजनीतिमा लाग्न हुने कि नहुने भन्ने विषयले कमै चर्चा पाउँछ । तर शिक्षक र राजनीति जहिल्यै चर्चाको चुलीमा रह्यो । कार्यक्रममा सहभागीहरु शिक्षकले राजनीति गर्न हुने कि नहुने विषयमा दुवैखाले तर्क राखे । पेसागत संगठनमा रहेकाहरुको दरो तर्क थियो, संविधानले नै दिएको संगठन गर्न पाउने अधिकारलाई कसरी खोस्न सकिन्छ भन्ने । उनीहरुका अनुसार यो त ट्रेड युनियनको अधिकारसँग पनि जोडिएको छ । शिक्षकहरुका पनि फरक मत रहे । कसैले राजनीतिबाट पर रहेर गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए । कसैले शिक्षकलाई राजनीति गर्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने भनाइ राखे ।

माछापुच्छ्रे माविका प्रधानाध्यापक सन्तोष आचार्य शिक्षक दलको सदस्य हुन नहुने तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘सरले बोकेर हिँडेको झण्डाको प्रभाव विद्यार्थीमा पर्न सक्छ ।’ श्रमजीवीका राजनीतिक रङरहित संगठन भने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । शिक्षक र राजनीतिका बारेमा चर्चा चलिरहँदा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष राजनीतिक दलको टीका लगाएर आउन बन्द गर्नुपर्ने उनको सुझाव । प्रअ आचार्यले भने, ‘समितिमा पनि शुद्धता हुन जरुरी छ, जरामा विष छ, फललाई खोट लगाइएको छ ।’
सहिद स्मृति विद्यालयकी प्रधानाध्यापक कल्पना चिलुवालको मत आचार्यको भन्दा फरक छ । उनी भन्छिन्, ‘औपचारिक शिक्षापछि लाइसेन्स लिएर प्रतिस्पर्धाबाट आएको व्यक्ति हो शिक्षक, एउटा शिक्षक बिवाह, व्रतवन्ध, सामाजिक काममा जान्छ, कक्षा सकिएपछि राजनीति गर्न पनि उसलाई छुट छ ।’ समाज र विद्यार्थीमा सामाजिक मान्यता स्थापित गर्न शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले कक्षाकोठा र विद्यालय हाताभित्र राजनीतिको गन्ध भने छिराउन नहुने भनाइ राखिन् ।

राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्की अध्यक्ष तीर्थराज ढकाल शिक्षकले राजनीति गरेको नभई शिक्षकमाथि राजनीति भइरहेको बताउँछन् । उनले प्रश्न गरे, ‘हामीले पढाउँदा, होमवर्क चेक गर्दा कहिल्यै दलीय आँखाले हेर्दैनौं, संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्दा कसरी राजनीति गरेको हुन्छ ?’ नेपाल शिक्षक संघका प्रतिनिधि दिवाकर पौडेलले शिक्षकहरु चेतनाका संवाहक हुन भन्दै उनीहरुलाई समेत सांगठनिक अधिकार रहेको बताउँछन् ।

कक्षा सकिएपछि राजनीति गर्ने छुट शिक्षकलाई छ

कल्पना चिलुवाल
प्रअ
सहिद स्मृति मावि

नवीन मावि व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सिरोजविजय कोइराला देश पढाउने जिम्मेवारी पाएका शिक्षकले राजनीति पढाएकाले मुलुक बिग्रेको तर्क राखे । उनले भने, ‘राज्य संयन्त्र जहिल्यै करप्ट हुन्छ, यसको खबरदारी शिक्षकले गर्ने हो, शिक्षकले देश पढाउने हो, राजनीति होइन । व्यवस्थापन समिति राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने स्वीकारेक्ति उनको थियो ।

कार्यक्रममा पब्लिक क्याम्पस संघका सल्लाहकार बेदहरि तिमिल्सिना, संस्कृत क्याम्पसका आनन्दमणि रिजाल, पृथ्वीनारायण क्याम्पसका गिरधारि सुवेदी, नेत्रनारायण पौडेल, कमल सापकोटा, कृष्ण अधिकारी, श्रीकृष्ण पन्थीले आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरे ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्यले शिक्षकलाई मात्र समाजले धेरै दोष थोपरेको भन्दै यसको आरोप राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्ने तर्क राखे । शिक्षण पेसा पवित्र हुँदाहुँदै पनि स्वयं शिक्षकले यसलाई सम्मान गर्न नसकेको भन्दै उनले शिक्षकहरु पेसागत विकासमा लागे समस्या आफै सुल्झेर जाने बताए । उनले भने, ‘सीपका लागि सुविधाका लागि आन्दोलन हुनुपर्‍यो, शिक्षण पेसा सबैको रोजाइको पेसा हुनुपर्‍यो ।’ शिक्षकले राजनीति गर्न हुँदैन भनेर आएको अहिले मात्र नभई विसं २०१० साल असोज ५ गतेको नेपाल गजेटमा उतिबेलै प्रकाशन भएको पनि उनले स्मरण गराए ।

पोखरा महानगर शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले राजनीतिले गलत बाटो लिएकाले कक्षाकोठा प्रभावित भएको भनाइ राखे । उनले भने, ‘शिक्षाको नीति पार्टीका कार्यालयबाट बन्नुहुँदैन, विज्ञहरुबाट बन्नुपर्छ, शिक्षामा राजनीति होइन शिक्षाको राजनीति गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा लीलाराज लोहनी, पुष्पराज कोइराला, लक्ष्मण अधिकारी, ज्ञानु आचार्य, घनश्याम पौडेल, प्राञ्जल, विज्ञान शर्मा, प्रतिमा पौडेल, अस्मिता रानाभाट लगायतले शिक्षक र राजनीतिका बारेमा भनाइ राखे ।

केन्द्रका अध्यक्ष डा. ठानबहादुर क्षत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा डा. रामचन्द्र बराल र अमृतकुमार भण्डारीले आधारपत्र प्रस्तुत गरेको संयोजक उपेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । आधारपत्र प्रस्तोताका लागि १०/१० मिनेट, वक्ताका लागि ३ र जिज्ञासा र भनाइका राख्नेका लागि २/२ मिनेट प्रदान गरिएको कार्यक्रम निर्धारित समयमै सुरु र अन्त्य गरिएको थियो । समयको महत्वलाई ख्याल गरेर यस्तो नियम बनाएको र सबैभन्दा पहिला कार्यक्रममा आउने व्यक्तिलाई प्रमुख अतिथि बनाउने नियम केन्द्रको रहेको संयोजक पौडेलको भनाइ थियो ।

कचहरीपछिको सामूहिक तस्बिर