पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा ‘टेबुल’ गरेको छ । बुधबार नियुक्त भएका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरेका हुन् । सर्वोच्चको आदेशपछि बुधबार नयाँ सरकार बनेपछि सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वले एकैरातमा सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार पारेको थियो । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र पहिले नै सार्वजनिक गरे पनि अधिकारी सरकारले परिमार्जन गरेको थियो । यसअघि नै अधिकारी सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने तयारी गरेको थियो । तर सर्वोच्चमा सरकारको मुद्दा विचाराधीन भएका बेला कांग्रेसको विरोधपछि बैठक पनि स्थगित गरिएको थियो । अधिकारी सरकारले बनाएको पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रको अवधारणालाई पाण्डे सरकारले पुनः फेरेको छ ।

आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले संघीयताको सवलीकरणमा जोड दिने सरकारी दाबी छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच सहकारिता, सहअस्थित्व र समन्वयमा आधारित सम्वन्धलाई थप प्रभावकारी हुने गरी कार्यक्रम र वित्तीय व्यवस्थापन गरिने छ,’ गुरुङले प्रश्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ । आगामी बजेट मार्फत वित्तीय हस्तान्तरणलाई जोड दिइएको छ । संघ सरकारले संघीयताको मर्म अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण नगरेको आरोप प्रदेश र पालिकाको छ । पालिकाले प्रदेशबाट पनि सोही अनुसार हस्तान्तरण हुन नसकेको गुनासो गर्न छोडेका छैनन् । आगामी बजेटबाट अधिकतम वित्त हस्तान्तरण गर्ने सरकारले जनाएको छ । योसँगै भौगोलिक सन्तुलन मिलाउने, कृषि, पर्यटन, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गुरुङले बताए ।

अघिल्लो वर्षदेखि विद्युतीय गाडीमा प्राथमिकता दिएको सरकारले हरित अर्थतन्त्र र जलवायू अनुकलनका कार्यक्रममा जोड दिने बताएको छ । ‘हरित अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने तथा जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रमलाई जोड दिइने छ । विकास निर्माणका कार्यक्रम विपद् संवेदनशील हुनेछन्,’ गुरुङले भने । चालु खर्च कम गर्ने र वितरणमुखी कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्ने दाबी उनले गरेका छन् । खासगरी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले प्राथमिकता निर्धारण गरेका क्षेत्रमा स्रोत सुनिश्चितता गर्ने गुरुङले सुनाए । यद्यपि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना टुंगिएको छैन । यसअघि परियोजना बैंकको दिग्दर्शन तयार गरे पनि परियोजना बैंक निर्माण भएको छैन । परियोजना बैंकमा भएका र कार्यान्वयनयोग्य आयोजना लागु गर्ने उनले बताए ।

आगामी वर्ष हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको रुपमा इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम अघि सारेको छ । ‘प्रदेशमा लगानी आकर्षण, रोजगारी वृद्धी र पूर्वाधार निर्माणमा जोड पुग्नेछ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री गुरुङले वित्तीय संघीयतालाई सवल बनाउन कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने बताए । व्यवसायिक कृषिको विकास र विस्ता, सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी जोड छ । आउँदो वर्ष तीनवटा नदीको जलाधारमा विशेष कार्यक्रम अघि सारिएको छ । मस्र्याङ्दी, मादी, सेती र कालीगण्डकी जलाधारको एकीकृत विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र कार्यक्रम लागु गर्ने सरकारले जनाएको छ । मस्र्याङ्दी जलाधारलाई विद्यावत सहरको रुपमा विकास गर्ने प्रश्ताव छ भने मादी तथा सेतीलाई औद्योगिक करिडोरको रुपमा र कालिगण्डकीलाई कृषि तथा पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने उनले सुनाए ।

पोखरासँग प्रदेशका सबै पर्यटकीय गन्तव्यको सम्बन्ध विस्तार गर्ने, प्रदेश मातहतका अस्पतालमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि आवास स्थापना गर्ने, हिमाली क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय बनाउने, दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्म गण्डकीका सबै घरमा धारा पु¥याउने, उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ । सरकारले आगामी वर्ष वित्तीय संघीयतामा गण्डकी प्रदेश विषयक सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । आत्मनिर्भर तथा समुन्नत प्रदेश ः सम्मानित प्रदेशवासी नाराका साथ सरकारले आफ्ना प्राथमिकता अघि सारेको छ । ४३ बुँदामा तयार गरिएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, गण्डकीलाई पर्यटकीय प्रदेशको रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने, समाजिक न्याय र समावेशितामार्फत न्यायपूर्ण र समतामुलक समाज निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार बनाउने, उद्यमशीलता पहिचान र विकास गर्ने जस्ता विषय समेटिएको छ ।

उक्त प्रस्तावमा छलफल गर्दै राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले अस्थिर राजनीतिका कारण देश र जनतालाई धोका दिएको बताए । ‘५ वर्षमा १ पटक चुनाव हुन्छ । सरकार चाहिँ वर्षमै ४ पटक फेरिन्छ भने नीति तथा कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ?,’ उनले भने, ‘प्राथमिकतामा कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन जस्ता विषय आएपछि बजेटमा पूर्वाधारले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । सरकारैपिच्छे वहुवर्षे योजना थप्दा दायित्व अनावश्यक रुपमा बढेको छ ।’ पूर्व अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले संविधानको छिद्रामा पसेर स्वार्थ पूरा गर्नेले गर्दा संघीयतामाथि प्रश्न बढेको बताए । उनले सरकार फेरबदलकै कारण नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यसूची बिग्रिएको बताए ।
सांसद गणेशमान गुरुङले विपन्न र उत्पीडित जनतालाई प्राथमिकताले छुन नसकेको बताए । क्षेत्रगत सन्तुलन बजेटले मिलाउन नसकेको उनको गुनासो छ । ‘क्षेत्रगत सन्तुलन भन्ने मात्रै हो । बजेट आउने बेलामा नेतागत र मन्त्रीगत सन्तुलन मिलाइन्छ,’ उनले भने, ‘नेताको क्षेत्रबाहेक अन्यत्र विकास हुन सकेको छैन ।’ फडिन्द्र देवकोटाले सिद्धान्त र प्राथमिकताले ठोस दिशा निकाल्न नसकेको आरोप लगाए । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्ने पूर्वमन्त्री रेमश जुग्जालीको सुझाव छ । सांसद डिल्लीराम सुवेदीले अघिल्लै सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई केही परिमार्जन गरेर अहिले ल्याइएको बताए । सांसदहरुले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरिएकोमा सिद्धान्त र प्राथमिकताले नछोएकोमा गुनासो गरेका छन् । सांसदहरु भोजराज अर्याल, वेदबहादुर गुरुङ, सुधिर पौडेल, विन्दु अधिकारीले सुझाव दिएका थिए । संसद अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।