पोखरा । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड मिच्ने गरी व्यक्ति र संस्थाका नाममा दर्ता भएका जग्गा र संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन आदेश दिएको छ ।

फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी दायर २ रिटको गत असार ४ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानी किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार, व्यवसाय, होटल, रेष्टुँरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्यरुपमा हटाई खाली गर्नु गराउनू ।’ साथै उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्णरुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

साथै तालको २०१८ सालदेखि २०३१ सालसम्म कायम जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भए सोही समयमा टुंगिएको मानिनुपर्ने तालको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम फेवातालको नाममा रहने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न आदेश दिइएको छ ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, अधिवक्ता सरोजनाथ प्याकुरेल, अधिवक्ता कृष्णहरि खड्का र अधिवक्ता दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरे समेतले पोखरा महानगरपालिका, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले विपक्षीको नाउँमा उत्प्रेषणयुुक्त परमादेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदकले आदर्श समाज राष्ट्रिय दैनिकमा २०७८ चैत १७ मा पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित फेवातालको चित्रसहित पोखराका अन्य सबै तालको मापदण्ड घटाइयो भन्ने समाचारमा फेवातालको चारैतर्फ मापदण्ड ३० मिटर कायम गरिएको, त्यसैगरी रुपाताल र बेगनास तालको ५५/५५ मिटर, खाल्टे, दिपाङ, मैदी, न्यूरेनी, गुँदे, कमलताल आदि तालहरुको २०/२० मिटर मापदण्ड कायम गरिएको भनी समाचार सम्प्रेषण गरेको रहेछ’ लगायत विषयबस्तु समेटेका थिए ।

सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न आदेश दिएको छ

यसैगरी, फेवाताल ‘संरक्षित जलाधार’ घोषणा गरिएको क्षेत्र भएकोले फेवातालको स्रोत (मुहान) देखि यसको जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण ऐन, २०३९ ले तोकेबमोजिमको कार्य गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

यसअघि पोखरा महानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकले ६५ मिटरको तालको मापदण्ड घटाएर ३० मिटरमात्रै बनाउने गरी भएको निर्णयको बदर गर्दै ६५ मिटर नै मापदण्ड कायम गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले तालको सिमाभित्र कुनै व्यापार व्यवसाय गर्ने अनुमति दिएको भए त्यसलाई रद्द गर्न समेत आदेश दिएको छ ।

तालको सीमा अतिक्रमण गरी निर्मित पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट प्रालिको होटल तथा भवन भत्काउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी समेत गरेको छ । ‘फेवाताल प्राकृतिक, जैविक विविधता, वातावरण तथा पारिस्थितिक प्रणालीका रुपमा संवेदनशिल र रमणीय सौन्दर्यले भरिपूर्ण सार्वजनिक महत्वको संरक्षित सम्पदाहरूलाई अन्य निजी तथा व्यवसायीक लाभका लागि निजी सम्पत्ति सरह प्रयोग गर्नु सार्वजनिक विश्वास तथा हित विपरीत हुन जाने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा छ ।

२०३१ सालसम्म ताल कायम रहेको जग्गालाई तालकै मान्नुपर्ने र ताल फुटेपछि दर्ता जग्गालाई मुआब्जा दिन नपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । ‘२०१८ सालपछि फेवाताल र तालको डिलको जग्गा कसैको नाममा दर्ता भएको भए त्यसलाई दूषित जग्गा मानी त्यस्ता स्रेस्ता गैरकानुनी र बदरयोग्य देखिन आयो,’ पूर्णपाठमा छ ।

२ वर्षअघि पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुरुप तालको कुल क्षेत्रफल ५ दशमवल ७२६ वर्ग किलोमिटर कायम छ ।