पोखरा । पर्वत कुश्माकी कल्पना सुवेदीका पति नेपाली सेनामा थिए । सुर्खेतको छिन्चु इलाकामा गस्ती जाँदा माओवादीले थापेको एम्बुसमा परेर २६ वर्षीय पति अनिल सुवेदीको ज्यान गयो । त्यो दिन थियो, २०६१ मंसिर ५ ।
परिवारको सुनिश्चित भविष्य खोज्न निस्केका पतिको घटनाको ४ दिनपछि मात्र लास आयो । तर उनलाई देखाइएन । कल्पनाका पति त सधैंका लागि गुमे तर मायाको चिनो २ वर्षीय छोरा प्रवीणको मुख हेरेर बसिन् । छोरा पढाउन पोखरा झरेकी उनी सिम्पानी बस्दै आएकी छन् । अहिले प्रवीण २३ वर्ष टेके ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन मंसिर ५, मंगलबार १८ वर्ष लागिसकेको छ । उनै कल्पना आफूजस्तै द्वन्द्वपीडित समुदायले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्लेकार्ड लिएर मंगलबार रत्नचोकमा उपस्थित भइन् । गहभरि आँसु लिएर उनले भनिन्, ‘आजकै दिन हो, मैले श्रीमान् गुमाएको । बिहान उहाँ (पति) को श्राद्ध थियो । श्राद्ध गरेर अहिले यहाँ आएकी हुँ । तर यतिका वर्ष बिते सरकारले हामीलाई हेरेन ।’

उनका अनुसार द्वन्द्वपीडित परिवारको नाममा सरकारले आफूलाई साढे ७ लाख बाहेक अरु केही सुविधा दिएको छैन । ‘यतिका वर्ष भयो हामीहरु आन्दोलन गरेको । कसैले परिवारका सदस्य गुमाउनुभएको छ । कसैले आफ्नो हातखुट्टा गुमाउनुभएको छ । कोही गोली लागेर खुट्टा खोच्याउँदै गरेको र कोही मानसिक रुपमा विक्षिप्त भइसक्नुभएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर रगतसँग खेलबाड गर्ने काम भयो । जहिलेसम्म न्याय मिल्दैन हामीहरु आन्दोलन गरिरहने छौं ।’

तनहुँ भानुकी ३७ वर्षीया प्रभा ढकालले पनि द्वन्द्वको क्रममा पति गुमाइन् । २०६० सालमा माओवादीको म्याग्दी आक्रमणमा परेर नवराज ढकालले प्रभा र नावालक छोरी सुष्मालाई छाडेर संसारबाट बिदा लिएको पनि २० वर्ष पुगिसकेको छ । नेपाली सेनामा कार्यरत नवराज आक्रमणमा घाइते भएकोमा छाउनी अस्पतालमा लगातार ३ महिनाको उपचारमा सुधार हुन नसक्दा इहलीला समाप्त भएको थियो । तर, ढकाल परिवारमा द्वन्द्वको घाउ अझै निको भएको छैन । र, निको हुने पनि छैन । हाल पोखरा रानीपौवामा १९ वर्षीया छोरी सुष्मासँग जीवन धानिरहेकी प्रभा भन्छिन्, ‘सरकारले हेर्छ वा हेर्दैन थाहा छैन । तर हाम्रो आन्दोलन जारी छ ।’ सरकारले राहतको नाममा एक पैसा पनि राहतको नाममा नदिएको प्रभाको गुनासो छ ।

आजकै दिन मैले श्रीमान् गुमाएँ । बिहान श्राद्ध गरेर आन्दोलनमा आएकी हुँ–द्वन्द्वपीडित कल्पना सुवेदी

