पोखरा । सर्वोच्च अदालतले सांसदले वितरण गर्दै आएका रकममा लगाम लगाएपछि गण्डकीको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्योलमा छ । सर्वोच्चले संघ सरकारसहित सातै प्रदेशले विनियोजन गरेका यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । गण्डकीले प्रत्येक क्षेत्रमा २ करोड पर्ने गरी सांसदलाई बजेट विनियोजन गरी राखेको छ । कार्यान्वयन हुने समयमा उक्त कार्यक्रममा अंकुश लाग्यो । त्यसपछि गण्डकीका प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले मुख्यमन्त्रीलाई सोधे, ‘अर्थ विविध शीर्षकमा विनियोजन गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो ?’

जवाफमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण कार्यान्वयन रोकिएको बताए । ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ७२ करोड विनियोजन गरेर राखेका छौं । तर यसविरुद्ध सर्वोच्चले ‘कार्यान्वयन नगर्नू’ भन्ने आदेश आएपछि यसको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । पाण्डेले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश व्यवस्थापिका माथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको तर्क गरेका छन् । ‘हाम्रो संविधानले व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यापालिकाको अधिकार निर्दिष्ट गरेको छ । न्यायपालिकाको अधिकारप्रति कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । व्यवस्थापिकाको अधिकारमा पनि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन,’ उनले अघि भने, ‘सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश भएको छ, मेरो विचारमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न व्यवस्थापिका माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।’

उनले अदालतको निर्णय माने पनि संविधान र मौजुदा कानुनी व्यवस्था हेरेरमात्रै अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘अदालतको निर्णयलाई म स्वीकार गर्छु । तर हामी जुन ठाउँमा नेतृत्व लिएर बसेका छौं, निर्णय गर्ने बेलामा सबैले संविधान हेर्नैपर्छ । संविधानलाई सिरानीमुनि राख्ने होइन, पल्टाएर हेर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अन्तरिम आदेशमा न संविधानको कुनै धाराको बर्खिलाप भनिएको छ, न वर्तमान ऐनको बर्खिलाप भनेर ‘कोट’ गरिएको छ । कि संविधान, कि ऐनको बर्खिलाप हुनुपर्छ उल्ट्याउनका लागि । संविधान मिचेर काम गर्न लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पाइँदैन । मलाई विश्वास छ, यो निर्णय पुनः सच्याएर आउनेछ ।’ उनले आर्थिक ऐनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले समेत फर्काउन नसक्ने व्यवस्था भएकोमा सर्वोच्चले निर्णय नै उल्ट्याउने काम गर्नु गलत भएको बताएका छन् ।

बिहीबार गण्डकी संसदमा पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीसँग ‘वान टू वान’ प्रश्नोत्तर गरिएको छ । यो गण्डकीको हकमा संसद स्थापना भएदेखि नै पहिलो पटक अभ्यास गरिएको हो । सांसद कृष्णप्रसाद पाठकले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रम कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी मागेका छन् । प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मनाङबाहेक सबै क्षेत्रमा सडक निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । कतिपय आयोजनामा कालोपत्रे भैसकेको छ भने कतै स्तरोन्नति चलिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि हालसम्म यो कार्यक्रमअन्तर्गत १० अर्ब २४ करोड विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेटमध्ये ६ अर्ब १४ करोड खर्च भएको छ । ‘यति धेरै रकम लगानी गरिसकेका योजनामा तपाईंको सरकारले निरन्तरता दिन सकेन । जसका कारण सबै योजनाहरु अलपत्र पर्ने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘चालु वर्षमा यी सडकमा किन बजेट विनियोजन नभएको हो ?’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले छनोट भएका सबै आयोजना पूरा हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न स्रोत अभाव रहेको बताए । ‘कोही व्यक्ति वा विगतका सरकारले कुन योजना राख्यो र कति खर्च ग¥यो ? हिजोका दिनमा कुन पार्टीको सरकार थियो भनेर हेरेका छैनौं । आवश्यकताअनुसारको आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘बहुवर्षीय ठेक्का लागेका हुन् भने ती कार्यक्रमको स्रोत तलमाथि गरेका छैनौं । हाम्रो लक्ष्य भनेकै सबै सडकलाई बाह्रैमहिना सञ्चालन हुन सक्ने बनाउने हो ।’ उनले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकसँगै स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको बताए ।

भक्तबहादुर कँुवरले युवा लक्षित कार्यक्रमबारे जवाफ मागे । ‘सरकारले ल्याएको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा उद्यमी युवा समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा भन्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा युवा लक्षित कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन हुँदैछ ?,’ उनले प्रश्न गरे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी कृषि र लघु उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनले प्राविधिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रमार्फत अटो मोवाइल इन्जिनियरिङ, इको टुरिजम, माउन्टेनरिङ लगायत सीपमूलक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सुनाए । यस्तै, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग मिलेर नवप्रवर्तनका कार्यक्रम ल्याएको पाण्डेको दाबी छ । ‘युवा तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि सीपमूलक कार्यक्रम छ । आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरि आलु र चैतेधान तथा फलफूल खेती प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छौं,’ अघि भने, ‘कार्यविधि बनिसकेको छ, अब कार्यान्वयन हुन्छ ।’ निर्मला थापाले बेरोजगारको दर बढेको भन्दै स्वावलम्बन बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

