पोखरा । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ३, घाचोकमा गत वर्ष २५ वटा टनेल वितरण भयो । १६ जनाले टनेलभित्र तरकारी खेती गरेका छन् । अरुको प्लास्टिकसमेत देखिएको छैन । टनेलका प्लास्टिक बेचेको गुनासो आएपछि वडाध्यक्ष हरिश्चन्द्र लम्सालले भने, ‘केही कमजोरी भएको छ । कसैले टौवा छोपेका होलान्, कतिले कता लगे होलान् । हामीले वितरण गरेका टनेलका प्लास्टिकको खोजी गर्छौं । कसैले गलत गरेको भेटिए अनुगमन गरेर कारबाही गर्छौं ।’

यो वर्षदेखि टनेलको संरचना तयार गरेकालाई मात्रै प्लास्टिक सिफारिस गरिएको उनले बताए । घाचोकमा टनेलको प्लास्टिकमात्रै होइन, ग्याबिन जालीमा पनि मनपरी भएको गुनासो स्थानीयको छ । ‘म निर्वाचित भएर आएपछि ९० थान जाली आएको हो । तर ७१ वटा जाली मात्रै प्रयोग भएको देखेको छु,’ उनले भने, ‘१९ वटा जाली कहाँ राखेका छन्, पत्तो छैन । खोजतलास गर्छु ।’

सरकारले दिने अनुदानमा भएको दुरुपयोगको केही उदाहरण मात्रै हुन् यी । यहाँका सेवाग्राहीले अनुदानका कार्यक्रममा पालिकाले अनुगमन नगरेको गुनासो गरेका छन् । साथै, आवश्यक नै नभएका मान्छेलाई अनुदान वितरण गरिएकोमा रोष प्रकट गरे । उनीहरुले पालिकाबाट वितरण गरिएको हाते ट्याक्टर समूहलाई दिइएको भए पनि व्यक्तिले मात्रै प्रयोग गरेको गुनासो गरे ।

वडाध्यक्ष लम्साल पनि सामूहिक ट्याक्टर व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको स्वीकार्छन् । ‘व्यक्तिलाई दिएको होइन, समूहलाई दिएको हो तर जसले लग्यो, उसैले चलाएको छ । व्यक्तिगत जस्तो बनाएको छ,’ उनले भने, ‘ट्याक्टर सामूहिक हो ।’

घाचोकमा हालै आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा राजन लम्सालले सरकारी रकम व्यक्तिगत लाभमा खर्च भएको बताए । ‘१ नम्बर र ९ नम्बर वडाका पर्यटकीय ठाउँहरुमा सरकारले बजेट खर्च गरेर संरचना बनाइदिएको छ । त्यसको लाभ सीमित व्यक्तिले मात्रै पाएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी बजेट व्यक्तिगत रुपमा खर्च भएको छ । यसको नियन्त्रण गरिनुप¥यो ।’ उनले कृषिका लागि पालिकाको सम्भावना राम्रो भए पनि बजार व्यवस्था हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘कृषिको भाषणले कान खाइसक्यो तर सुधार केही भएको छैन,’ उनले भने, ‘कृषिबाट आम्दानी गरेको मान्छे छैन । त्यसको मुख्य कारण बजार व्यवस्था नहुनु हो ।’ पालिकाले किसानबाट फसल खरिद गरेर बेचिदिए किसानहरु कृषिमा आकर्षित हुने उनको सुझाव छ ।

सेवाग्राहीले अनुदानका कार्यक्रममा पालिकाले अनुगमन नगरेको गुनासो गरेका छन्

स्थानीय पदम नेपाल बिजुलीका पोलले गाउँलेलाई समस्या परेको गुनासो गरे । ‘हिजो बाटो बन्नुभन्दा पहिले बिजुलीका पोल आए । खासै चासो थिएन । अहिले न घर बनाउन पाइन्छ, न भत्काउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पोल स्थानान्तरण गर्नुपर्‍यो । पालिकाले एकमुष्ट स्थानान्तरण गरिदियोस् ।’ उनले ३ तहको सरकारलाई एउटै व्यवसायबाट छुट्टाछुट्टै कर तिर्नुपरेकोमा गुनासो गरेका छन् । जवाफमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले सरकारको कार्यक्षेत्र फरक भएकोले कर तीनतिर तिर्नुपरेको बताइन् । ‘हाम्रो कार्यक्षेत्र फरक छ । हामीले आयकर लिएका छैनौं, नवीकरण शुल्क मात्रै हो,’ उनले भनिन् । पोलबारे पालिकाभरि समस्या आएको भन्दै उनले विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गर्ने बताएकी छिन् । ‘विद्युत्ले एकचरण टेन्डर निकालिसकेको छ । टेन्डर गएन, फेरि निकाल्ने तयारी गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो पालिकाको समस्या हामीले सुनाएका छौं । छिटो सम्बोधन गर्न पहल गर्छौं ।’

सहभागीहरुले नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन् गरिएको, बाँदर नियन्त्रणमा पहल नगरिएको, खानेपानीको वितरण राम्रो नभएको लगायत गुनासो गरे । यस्तै, पालिकामा दर्ताबिना पसल चले पनि पालिकाले वास्ता नगरेको गुनासो छ, टेकबहादुर केसीको छ । ‘हामी चाहिँ दर्ता गरेर चलेका छौं । दर्ता नगरी चलेका धेरै पसलहरु छन्, अनुगमन कहिले हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे । उपाध्यक्ष अधिकारीले अनुगमन गरेर दर्ताबिना चलेका पसललाई दर्ताको दायरामा ल्याउने बताइन् । उपभोक्ता समिति गठन गर्दा आफ्ना दलका कार्यकर्ता राखिएको, करारका कर्मचारी भर्ना गर्दा स्थानीयलाई प्राथमिकता नदिइएको लगायत गुनासो पनि राखे । जवाफ दिँदै अधिकारीले करार कर्मचारीमा स्थानीयलाई प्रोत्साहन स्वरुप ५ अंक दिँदा पनि नाम निकाल्न नसकेका बताइन् । उपभोक्ता समिति गठन गर्दा जनप्रतिनिधिले कुनै हस्तक्षेप नगरेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण अर्यालले पहिलो चौमासिकमा सम्पन्न भएका विकास आयोजना र सेवा प्रवाह विषयमा जानकारी गराएका थिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव तोयानाथ लम्सालले गलत काम हुँदा फिल्डमै सुझाव दिन स्थानीयलाई आग्रह गरेका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याप ल्वाङका प्रमुख लेखनाथ गौतमले पालिकाको विकासमा एक्याप सहजीकरण गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । कांग्रेसका सभापति वीरेन्द्र गुरुङले कार्यपालिका बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न सुझाव दिए भने एमालेका प्रतिनिधि राजेन्द्र गौतमले अघिल्ला सरकारले थालनी गरेका काम अधुरा छोडेर नयाँ योजना नथाल्न पालिकाको ध्यानाकर्षण गराए ।