कास्की सार्दीखोलाका रामचन्द्र विश्वकर्मा (३३) कति विक्षिप्त छन् भन्ने कुरा भनेर साध्य छैन । केटाकेटी उमेरका उनी साथीको घर जाँदा बम पड्कियो । २०६३ कात्तिक ७ गते घटेको उक्त घटनामा उनीसहित ६ जना केटाकेटी घाइते भएका थिए । क्षणभरमै उनले सग्ला आफ्ना २ खुट्टा नै गुमाए । उपचारक्रममा एउटा खुट्टा घुँडा तलबाट र अर्को खुट्टा घुँडा माथिबाट काट्नुप¥यो । २ कृत्रिम खुट्टा जोडेका उनी अहिले स्कुटर (अपांगमैत्री) भरमा हिंडडुल गर्छन् । पोखरा लामाचौरमा झोलाको पसल चलाएर जीवन गुजारा गरिरहेका रामचन्द्र भन्छन्, ‘राज्यले आफूहरुलाई कृत्रिम खुट्टा किन्न सहयोग गर्नुपर्छ । योग्यता अनुसार जागिरको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ कृत्रिम खुट्टाका लागि आफूले साढे २ लाख खर्च गरेको रामचन्द्रले सुनाए ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि कल्पना, प्रभा र रामचन्द्र जस्तै द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका कैयौं पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो । हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महŒवपूर्ण काम पूरा भयो तर यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् ।

यसैक्रममा विस्तृत शान्तिसम्झौताको १७ वर्ष पूरा भई १८ वर्ष टेकेको दिन मंगलबार पोखरामा सडकमै खबरदारी कार्यक्रम भयो । द्वन्द्वपीडित समुदायको आयोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अघि सहिदचोकमा भएको ‘अधुरो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको ठोस समाधान’ विषयक खबरदारी कार्यक्रमका वक्ताले पनि द्वन्द्वपीडितलाईको सत्य, न्याय र परिपूरणको अनुभूति दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा कोपिला नेपालकी संयोजक विना सिलवाल, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष विमला भण्डारी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय पोखराका मानवअधिकार अधिकृत टंक खनाल, द्वन्द्वपीडित कल्पना सुवेदी लगायतले जबसम्म द्वन्द्वपीडितको सवाललाई सम्बोधन गरिँदैन तबसम्म शान्तिप्रक्रिया स्थायीरुपमा टुंगोमा पुग्न नसक्ने बताए ।

यसैबीच समाजले कार्यक्रममा वितरण गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत संसदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन विधेयक तक्काल पारित गरी पूर्ण संसद समक्ष पेस गर्न माग गरिएको छ । द्वन्द्वपीडित समुदाय प्रदेश संयोजक दुदराज अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार एवं सम्पूर्ण जिम्मेवार दलसमक्ष विस्तृत शान्तिसम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रले गरेका प्रतिबद्धता एवं द्वन्द्वपीडित समुदायका सरोकारबमोजिम संसदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन प्रस्ताव तत्काल पारित गर्न माग गर्दछौं ।’ साथै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र विश्वसनीय सिफारिस समिति एवं विश्वसनीय आयोगहरु गठन गर्न, पीडितमैत्री एवं लैंगिक संवेदनशील आयोग प्रक्रिया अवलम्बन गठन गरी पीडित समुदायका तत्कालीन र दीर्घकालनि आवश्यकता र अधिकारसम्बन्धी राहत तथा परिपूणसम्बन्धी कार्यक्रम लागु गर्न माग गरिएको छ । करिब १ घण्टा चलेको कार्यक्रममा सहभागीले विभिन्न नाराअंकित प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

२०५२ फागुन १ देखि नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोहीका तर्फबाट करिब १७ हजारको ज्यान गएको थियो । ‘नेपालमा कानुनी राज्य छ भने पीडित पक्षले न्याय पाउनुपर्छ । दलहरु इमानदार हुनु पर्छ,’ आफैँ पनि घाइते समाजका प्रदेश संयोजक दुदराज अधिकारी भन्छन्, ‘न्याय नपाएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन ।’ अधिकारी २०६० सालको तिहारको भोलिपल्ट माओवादीले डाँडाकोनाक प्रहरी चौकी आक्रमण गर्दा एम्बुसमा परेर घाइते भएका थिए ।

गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग यतिखेर पदाधिकारीविहीन छन् । यतिका समय बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।