पोखरा। फिर्केखोलाको खोलाघरभित्रका बनेका संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिकाले ३५ दिने सूचना आह्वान गरेकोमा अदालतले रोकिदिएको छ । उच्च अदालत पोखरामा परेको रिटमा न्यायाधीश मिलन राईको एकल इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

फिर्के तमु समाजसमेतले दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेश रिटमा निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द अर्याल, अधिवक्ता केशवप्रसाद पराजुलीले बहस गरेका थिए । विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्ति गरी १३ निवेदक रहेको रिटमा पोखरा महानगरपालिका समेत ५ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

अदालतले तत्काल पोखरा महानगरको सूचनाको कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू तथा कारण देखाउनू भनी विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुलीले जनाए । महानगरपालिकाले भवन निर्माण संरचना बनाउँदा यसअघि नक्सापास गरेको स्मरण गराउँदै भत्काउनुपर्ने भए जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने निवेदकहरुको जिकिर छ ।

पोखराको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र बनेका संरचना हटाउन गत कात्तिक १० मा पोखरा महानगरले ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । पोखरा वडा १८ को अँधेरीकुना मुहान भई पोखरा ६, गाईघाटस्थित फेवातालमा गएर मिसिने फिर्केले महानगरपालिकाका विभिन्न ८ वटा वडाहरु छुन्छ । यसरी वडा २, ४, ५, ६, ७, ८, १७ र १८ अन्तर्गत फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरु पूर्णरुपमा हटाउन महानगरले सूचित गरेको थियो । जसमा महानगरको प्राविधिक टोलीले हालैमात्र स्थलगत नाचपाँच गरेको पोल गाडिएको भन्दाभित्रका संरचना पर्छन् । यदि ३५ दिनभित्र ती संरचनाहरु नहटाए महानगर आफैँले हटाउने र सोवापतको लागत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले सरकारी बाँकी सरह भुक्तानी गर्नुपर्ने चेतावनी दिइएको थियो ।

गत साउन ४ देखि भदौ २ सम्म भएको नापजाँचपछि महानगरलाई बुझाइएको ‘फिर्केखोलाकोे खोलाघर नापजाँच प्रतिवेदन–२०८०’ मा १ सय ६० संरचना खोलाघरमै बनेको पाइएको छ । तीमध्ये ९७ संरचना अस्थायी, ३५ वटा स्थायी र २८ वटा विभिन्न सरकारीसहितका संघसंस्थाले संरचना बनेको पाइएको प्राविधिक समिति संयोजक वासुदेव पौडेल रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।