पोखरा । गण्डकी विश्वविद्यालयले पालिका योजना र विकाससम्बन्धी विषय पढाउने भएको छ । स्नातकोत्तर तहमा एमएससी तहको पाठ्यक्रम र विषयको औचित्यबारे आइतबार सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश र पालिकाका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि विश्वविद्यालय स्थापना गरेको हो । त्यसैअनुरुप अहिले पालिकाका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने हेतुले पालिका विकास योजनाको पढाइ सुरु गर्न लागिएको कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङले बताए ।
स्थानीय तहको कार्य प्रकृतिअनुसार कार्य सम्पादन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र स्थानीय तहको कार्य प्रभाकारिता र कार्यदक्षता वृद्धि गरी ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग गर्न यो पहल थालिएको कुलपति गुरुङको भनाइ थियो ।
२ वर्ष अर्थात् ४ सेमेस्टरमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पढाइ गरिने विज्ञ एवं नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारि शर्मा पौडेलले बताए । विश्वविद्यालयको पढाइ एकातिर, लोक सेवा आयोगको परीक्षा अर्कोतिर र काम गर्नुपर्ने क्षत्र झनै फरक हुने गरेको परिवेशमा योजना र विकाससम्बन्धी पढाइ आवश्यक महसुस गरिएको बताए । जम्मा पढाइ ९ सय क्रेडिट आवरको हुनेछ ।
पहिलो सेमेस्टरमा विकासका सिद्धान्तहरू, विकास अर्थशास्त्र, स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास, राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको लेखा, एप्लाइड तथ्यांकको पढाइ हुनेछ । यसैगरी, दोस्रो सेमेस्टरमा योजनाका सिद्धान्त अभ्यास, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया, औजार र विधि, अनुसन्धान पद्धति, स्थानीय तहको संस्थागत र मानव विकास, स्थानीय तहमा उद्यमशीलताको विकास र औद्योगिकीकरणबारेबारे पढाइ हुनेछ ।
२ वर्ष अर्थात् ४ सेमेस्टर हुने पढाइ ९ सय क्रेडिट आवरको हुनेछ ।
पालिकामा प्रशासनिक नेतृत्व प्रशासन सेवाको रहने र प्राविधिक विषयमा उसको दक्षता नहुँदा सोचेजस्तो नतिजा आउन सकेको छैन ।
तेस्रो सेमेस्टरमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने, विस्तृत आयोजना प्रस्ताव तयार गर्ने, खरिद योजनाको तयारी, विकास योजनाको निरीक्षण अनुगमन एवं मूल्यांकन र स्थानीय तहसम्बन्धी कानुनको अध्ययनबारे पढाइ हुने गरी पाठ्यक्रम प्रस्ताव गरिएको विज्ञ डा. पौेडेलले बताए । चौथो तथा अन्तिम सेमेस्टरमा स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माण, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको तर्जुमा, राजश्व परिचालन योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार र क्षेत्रगत रणनीति तथा योजना तर्जुमा विषयको अभ्यास गरिनेछ । विकास अवधारणासम्बन्धी सबै काम नेपाली भाषामा नै हुने भएकाले पढाइमा पनि नेपालीमा गर्न समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई पालिकाकै लगानीमा र सेवाभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई शर्तका आधारमा पालिकाले लगानी गरेर पढाउन सक्छ ।
कार्यक्रममा पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले महानगरसहित पालिकाहरूमा कर्मचारी चाहिनेभन्दा बढी भए पनि चाहिएका बेला काम भने लिन नसकिएको बताए । यस्तो अवस्थामा गण्डकी विश्वविद्यालयले स्थानीय योजना र विकास विषयमा पढाइ सुरु गर्न थाल्नु आफैंमा राम्रो पक्ष रहेको उनको भनाइ थियो । भूगोलका आधारमा मुलुकभरकै ठूलो महानगरले पढाइ सञ्चालनका लागि कस्तो सहयोग गर्नुपर्न हो आफू तयार रहेको मेयर आचार्यले बताए । उनले भने, ‘स्कलरसिपमा कति जना पढाउनुपर्ने हो भन्नुहोला, सहयोग गर्न म तयार छु ।’
विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. नवराज देवकोटाले मुलुकभर धेरै विश्वविद्यालय रहे पनि गण्डकी सरकारले खोलेको यो संस्था भिन्न तरिकाले सञ्चालनमा आएका र बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उत्पादनमा लागेको बताए ।
विश्वविद्यालयका डिन डा. कपिल अधिकारीले हाल ५ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको, ४ सय ६० जना विद्यार्थी, २७ जना स्थायी शिक्षण कर्मचारी र व्यवस्थापनका लागि ५३ कर्मचारी रहेको जानकारी गराए । रजिस्ट्रार डा. कैलाश तिमिल्सिनाले पालिका र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी यथाशक्य छिटो पढाइ थालिने बताए ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न पालिकाका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सहभागी थिए । पालिकाको कार्यक्षेत्र धेरै भए पनि त्यसअनुसारका कर्मचारी नहुँदा समस्या परेको उनीहरूले सुनाए । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयले थालेको पहल सराहनीय रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
चिनियाँ हाइनुओ र भारतीय माहिका विजयी
पोखरा हार्डवयर एसोसिएसनमा अर्जुन
आदर्श कपमा आयोजकको विजयी सुरुआत
१० औं राष्ट्रिय खेलकुद चैत २३–३० सम्म
‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिनेछौँः मुख्यमन्त्री पाण्डे
hero news full width
मुख्य समाचार
प्याब्सन स्पोर्टस् मिटमा कसलाई मिल्यो सफलता ?
पाठ्यक्रम समयसापेक्ष बनाउन जरुरी : शिक्षा मन्त्री
मंसिर २१, २०८१पोखराको यातायात प्रविधिमैत्री र स्मार्ट बन्दै
मंसिर २१, २०८१शिक्षामन्त्री कोटिहोममा
मंसिर २०, २०८१प्याब्सन स्पोर्टस् मिटमा ४ हजार ५ सय खेलाडी प्रतिस्पर्धामा
मंसिर २०, २०८१पालिका हाकिम र प्रदेश सचिव चलाउने अधिकार प्रदेशलाई दिन माग
मंसिर २०, २०८१