नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जाली, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल, स्थानीय जनप्रतिनिधि, मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालय र स्थानीय संर्घष समितिका पदाधिकारीहरू बिच भएको छलफल मार्फत समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझाव र उपयुक्त विकल्प सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समिति गठन गरिएको हो ।

प्रदेशसभा सदस्य थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिको सल्लाहकारमा प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराई रहनुभएको छ भने, सदस्यहरूमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङ, पोखरा महानगरपालिका वडा नं.१६ र १९ का अध्यक्षहरु अमृत शर्मा तिमिल्सीना र पुष्पेन्द्र पाण्डे, पूर्व अध्यक्ष जीवनप्रसाद आचार्य र शोभा मोहन पौडेल, सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट गोविन्द बस्नेत (अध्यक्ष), सन्दीप थापा (सचिव) र खेमलाल अधिकारी (सल्लाहकार) तथा मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना प्रमुख कल्पना अधिकारी सदस्य सचिव  छन् ।

समितिलाई मङ्सिर १५ गते भित्र लोक मार्गको पोखरा महानगरपालिका भित्रको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझाव र उपयुक्त विकल्प सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान गरिएको मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।

लामो समयको विवादका कारण लोक मार्ग निर्माण कार्य विलम्ब भइरहेको भन्दै यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनका लागि समितिलाई स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन र स्थानीय प्रभावित जनताहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी उपयुक्त विकल्प सहितको प्रतिवेदन गर्न निर्देशन गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो ।

मादि कोरिडोरबाट मौजा, अर्मलाकोट, धार्मीखोला, बाटुले चौर हुँदै याम्दी जोडिने गरी गरिएको लोकमार्गको एलाइनमेन्ट वातावरणीय प्रभावका हिसाबले उपयुक्त नभएको भन्दै स्थानीय प्रभावितहरूले विरोध जनाएका छन् । यसको समाधानका लागि समितिले काम गर्ने अख्तियारी पाएको छ । यस लोक मार्गले पहाडका २४ जिल्लाका २ सय २५ वटा बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्दा ७० लाखभन्दा बढी जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउने छ । मुलुकको पूर्व पश्चिमसम्म जोडने महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग पछिको यो लोक मार्ग तेस्रो राजमार्ग हो ।