पोखरा । बजारसँग उत्पादक, सहजकर्ता, बिक्रेता र उपभोक्ताबीचको अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । उपभोक्ताले चाहेको समयमा सही मूल्यमा सामान खरिद गर्न पाउनुपर्छ । गुणस्तर र उपभोग अवधिको जिम्मा उत्पादक र वितरकको जिम्मामा पर्छ । उसो त उपभोक्ता पनि जागरुक हुन जरुरी छ । तर बजार बजारजस्तो छैन । उपभोक्ता पाइलैपिच्छे ठगिएका छन् । चर्को मूल्य तिर्दा पनि गुणस्तरीय सामान पाउन मुस्किल छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि बजार अनुगमन र कालाबजारी नियन्त्रणको अधिकार ३ वटै तहका सरकारमा छ । तर ३ तहबीच समन्वय हुन सकेको छैन । सबैभन्दा बढी दायित्व बोकेको स्थानीय तहको प्राथमिकतामा बजार अनुगमन पर्न सकेको छैन । प्रदेश तहले पनि केही प्रयास गरेको देखिन्छ तर कारवाहीको अधिकार नहुँदा ऊ निरीह छ । संघ सरकारले कति विषयमा ध्यान पुर्‍याउन सक्छ र ? तै पनि ३ वटै तहाबाट कहिले संयुक्तरुपमा त कहिले एक्लाएक्लै बजार अनुगमनका काम भइरहेका छन् । सांकेतिक रुपमा नै किन नहोस् बजार अनुगमनले स्वच्छ व्यवसायका लागि जिम्मेवार बनाउनका लागि सकारात्मक प्रभाव पारेको भने छ ।

बजार अनुगमन, यसको प्रभावकारिता, बजार अनुगमनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा लगायत विषयमा प्रतिनिधि सभा उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मंगलबार पोखरामा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । समितिका सभापति अब्दुल खानले अनियन्त्रित बजारलाई लयमा ल्याउन सरकारी पक्षका साथै व्यवसायी र उपभोक्ता समेत सचेत हुनुपर्ने बताए । बजार अनुगमन र कालाबजारी नियन्त्रणमा देखिएका जटिलता हटाउँदै एकीकृत ऐन निर्माणको तयारीमा समिति रहेको उनले जानकारी गराए । उनले भने, ‘हामी स्मार्ट सहरको कुरा गर्छौ, अबको अनुगमन पनि स्मार्ट हुनुपर्छ, त्यसै अनुसारका कानुन निर्माणमा हामी लाग्छौं ।’

जिल्ला र पालिकामा हुने गरेका बजार अनुगमनको एकीकृत प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने भन्दै उनले यसो भएमा प्रभावकारिता बढ्ने भनाइ राखे । नियमभन्दा पनि व्यवसायीको नियत सफा भए समस्या आफै हटेर जाने सभापति खानको भनाइ थियो ।

बजार अनुगमन र कालाबजारी नियन्त्रणमा देखिएका जटिलता हटाउँदै एकीकृत ऐन निर्माणको तयारी

कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल प्रशासनको काम धेरै थरी भए पनि बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामै राखेको बताए । उपभोक्ता र सरोकारवालाको गुनासो आउनेबित्तिकै आफूहरु एक्सनमा उत्रने गरेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव बलराम आचार्यले व्यवासायीलाई उपभोक्ताको हित हुनेगरी काम गर्न संघले प्रेरित गर्दै आएको भन्दै खराब काम गर्नेलाई संस्थाले संरक्षण नगर्ने बताए । उनले भने, ‘नियमानुसार दर्ता गरेर, असल आचरणमा व्यवसाय गर्न हामीले प्रोत्साहन गर्छौं ।’ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका उपमहासचिव भरतराज ओझाले ग्रामीण भेगका बजारमा अनुगमन हुन नसकेको बताए । सहरी क्षेत्रमा समेत अनुगमनलाई बढाएर बिना बिल सामान खरिद नगर्नका लागि उपभोक्तालाई जागरुक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राप्रपा कास्की प्रवक्ता अरुण गिरीले बजार अनुगमन गर्नै पर्ने मेला महोत्सवजस्तो भएको बताए । उनले भने, ‘केबल देखाउनकै लागि बजार अनुगमन हुने गरेको छ, अलि प्रभाकारी बनाउन सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।’ माओवादी केन्द्र पोखरा नगर उपाध्यक्ष भानुभक्त अधिकारीले कारवाही गरेर मात्र बजारले सही दिशा नलिने भन्दै जिम्मेवार बन्नका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने भनाइ राखे ।

कार्यक्रममा उपभोक्ता मञ्च गण्डकी अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले ठगिएका उपभोक्ताले क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका लागि उपभोक्ता अदालत गठन गर्न ढिला भइसकेको बताए । नागरिक समाजका कास्कीका संस्थापक रामबहादुर पौडेलले पाइलापाइलामा उपभोक्ता ठगिएको भन्दै यसमा उपभोगकर्ता र उपभोक्ता अधिकारकर्मी सचेत हुन जरुरी रहेको भनाइ राखे । सरकारी अनुगमनमा मात्र खटिने नभइ आफ्नै अग्रसरतामा समेत केही काम गर्न उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई उनको सुझाव थियो । वडा प्रहरी कार्यालय वैदामका प्रमुख डिएसपी राजेन्द्र श्रेष्ठले सिमित साधनस्रोतका वाबजुद आफूहरु नागरिक सुरक्षा र अधिकार संरक्षणका लागि खटिएको बताए ।

प्रतिनिधि सभा उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सदस्य रेखा यादव, शान्ति चौधरी, सीता मिजार, प्रतिनिधि सभा सदस्य मनबहादुर गुरुङ, अधिकारकर्मी मीलन तिवारी, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ सदस्य अर्जुन भण्डारी लगायतले उपभोक्ता अधिकार, कालाबजारी नियन्त्रणका बारेमा भनाइ राखेका थिए । कार्यक्रममा कास्कीमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दल, स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको भए पनि अधिकांश उपस्थित भएनन् ।