पोखरा । गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिंखडाले खेल क्षेत्रमा व्यापारीकरण गर्न दिन नहुने बताएकी छन् । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको बुधबार आयोजित पाँचौ साधारण सभा तथा विधान अधिवेशन उद्घाटन गर्दै मन्त्री सिंखडाले खेल क्षेत्रलाई व्यापारीकरण हुनबाट रोक्न नसके यो क्षेत्र पछाडि पर्ने बताइन् ।

प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीका सदस्यसचिव श्रीधर शर्माले मञ्च गण्डकीले गर्ने कार्यमा परिषदले सहकार्य गर्ने बताए । मञ्चले आयोजना गर्ने अवार्ड लगायतका कार्यक्रमका लागि परिषदले सहयोग गर्ने उनको प्रतिवद्धता थियो ।

मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष रामकृष्ण ज्ञवालीले मञ्चले खेल क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन योगदान दिइरहँदा पनि प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले यस अगाडि विनियोजन गर्दै आएको बजेट कटौती गरेकोमा रोष प्रकट गरे । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिँदा पछिल्लो समय खेल क्षेत्रमा पोखरा पछाडि परेको उनको दाबी छ ।

खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको कार्यकाल अब २ वर्ष

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सदस्य सरिता तिम्सीना पंगेनी, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी महासचिव गोविन्द सुवेदी, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापति, पश्मिाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद योगी, भूतपूर्व खेलाडी मञ्च नेपालका अध्यक्ष हरिप्रसाद पराजुली, सहारा क्लब पोखराका अध्यक्ष केशवराज बरालले मञ्चका गतिविधिले खेल क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको बताए । मञ्चको पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डले यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने खेलाडी, प्रशिक्षक, खेलसंघ तथा क्लब तथा खेलकुद बिटमा कलम चलाउने पत्रकारलाई ऊर्जा थपेको भन्दै निरन्तरताका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मञ्चका महासचिव राजाराम पौडेलको महासचिवको प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष कविता घर्तीमगरकोे कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकोमा छलफलसहित पारित भयो ।

मञ्च अध्यक्ष दीननाथ बरालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत उपाध्यक्ष सुरज श्रेष्ठ र सञ्चालन महासचिव पौडेलले गरेका थिए ।

यसैबीच, विधान अधिवेशनले मञ्चको कार्यकाल २ वर्ष बनाउने निर्णय गरेको छ । साथै कार्यसमिति सदस्य ११ बाट बढाएर १३ पुर्‍याइएको छ । जसमा अब २ उपाध्यक्ष (खुलासहित समावेशी) हुने छन् । १ खुला सदस्य थप भयो । मञ्चका सल्लाहकार रञ्जन अधिकारी संयोजक हरेको विधान संशोधन समिति सदस्यमा पूर्व महासचिव विजय नेपाल र सदस्य गणेश बराल (ढाकामोहन) थिए । संयोजक अधिकारीले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव र मापदण्डबारे छलफलसहित पारित गरिएको महासचिव पौडेलले बताए । २३ वर्षअघि जिल्ला समन्वय समितिको रुपमा कास्की शाखा स्थापित भएकोमा पछिल्लो समय विधान दर्तासहित प्रदेशस्तरको बनेको हो । मञ्चमा हाल ७४ सदस्य छन् ।