सांसद देवका पहारीले गण्डकीको करका दर अन्य प्रदेशभन्दा निकै धेरै भएको भन्दै सरकार जिम्मेवार नभएको बताइन् । खासगरी घरजग्गा र मालपोतका शीर्षकमा बढी कर लिइएको गुनासो गरिन् । ‘एकातिर मालपोतको मूल्यांकन बढी छ । अर्कोतिर राजस्वमा वृद्धि भएर जनता चर्को मारमा परेका छन् । सरकारले जवाफ दिनुपर्दैन ?,’ उनले भनिन् । जवाफमा पाण्डेले यो वर्ष कुनैपनि कुरका दर वृद्धि नभएको बताए । ‘जग्गा मूल्यांकनको कार्यक्षेत्र संघ सरकारको हो । हामीले कुनै पनि करका दर बढाएका छैनौं, दायरा खोजी गरेका छौं । जहाँसम्म गण्डकीको करको दर अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी रहेको भन्नुभएको छ, अन्य प्रदेश हेर्दा हाम्रो कर सबैमा ०.५ प्रतिशत कम छ,’ उनले भने ।
पद्या जिसीले देश आर्थिक मन्दीले थलिएको बेलामा महँगी बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । प्रदेश सरकारले कोभिड संक्रमणपछि प्रदेशको अर्थतन्त्र पुनःजीवित गर्न व्यवसाय जीवनरक्षा कोष कार्यान्वयन गरेको पाण्डेले जानकारी दिए । चालु वर्षमा व्यवसायीले लिएका ऋणको व्याज भुक्तानी गर्न १३ करोड लगानी गरेको बताए । बजार अनुगमनमा पनि प्रदेश सरकार निरन्तर लागिरहेको उनको भनाइ छ । प्रकाशबहादुर केसीले पोखराका ट्याक्सी मिटरमा चल्न नमानेका र उपभोक्ता ठगिएकोमा सरकारले वास्ता नगरेको गुनासो गरे । मुख्यमन्त्रीले ट्याक्सीको मनोमानी रोक्न प्रदेश सरकारले कडा नियम बनाएर कार्यान्वयन गरेको बताए । ‘मिटर जडित सबै ट्याक्सी मिटरमा गुड्नुपर्छ । कसैले आनाकानी गरे ५ हजारसम्म जरिवाना तोकेका छौं,’ पाण्डे भन्छन्, ‘यसको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न सिभिल प्रहरी पनि खटाएका छौं । नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ ।’

सत्तापक्षीय सांसद विन्दुकुमार थापाले संसद भवन निर्माणमा सरकार उदासीन बनेको गुनासो गरे । यसअघि नै १ अर्व ४६ करोड लागतको डिपिआर तयार भएको छ । उक्त लागत खर्च सरकारको क्षमता भन्दा बाहिर भएकोले भवन निर्माण अघि बढेन । चालु वर्षमा ५ करोड विनियोजन भएको छ । ‘प्रदेश सभा भवन निर्माण गर्न नीति तथा कार्यक्रममा आयो । भवन निर्माणका लागि अर्कै डिपिआर बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन,’ पाण्डेलाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘प्रदेश सभा भवनको निर्माण प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? अविलम्ब निर्माण अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पुरानो डिपिआर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जवाफ फर्काए । उनले भवन निर्माणका लागि सरकार गम्भीर रहे पनि प्रदेशसभा सचिवालयले सहयोग नगरेको सुनाए । ‘डेढ अर्बको भवन बनाउने क्षमता प्रदेश सरकारसँग छैन । त्यत्रो भवन हाम्रो आवश्यक्ता पनि होइन । प्राविधिक र कानुनी जटिलताका कारण डीपीआर फेर्न समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘२५ करोडमा नबढ्ने गरेर भवन बनाउनुपर्छ । नयाँ डिपिआर बनाउन सम्बन्धित निकायलाई भनेका छौं । प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । कात्तिक अन्तिमसम्म टेन्डर खोल्छौं ।’

फडिन्द्र देवकोटाले चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन सुस्त भएकोमा सरकारलाई ध्यानाकर्षित गराए । ‘निर्धारित समयमा सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके मात्रै परिकल्पनाअनुसारको नतिजा प्राप्त हुन्छ । पूँजीगत खर्च बढाउन सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । बजेटमार्फत तय गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वय गर्न निर्माण गर्नुपर्ने कार्यविधि कति बन्यो ?,’ उनले प्रश्न गरे । विकास निर्माणका काम छिटो होस् भन्नेमा चिन्तनशील रहेको पाण्डेले बताए । ‘समयमा नै सम्पन्न गर्ने कुरामा सचेत छौं । कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ र कतिपय निर्माण भैसकेका छन् । मापदण्ड र कार्यविधि बनाउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’उनले भने, ‘२०८० साउनदेखि यता १ अर्ब ४४ करोड खर्च भैसकेको छ । विगतमा भन्दा हामी चनाखो छौं, बढी खर्च गर्नका लागि ।’

बिहीबारको बैठकमा ३ वटा प्रतिवेदन पेस भएको छ भने २ वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदन र मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रतिवेदन संसदमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले पेस गरे । यस्तै, आमसञ्चार विधेयक र बिउ बिजनसम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइएको हो । आमसञ्चार विधेयकमा ३ वटा संशोधनको सूचना पेस भएको छ भने बिउ बिजन विधेयकमा एउटा संशोधन परेको छ । संशोधनको सूचना सहित समितिमा पठाइएको हो । तीनवटै प्रतिवेदन पनि छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ । यसैबीच, गण्डकी प्रदेश संसदको चौंथो अधिवेशन सकिएको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले बिहीबार राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।