पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि चाहिने बहुमतको अलमल टुंग्याउँदै सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई पदमुक्त गरिदिएको छ । सभामुखले मतदान नगरेपछि प्रदेश सभामा ५९ सांसद हुने र उक्त संख्याको बहुमत ३० सिटले पुग्ने अपव्याख्या गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारी डेढ महिनामै पदमुक्त बनेका हुन् । सर्वोच्चले ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई नियुक्त गर्न परमादेशसमेत दिएको छ ।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० सांसदकै समर्थनमा विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै कांग्रेस नेता पाण्डेले गत २५ वैशाखमा रिट दिएका थिए । रिटको सनुुवाइ गर्दै सोमबार न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नपाएकाले पदमुक्त हुने फैसला सुनाएको हो ।

‘६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि न्यूनतम ३१ सदस्यको आवश्यकता पर्नेमा ३० सदस्यकै समर्थनमा प्रस्ताव बहुमतबाट पास भएको भनी प्रदेशसभाका सभामुखबाट भएको घोषणा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ३ विपरीत रहेको हुँदा गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पेश गर्नुभएको विश्वासको मत बहुमतले पास भएको भनी गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखबाट २०८१÷०१÷२३ मा गर्नुभएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ’, सर्वोच्चले सोमबार सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ ।

विश्वासको मत १८८ अनुसार
विश्वास मत लिँदा सभामुख धितालले टेकेको धारा १८६ मा विश्वासको मत्तसम्बन्धी व्यवस्था नगरिएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सभामुखले धारा १८६ बमोजिम उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने गरी मत विभाजन गरी सोही धाराको व्यवस्था देखाएर प्रस्ताव पास भएको घोषणा गरेका थिए । जसलाई सर्वोच्चले विरोधाभासपूर्ण र संविधान विपरीतको हुने ठहर गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले १८६ बमोजिम विश्वासको मत लिने हो भने ६० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा ८ सदस्यको बहुमतबाट समेत विश्वासको मत पास हुन सक्ने अवस्था सृजना हुने सर्वोच्चको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

अदालतकै आदेश बाझियो । न्यायिक मनले निर्णय गरेकोजस्तो देखिएन । तर अदालतले आदेश दिएपछि मान्नैपर्छ ।

–खगराज अधिकारी

‘मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी धारा १६८ को उपधारा (२), उपधारा (३) र उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिँदा धारा १८६ बमोजिम मतदान हुने हो भने माथि गरिएको विवेचना बमोजिम ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा ८ सदस्यको बहुमतबाट समेत विश्वासको मत पास हुन सक्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने देखियो । धारा १८६ को जुनसुकै प्रस्तावभित्र विश्वासको मतको प्रस्तावलाई समेत मान्ने हो भने धारा १८५ बमोजिम गणपूरक संख्या पुगेको प्रदेश सभाका बहुमतले पास गरेको प्रस्ताव संविधान सम्मत मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभाभित्र पेस हुने जुनसुकै प्रस्ताव भित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विश्वासको मतलाई समेत राखिएमा यस्तो अविश्वसनीय वा अस्वीकार्य अवस्थाको सृजना हुन्छ भन्ने जानेर विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य संसदीय अभ्यास भित्रको मूल्य र मान्यतामा आधारित भई संविधानको धारा १८८ मा विश्वास र अविश्वासको मतको हकमा छुट्टै मतदानको संख्या सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ’, फैसलामा छ ।

सभामुखले मत परिणाम घोषणा गर्दा ‘गण्डकी प्रदेश सभा मसमेत ६० सदस्यीय रहेको हुँदा प्रदेश सभाबाट हुने निर्णयमा नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक अवस्थामा मतदान गर्ने अधिकार मसँग सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँदछु’ भन्ने उद्घोषबाट प्रदेश सभाको सदस्य संख्या ६० सदस्यीय हुने स्पष्ट गरेको फैसलाले उल्लेख गरेको छ ।

‘बहुमत ३१ नै हो’

६० सदस्यीय प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्यको सामान्य बहुमत ३० भन्दा बढी अर्थात् ३१ जना नै हुनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । निकै लामा बुँदामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले गण्डकीमा विश्वासको मतका लागि ३१ सिट नै अनिवार्य हुने फैसला सुनाएको हो । सभामुख धितालले गत २३ वैशाखमा मुख्मन्त्रीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा ३० जनाको समर्थनलाई मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । संविधान अनुसार ३१ प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरीत उनले ५९ जनालाई कुल संख्या मानेर बहुमतको दाबी हुने जिकिर गरेका थिए । तर सर्वोच्चले उक्त घोषणालाई अस्वीकार ठहर गरेको हो । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको ठहर गर्दै उपधारा (३) को सरकार गठनका लागि आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले संविधानको सही व्याख्या ग¥यो । यो फैसलाले संविधानको रक्षा गरेको छ ।

–सुरेन्द्रराज पाण्डे

गत २५ चैतमा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीलाई पदमुक्त गरेपछि उपधारा (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । गण्डकीमा कांग्रेस २७ सिट सहित पहिलो दल हो । सोही दलका नेता पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने अदालतले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ ।

अब के हुन्छ ?
गण्डकीमा बुधबारसम्म नयाँ मुख्यमन्त्री रुपमा सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त हुनेछन् । उनले पनि नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । विश्वासको मत लिन नसके पदमुक्त हुने छन् । गण्डकीमा यसअघि उनले मुख्यमन्त्रीबाट विश्वासको मत पु¥याउन नसक्ने देखेपछि राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापछि सत्ता गठबन्धनतर्फबाट नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा नयाँ सरकार बनेको हो । पाण्डेले विश्वासको मत नपाए प्रदेश प्रमुखले उपधारा (५) बमोजिम २ वा २ भन्दा बढी दलहरु मिलेर बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसदलाई मुख्यमन्त्री बनाउने छन् । यसरी बनेका मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत प्राप्त नगरे संसद विघटन भइ मध्यावधिमा जानेछ ।

यसैबीच, नियुक्तिको करिब ५० दिनमै अदालतले पदमुक्त गरिदिएपछि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अदालतकै आदेश बाझिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘न्यायिक मनले निर्णय गरेको जस्तो देखिएन । पहिलेको आदेश र अहिलेको आदेश बाझियो । तर अदालतले आदेश दिएपछि मान्नैपर्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले चाहिँ सर्वोच्चको व्याख्या संविधान अनुसार भएको बताए । ‘सर्वोच्चले संविधानको सही व्याख्या ग¥यो । यो फैसलाले संविधानको रक्षा गरेको छ,’ उनले भने ।