पोखरा । सहकारी ठगी प्रकरणसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टिओआर)  बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र सत्तापक्ष दलहरुबीच चार बुँदै सहमति भएको छ। मंगलबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा दलहरूबीच सहमति भएको हो।

सहकारीको बचत अपचलन सम्बन्धि कार्यदलको बैठकले तयार गरेको सहमतिको प्रतिवेदन शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएका छन्।

यस्ता छन् सहमतिका ४ बुँदा :

१. सहमतिमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शितासम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने।

२. समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने।

३. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची– १ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने।

४ ‍.  सहकारी संस्था सदस्य  एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरुबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरुमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति,सो रकम गैर कानुनी रुपमा प्रवाह भए–नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरुको बारेमा अध्ययन र छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने सहमति।